कल्याण : कल्याण-डोंबिवलीच्या घनकचरा प्रकल्पासंदर्भात सोमवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत मंत्रालयात बैठक पार पडली. कचरा प्रकल्प मार्गी लावत नसतील, तर अधिकाऱ्यांचे पगार बंद करून महापालिकेला दिली जाणारी सरकारी अनुदाने बंद करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांना यावेळी दिले. प्रकल्पाच्या दिरंगाईवरून आयुक्त गोविंद बोडके यांना मुख्यमंत्र्यांनी चांगले फैलावर घेतले. उंबर्डे घनकचरा प्रकल्प १५ सप्टेंबरपर्यंत, तर बारावे घनकचरा प्रकल्प १५ जानेवारी २०२० रोजी सुरू करण्याची डेडलाइन मुख्यमंत्र्यांनी महापालिका प्रशासनास दिली आहे. हे लक्ष्य महापालिकेने मान्य केले आहे.
आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंड बंद करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिलेले आहे. हे डम्पिंग ग्राउंड बंद केले जात नाही. महापालिकेकडून पर्यायी ठिकाणी घनकचरा प्रकल्प उभारण्यात दिरंगाई केली जात आहे. आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंड बंद करण्याची मागणी भाजपचे आमदार नरेंद्र पवार यांनी सरकारकडे केली होती. त्यानुसार बोलविलेल्या बैठकीला मुख्यमंत्र्यांसह नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव ई. रवींद्रन, महापालिका आयुक्त गोविंद बोडके, आमदार नरेंद्र पवार यांच्यासह घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे कार्यकारी अभियंता घनश्याम नवांगुळ, माहिती अधिकार कार्यकर्ते श्रीनिवास घाणेकर, जागरूक नागरिक संघटनेचे पदाधिकारी, बारावे हिल रोड सामाजिक संस्थेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंड बंद करता येत नाही. पर्यायी प्रकल्प सुरू झाल्याशिवाय हे डम्पिंग ग्राउंड बंद करणे शक्य नाही, अशी माहिती महापालिकेकडून देण्यात आली. पर्यायी प्रकल्पाशिवाय डम्पिंग बंद करणे शक्य नसल्याच्या मुद्याला मुख्यमंत्र्यांनीही सहमती दर्शवली. पर्यायी प्रकल्पांना विरोध केला जात असल्याने प्रकल्पांची कामे होऊ शकली नाहीत. उंबर्डे व बारावे प्रकल्पासह आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंड शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्यासाठी निविदा मंजूर आहे. प्रकल्पांची कामेही सुरू आहेत. मात्र, त्याची गती मंद असल्याचा मुद्दा महापालिकेकडून मांडण्यात आला. मात्र, उंबर्डे प्रकल्प १५ सप्टेंबर २0१९ रोजी व बारावे प्रकल्प १५ जानेवारी २०२० रोजी सुरू करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
बारावे प्रकल्पास बारावे हिलरोड सामाजिक संस्थेचा विरोध आहे. या संस्थेच्या शिष्टमंडळाने त्यांचे निवेदन आयुक्तांना दिले. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी बारावेप्रकरणी सांगितले की, बारावे प्रकल्पाची जागा महापालिकेने सुचवलेली आहे. ही जागा योग्य की अयोग्य, हे ठरवण्यासाठी देवधर समिती नियुक्त केली आहे. सरकारची तज्ज्ञ समिती जो निर्णय घेईल, तो सगळ्यांना बंधनकारक असेल, असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
मांडा येथील घनकचरा प्रकल्पासंदर्भात महापालिकेने जनसुनावणी घेतली आहे. या जनसुनावणीचा अहवाल अप्पर जिल्हाधिकाºयांनी राज्य सरकारच्या तज्ज्ञ समितीला सादर केला आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेले पर्यावरण खात्याकडील नाहरकत प्रमाणपत्र अद्याप देण्यात आलेले नाही. हे प्रमाणपत्र लवकर देण्यात यावेत, असे आदेश राज्याच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव रवींद्र यांना मुख्यमंत्र्यांनी दिले.घनकचरा प्रकल्प राबवण्यात दिरंगाई केल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने २०१५ मध्ये महापालिका क्षेत्रातील नव्या इमारतींच्या मंजुरीस स्थगिती दिली होती. त्यामुळे १३ महिने नव्या इमारतींच्या मंजुरीला चाप बसला होता.न्यायालयाने ही स्थगिती उठवली. त्यानंतर ही याचिका पर्यावरणाशी संबंधित असल्याने हरित लवादाकडे वर्ग झाली. मात्र, प्रकल्प राबविण्यासंदर्भात महापालिका केवळ कागदी घोडे नाचवत राहिली.आता मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाºयांचे पगार बंद करा, सरकारी अनुदाने बंद करा, असे महापालिकेसह अधिकाºयांची आर्थिक नाकेबंदी करणारे आदेश दिल्याने आता तरी महापालिका दिलेल्या डेडलाइनचे पालन करणार आहे की नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.