बनावट कागदपत्रे वापरुन जमीन लाटण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल

आरोपींना ठाणे न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार दिला असून पोलिसांच्या हाती अद्याप आरोपी सापडलेले नाहीत.

मीरारोड - १९५७ सालच्या दस्तनोंदणीतील सुची २ सह सरकारी खोटी कागदपत्रे, शासकिय शिक्के तसेच बनावट पत्र बनवून तब्बल साडे तीन एकरची जमीन लाटण्याचा खटाटोप करणाऱ्या शिवसेनेच्या माजी उपशहरप्रमुखासह साथीदाराविरोधात महसूल विभागाने दिलेल्या फिर्यादीनंतर काशिमीरा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपींना ठाणे न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार दिला असून पोलिसांच्या हाती अद्याप आरोपी सापडलेले नाहीत.काशीगावात राहणारा विलास नरसी राऊत हा शिवसेनेचा माजी उपशहरप्रमुख आहे. त्याने मौजे काशी येथील सर्व्हे क्र. २३/५, २४/१८ व ८६ / ५ अशी सुमारे साडे तीन एकरची जमीन नावे करण्यासाठी मार्च २०१९ मध्ये तलाठी यांच्या कडे अर्ज केला होता. त्यात ६ डिसेंबर १९५७ साली परशा तेलिस यांच्या खरेदी केली असून त्याचा दस्त नोंदणीची सह जिल्हा दुय्यम निबंधक ठाणे क्र. १ची अनुसुची २ जोडून दिली होती. सुची २ ची प्रत सदानंद भोईर यांच्या अर्जावरुन दिल्याचे नमुद होते.या प्रकरणी तहसिलदार ठाणे यांनी ३० मार्च रोजीच्या पत्रान्वये सह जिल्हा दुय्यम निबंधक यांना पत्र पाठवून तो दस्त कार्यालयात नोंदविलेला आहे का याची पडताळणी करुन स्वयंस्पष्ट अभिप्राय मागवला. त्यावर जी.आर.पवार यांनी तहसिलदार यांना २० एप्रिल २०१९ रोजीच्या पत्रान्वये स्पष्ट केले की, सदानंद भोईर नावाचा कोणताच अर्ज कार्यालयात आलेला नसून सादर केलेली सुची २ ची प्रत देखील निबंधक कार्यालयाकडून दिली नसल्याचे सांगत होणारी कार्यवाही थांबवावी. त्या अभिलेख दस्ताचा प्राधान्याने शोध घेऊन ते सापडताच सविस्तर अहवाल सादर करू असे सुद्धा कळवून टाकले. तहसिलदार ठाणे यांनी ९ जुलै रोजी निबंधकांना पत्र पाठवुन सुची २ वरुन पुन्हा पडताळणी करुन स्वयं स्पष्ट अभिप्राय पाठवण्यास सांगितले.धक्कादायक बाब म्हणजे ९ सप्टेंबर २०१९ या तारखेचे सह दुय्यम निबंधक ठाणे - १ ची सही तसेच तहसिलदार ठाणे यांचा शिक्का मारलेले बनावट पत्र तहसिलदार ठाणे यांचे नावे दिल्याचे दाखवून त्यात १९५७ सालच्या दस्ताची तसेच सुची २ ची प्रत नरशी राऊत यांची नोंद असल्याचे नमुद केले. इतकेच काय तर सुची २ नुसार कार्यवाही करण्यास सांगण्यात आले. याच बनावट पत्राच्या तसेच सुची २ च्या आधारे चक्क १९५७ सालच्या दस्ता नुसार अपर तहसिलदार, मीरा भाईंदर यांनी विलास राऊतच्या अर्जानुसार सर्व्हे क्र. २३ / ५ व २४ / १८ या जमीनीची त्यांच्या नावे नोंद करण्यास मंजुरी दिली. त्या अनुषंगाने २४ डिसेंबर २०१९ रोजी फेरफार नोंदवला गेला. यातील सर्व्हे क्र. ८६ / ५ मध्ये न्यायालयीन वाद सुरु असल्याने त्याची नोंद करणे वगळण्यात आले.वास्तविक यातील काही जमीन आधीच खरेदी केलेले साईराज डेव्हल्पर्सचे अकबर पठाण यांना सदरची १९५७ ची सुची - २ आणि एकुणच कागदपत्रे बनावट असल्याचा संशय आल्याने त्यांनी तक्रारी करण्यास सुरुवात केली. या बाबतची कागदपत्रे मिळवली असता या बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जमीन हडपण्यासाठीचा प्रकार उघडकीस आला. तक्रारी आल्या नंतर अपर तहसिलदार यांनी पुन्हा दुय्यम निबंधकांना पत्र पाठवुन एकुणच या बाबत दिलेल्या पत्रांची पडताळणी करुन अभिप्राय मागवला.१० जानेवारी रोजी निबंधक कार्यालयाने ९ सप्टेंबर २०१९ रोजीचे दुय्यम निबंधक यांचे लेटरहेड तसेच सहि नमुद असे कोणतेच पत्र दिले गेले नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच सुची - २ ची प्रत सुध्दा निबंधक कार्यालयाकडून दिली नसल्याचे पुन्हा सांगितले. एकूणच विलास राऊत व कथित सदानंद भोईर यांनी संगनमताने बनावट सुची - २, बनावट पत्र , बनावट शिक्के वापरुन शासनाची फसवणूक करुन जमीन स्वत:चे नावे लाटण्याचा प्रयत्न केल्याचे उघड झाल्याने अपर तहसिलदार यांनी केलेला फेरफार रद्द करण्यासह राऊत व भोईर यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश दिले.काशिमीरा पोलीस ठाण्यात राऊत व भोईर विरुद्ध गुन्हा दाखल झाला असुन ठाणे न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला आहे. आरोपी फरार असून अजुनही पोलिसांच्या हाती लागलेले नाहीत. तर सदर जमीन वारसाहक्काची सांगून विलास राऊत याला खोटे नोटरी केलेले अधिकारपत्र देणारे त्याचे नातलग महेंद्र राऊत, नंदकुमार राऊत, रमेश राऊत, भरत राऊत, कल्पना राऊत, मंदा राऊत, किरण राऊत, राजेश राऊत, लवेश राऊत व मिलिंद राऊत या त्याच्या नातलगांना सुद्धा यात आरोपी करण्याची मागणी पठाण यांनी पोलिसांना लेखी पत्र देऊन केली आहे.