- राजू काळे
भार्इंदर - पुर्वेकडील आझाद नगर या पालिकेच्या आरक्षित भूखंडावर उद्यान व सामाजिक वनीकरणाचे आरक्षण क्रमांक १२२ टाकण्यात आले असताना त्यावर बहुप्रतिक्षित आगरी भवनच्या निर्मिचा प्रस्ताव आजच्या महासभेत विचार विनिमयासाठी आणण्यात येणार आहे. दरम्यानच्या काळात याच भूखंडावर अनेक विकासकामे करण्यात आली असताना त्याला छेद देत आगरी समाजाला खूष करण्यासाठी राजकीय डावपेच आखले जात असुन या राजकीय खेळात आगरी भवन अडकण्याची शक्यता काही राजकीय तज्ञांकडून वर्तविली जात असल्याने या समाजाच्या मागणीला हरताळ फासण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
आझाद नगर येथील भूखंडावर अनेक आद्योगिक वसाहतींसह झोपडपट्टी व धार्मिक स्थळे बेकायदेशीरपणे वसविण्यात आली आहेत. या भूखंडावरील आरक्षणानुसार उद्यान व सामाजिक वनीकरण प्रस्तावित असून त्याचा विकास करण्यासाठी पालिकेने मात्र अद्याप कोणतीही पावले उचलली नाहीत. अतिक्रमण वसविले जात असताना प्रशासन झोपा काढीत होते कि काय, असा प्रश्न सध्या उपस्थित होऊ लागला आहे. २०१२ मध्ये याच भूखंडावरील अतिक्रमण हटविण्यासाठी गेलेल्या अतिक्रमण निर्मुलन पथकावर तेथील उद्योजकांसह स्थानिकांनी दगडफेक केली होती. त्यात पथकातील अधिकारी व कर्मचारी जखमी झाले होते. याप्रकरणी पालिकेने सुमारे २० ते २२ जणांवर नवघर पोलिसांत गुन्हा दाखल केला आहे. तत्पुर्वी व तद्नंतर देखील तेथील अतिक्रमण हटविण्याचा प्रयत्न केला गेला. मात्र त्यात अपेक्षेनुसार राजकीय हस्तक्षेप करण्यात आला. त्यामुळे आजपर्यंत तेथील अतिक्रमण जैसे थे आहे. गेल्या वर्षी या भूखंडावर स्व. बाळासाहेब ठाकरे स्मारक व संग्रहालय साकारण्याचा प्रस्ताव महासभेत मंजुर करण्यात आला. या भूखंडाच्या एकुण ४६ हजार ७०० चौरस मीटर जागेपैकी ३० हजार ५३३ चौरस मीटर जागा पालिकेच्या ताब्यात आल्याचा दावा प्रशासनाकडुन केला जात आहे. या जागेपैकी ४ हजार ५८० चौरस मीटर जागेवर बाळासाहेब ठाकरे स्मारक प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्यासाठी सुमारे ५० कोटींहुन अधिक खर्च अंदाजित करण्यात आला असुन त्याला तत्कालिन आयुक्त डॉ. नरेश गीते यांनी मान्यता दिली आहे. स्मारकासाठी पालिकेकडुन दोन टप्प्यांत २५ कोटींची तरतूद करण्यात येणार असुन उर्वरीत २५ कोटींच्या निधीसाठी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे व आ. प्रताप सरनाईक यांनी काही महिन्यांपुर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन अनुदान उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. त्याला मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याने स्मारकाच्या कामाला येत्या मे महिन्यात सुरुवात होणार असून येत्या दोन वर्षात हा प्रकल्प पूर्ण होणार असल्याचे सरनाईक यांच्याकडुन सांगण्यात आले. अशा परिस्थितीतही सत्ताधारी भाजपाने या भूखंडावर आगरी समाजाचे भवन निर्मितीचा प्रस्ताव आजच्या महासभेत आणून राजकीय खेळाला सुरुवात केल्याचा आरोप केला जात आहे. दरम्यान या भूखंडावर टाकण्यात आलेल्या आरक्षणात बदल करण्याचा प्रस्ताव पालिकेने राज्य सरकारकडे २८ मार्च २०१२ रोजी पाठविला होता. त्याला राज्य सरकारने अमान्य केल्याने तुर्तास नवीन विकास आराखड्यातील बदलाची वाट पहावी लागणार असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे.
आरक्षण क्रमांक १२२ वर यापुर्वी ज्या विकासकामांचे प्रस्ताव मंजुर करण्यात आले आहेत ते अगोदर रद्द करण्यात यावेत. यानंतरच आगरी भवन निर्मितीसह इतर विकासकामांची आरक्षणे त्या भूखंडावर अधिकृतपणे टाकून त्याचा विकास व्हावा. त्यासाठी प्रशासनाने ठोस प्रयत्न करावेत. मात्र कोणत्याही समाजाची दिशाभूल होऊ नये, अशी अपेक्षा आहे.
- भाजपा नगरसेविका गीता जैन
त्या भूखंडावर असलेली अतिक्रमणे पालिकेने अद्याप हटविलेली नाहीत. अशातच त्यावर टाकण्यात आलेल्या आरक्षणाच्या फेरबदलास राज्य सरकारने मान्यता दिली नाही. तरीदेखील आरक्षणाखेरीज इतर काही विकासकामे त्यावर प्रस्तावित करण्यात येऊन विविध समाजासह काही पक्षांच्या भावनांचा सत्ताधाऱ्यांनी राजकीय खेळ मांडला आहे.
- काँग्रेस नगरसेवक अनिल सावंत
आगरी समाज हा शहरातील मुळ भूमीपुत्र असुन या समाजाने अनेकदा त्या आरक्षणावर समाजाची इमारत साकारण्याची मागणी केली आहे. मात्र त्याला सर्वच राजकीय पक्ष व त्यातील पुढाय््राांनी समाजाच्या तोंडाला पानेच पुसली आहेत. मात्र आजच्या महासभेतही सत्ताधारी भाजपाने या समाजाच्या भावनांचा राजकीय खेळ मांडू नये, अशी अपेक्षा आहे.
- शिवसेना शहरप्रमुख धनेश पाटील