ठाणे महापालिका तपासणार ‘क्लस्टर’ची व्यवहार्यता

या कामासाठी प्रत्येक आर्थिक वर्षात पाच कोटी ९४ लाख खर्च अपेक्षित आहे. तो शहर विकास योजना जीआय मॅपिंग या शीर्षकाखाली होईल.

ठाणे : दिवाळीदरम्यान ठाण्यातील क्लस्टरच्या पहिल्या टप्प्याला सुरुवात होत असताना पुढील काळात क्लस्टर, स्मार्ट सिटीच्या विविध योजना, विकास आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात कोणत्याही अडचणी येऊ नयेत, यासाठी संपूर्ण शहराचे ग्राउंड सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय ठाणे महापालिकेने घेतला आहे. त्याला तीन वर्षे लागतील आणि त्यासाठी सल्लागार नेमला जाणार आहे. ठाणे शहरातील पाण्याचे नैसर्गिक स्रोत वळवण्याचे नियोजन असल्यास त्याचे सर्वेक्षण करून नकाशे तयार केले जाणार आहे.प्रत्येक क्लस्टरची व्यवहार्यता, क्लस्टर राबवताना किती लोकांचे पुनर्वसन करावे लागेल, किती निवासी आणि औद्योगिक क्षेत्र आहे, याचे चित्र यातून समोर येईल. शहराच्या सीमा, सागरी सीमा स्पष्ट होतील. या कामासाठी प्रत्येक आर्थिक वर्षात पाच कोटी ९४ लाख खर्च अपेक्षित आहे. तो शहर विकास योजना जीआय मॅपिंग या शीर्षकाखाली होईल.२००३ साली मंजुरी मिळूनही ठाण्याच्या विकास आराखड्याची अद्याप १५ ते २० टक्केच अंमलबजावणी झाली. या काळात शहरीकरण वाढले. आरक्षित भूखंडांवर अतिक्रमणे झाली. क्लस्टर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन सर्व्हे करण्यात येईल. त्यानंतर येणाऱ्या तपशिलावर क्लस्टर, स्मार्ट सिटी व पालिकेचे प्रकल्प राबवणे सुलभ होईल. त्याची व्यवहार्यता स्पष्ट होईल. अतिक्रमणे झालेल्या आरक्षित आणि बाधित क्षेत्राचा सर्व्हे करून त्यानंतर टीडीआर मंजूर करण्यासाठी सर्वेक्षण केले जाणार आहे.संरक्षित जागांचेही सर्वेक्षणमहाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ च्या कलम १२७ आणि ४८ नुसार शहरातील ज्या जागा संपादित करायच्या आहेत, त्या आरक्षित जागांचे सर्वेक्षण करून त्या जागांचे नकाशे तसेच डॉक्युमेंट तयार केले जाणार आहे. कलम ३७ नुसार काही आरक्षणांत फेरबदल करावे लागणार असल्याने त्या आरक्षित जागांचे सर्वेक्षण करून त्यासंदर्भातील कागदपत्रे, अहवाल आणि नकाशे शासनाकडे पाठवण्यात येणार आहेत. मंजूर विकास योजना अहवाल आणि नकाशात दर्शवल्याप्रमाणे आरक्षणे विकसित करण्यासाठी, त्यांचे भूसंपादन करण्यासाठी, सीमांकन करण्यासाठी सर्वेक्षण केले जाणार आहे. मंजूर टीडीआर देताना सर्व्हे क्र मांकनिहाय बाधित क्षेत्र निश्चित करून त्यांचे मोजमाप करून त्यांचे सीमांकन करण्यात येणार आहे. खुल्या जागेतील कम्पाउंड, गार्डन, पाण्याची टाकी या सर्व कामांचे सीमांकन करण्यात येणार आहे. संरक्षण खात्याच्या प्रतिबंधात्मक जागा, महावितरण किंवा इतर खात्यांच्या संरक्षित जागा, केंद्र तसेच राज्य शासनाच्या निर्देशांनुसार सुरक्षित अंतर ठेवून ज्या जागांवर बांधकाम परवानगी द्यायची आहे, त्यांचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे.