मच्छीमार देशोधडीला लागणार

महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड विभागाच्या मालकीच्या जागेत घरे बांधून अतिक्रमण करणाऱ्या पालघर, कोकण जिल्ह्यातील सर्व अतिक्र मणे निष्कासीत

हितेन नाईक लोकमत न्यूज नेटवर्कपालघर : महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड विभागाच्या मालकीच्या जागेत घरे बांधून अतिक्र मण करणाऱ्या पालघर, कोकण जिल्ह्यातील सर्व अतिक्रमणे निष्कासीत करण्याची संयुक्त कारवाई करण्याच्या सूचना महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाचे प्रादेशिक बंदर अधिकाऱ्याने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या पत्रात दिल्या आहेत. आमच्या ५० यार्डच्या भागातील सर्वच अतिक्र मणे काढण्याची कारवाई होणार असल्याचे सूतोवाच मेरिटाईम बोर्डाचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी अतुल पाटणे ह्यांनी केल्याने पालघर जिल्ह्यातील सुमारे दीड ते दोन लाख घरावर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे.पालघर जिल्ह्याला १०७ कि.मीचा विस्तीर्ण सागरी किनारा लाभला असून नायगाव, वसई, कळंब, रानगाव, अर्नाळा, दातीवरे, कोरे, एडवन, मथाने, उसरणी, केळवे, माहीम, वडराई, शिरगाव, सातपाटी, मुरबे,आलेवाडी, नवापूर, उच्छेळी-दांडी, पोफरण, अक्करपट्टी, घिवली, काम्बोडे, तारापूर, चिंचणी, दांडेपाडा, वरोर, वाढवणं, धाकटी डहाणू, डहाणू, नरपड, झाई-बोर्डी आदी गावे मच्छीमारी गावे म्हणून ओळखली जातात. किनाऱ्यावर घरे बांधून आपल्या पारंपरिक मासेमारी व्यवसायातून अगदी स्वातंत्र्यपूर्व काळा पासून हे लोक आपला उदरिनर्वाह करीत आले आहेत. त्यामुळे समुद्र आणि मच्छीमार ह्यांचे जवळचे नाते असल्याने पूर्वापार पासून मच्छीमार समाज किनाऱ्यालगत रहात आहेत. मासेमारी बंदी कालावधीत आपल्या बोटी किनाऱ्यालगत शाकारून ठेवणे, त्यांची डागडुजी करणे, मासे सुकविण्यासाठी चौथारे बांधणे, मासे, जाळी सुकविणे ई. कामे किनाऱ्यालगत केली जात असल्याने लगतच घरे बांधून मच्छीमार समाज आपला व्यवसाय करीत आला आहे. ह्या समाजा बरोबर भंडारी, आगरी, वाडवळ, आदिवासी, मुस्लिम, लोहार, बारी, मतिना, सुतार, माळी, ख्रिश्चन आदी समाज समुद्राच्या उच्चतम भरती रेषेपासून काही फूट अंतरावर घरे बांधून रहात असल्याने पालघर जिल्ह्यातील दीड ते दोन लाख घरावर बुलडोझर फिरवून त्यांच्या जमिनी ताब्यात घेण्याचे प्रयत्न भाजपा-शिवसेनेचे सरकार करू पहात आहे.सोन्याचा भाव असलेल्या समुद्र किनाऱ्यावरील जमिनी ताब्यात घेऊन ते विकासाच्या नावाखाली धनदांडग्यांच्या हवाली करण्याचा कुटील डाव प्रशासनाच्या माध्यमातून सरकार करू पहात असल्याचे महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीच्या कार्यकर्त्या उज्वला पाटील ह्यांनी लोकमतला सांगितले. तर घर संसारावर हतोडा पडणार या भीतीने अनेक महिलांच्या कडा आतापासूनच पानावल्या आहेत.सरकारची दुटप्पी भूमिका एकी कडे केंद्र व राज्य शासनाने सन २०११ च्या नोटिफिकेशन द्वारे मच्छीमारांच्या घरांना संरक्षण दिल्याचे जाहीर केलेले असताना मेरिटाईम बोर्डाचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी अतुल पाटणे ह्यांनी कोकणातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून कारवाईच्या सूचना कश्या दिल्या? म्हणजेच शासन आणि प्रशासन ह्या मध्ये समन्वयाचा अभाव आहे काय?असा प्रश्न सर्वोदय संस्थेचे चेअरमन रवींद्र म्हात्रे ह्यांनी उपस्थित केला आहे.काय आहे कायद्याची चौकट १भारतीय बंदरे अधिनियम १९०८ च्या कलम ४(२)अन्वये किनाऱ्यावरील उच्चतम भरतीच्या रेषेपासून जमिनीकडे ५० यार्डर् (१५० फूट) पर्यंतची जागा ही त्या स्थानिक बंदराची हद्द दर्शविते. २४ डिसेंबर २००७ च्या परिपत्रकानुसार या जागे मध्ये कोणत्याही प्रयोजनार्थ तात्पुरते बांधकाम करणे, जागेचा वापर करणे, यासाठी शासकीय संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, खाजगी व्यक्ती यांनी महाराष्ट्र सागरी मंडळाची पूर्व परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. मंडळाची कोणतीही परवानगी न घेता केलेले बांधकाम किंवा वापर करीत असलेली जागा ही भारतीय बंदरे अधिनियम १९०८ च्या कलम १० नुसार व महाराष्ट्र सागरी मंडळ अधिनियम १९९६ च्या कलम ३५ नुसार नोटीस देऊन निष्कासीत करण्याचे अधिकार सागरी मंडळाला आहेत.२शासकीय जमिनी गिळंकृत करण्याचा प्रयत्न खाजगी जमीन मालका मार्फत करण्यात येत असल्याने हद्द निश्चित करून त्याबाबत अतिक्र मण आढळल्यास त्यावर जिल्हाधिकाऱ्याने कारवाई करणे आवश्यक असते. तसेच सीआरझेड हद्दीतील जमिनीवर अनिधकृतपणे होणारे भराव, बांधकामे, अतिक्र मणे, अनिधकृत बांधकामावर देखील इनविरोनमेन्ट प्रोटेक्शन अ‍ॅक्ट नुसार आणि महाराष्ट्र नगररचना अधिनियम १९६६ च्या तरतुदी नुसार कारवाई करणे अपेक्षित आहे. ३त्यासाठी जिल्हा प्रशासनातील संबंधित विभागांना एकित्रतपणे घेऊन सयुक्तिकरित्या अश्या बांधकामावर कारवाई करण्यासाठी नोडल अधिकारी म्हणून महसूल विभागाचे प्रांताधिकारी, प्रादेशिक बंदर अधिकारी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, सागरी पोलीस निरीक्षक, तालुका भूमिलेख अधिकारी, महानगर पालिका-नगरपालिकेचे उपायुक्त-मुख्याधिकारी ई.ची नियुक्ती करून ते प्रांताधिकाऱ्यांना कळवून कारवाई करणे अपेक्षित असते. ह्या कारवाईवर होणारा खर्च मेरिटाईम बोर्डा कडून देण्यात येणार असल्याचे मेरिटाईम बोर्डाने कळविले आहे.कारवाई करण्याचा प्रशासनाचा निर्धारह्या संदर्भात जिल्हाधिकारी प्रशांत नारनवरे, प्रांताधिकारी विकास गजरे ह्यांच्याशी संपर्क साधला असता ह्या संदर्भात शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे कार्यवाही करू असे सांगितले.महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी अतुल पाटणे ह्यांच्याशी संपर्क साधला असता समुद्राच्या उच्चतम भरती पासून ५० यार्डा व्यतिरिक्त पुढे असणारी सर्व अतिक्र मण काढण्यात येतील. किनाऱ्यावरील आपल्या मालकी जमिनी व्यतिरिक्त बांधण्यात आलेली रिसॉर्ट, वॉल कंपाऊंड, बंगले, घरावर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे पाटणे ह्यांनी सांगितले. मच्छीमारांची घरे अतिक्रमित असतील तर त्यांचे इतर जागांवर पुनर्वसन करावे, मात्र आम्ही आमच्या जागा मोकळ्या करणार असेही त्यांनी लोकमतला सांगितले.