ठाणे : मराठा आरक्षणासाठी राज्यभर दौरे करून जनजागृती करीत असलेले मनोज जरांगे, यांच्याकडून ठाणे येथील गडकरी रंगायतन व कल्याण येथील कोळसेवाडी येथे जाहीर सभा घेतली जाणार आहे. मात्र या सभेमुळे सामाजिक तेढ निर्माण होवून कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, यास वेळीय आळा घालण्यासाठी सभेसह रोड शोला दिलेली परवानगी वेळीच नाकारावी, यासाठी ठाणे जिल्हा ओ.बी.सी. महासंघाच्या नेत्यांनी शुक्रवारी ठाणे जिल्हाधिकारी यांचे निवेदन उपजिल्हाधिकारी गोपीनाथ ठोंबरे यांची भेट घेउन दिले. याशिवाय पोलीस आयुक्त कायार्लयाचे पोलीस उपायुक्त महेश पाटील यांनाही निवेदन दिले, असे ठाणे जिल्हा ओ.बी.सी. महासंघाने नेते व ठाणे जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य सुभाष घरत यांनी स्पष्ट केले.
मराठा आरक्षणाचे नेते जरांगे यांच्या सभेस अनुसरून ठाणे जिल्हा ओ.बी.सी. महासंघाची बैठक गुरूवारी टिटवाळा येथील कार्यालयात म्हणजे गायत्री धाम फेज ३, महागणपती मंदिर रोड, टिटवाळा स्टेशन, पुर्व, येथे पार पडली. त्यात मुरबाड, शहापुर, बदलापूर, अंबरनाथ, नवी मुंबई, कल्याण, भिवंडी, ठाणे इत्यादी तालुक्यातील ओबीसी समाजाने सामाजिक व राजकीय क्षेत्रातील ज्येष्ठ नेते व बहुसंख्येने तरुण वर्ग उपस्थित होता. या बैठकीत जरांगे यांनी व त्यांच्या समर्थकांनी केलेल्या वक्तव्यावर चर्चा हाेउन जिल्हाधिकारी यांना घेतलेल्या निर्णयास अनुसरून निवेदन दिले. या शिष्टमंडळातील नेत्यांमध्ये आगरी सेनेचे जेष्ठ नेते दशरथ पाटील, जि.प.चे माजी सदस्य सुभाष घरत, राष्ट्रवादीचे जयराम मेहेर,शिवसेनेचे रामभाऊ दळवी, विश्वनाथ जाधव,सोमनाथ मिरकुटे, संतोष विशे आदींनी भेट घेउन ठोंबरे यांना निवेदन दिले आणि जरांगे यांच्या सभेचे अनुसरून कायदा सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण हाेण्याची भीती निवेदनाव्दारे व्यक्त करून या सभांची परवानगी नाकारण्यासाठी साकडे घातले आहे.
गेल्याच आठवड्यात सर्व समावेशक असलेले नेतृत्व आमदार किसन कथोरे व आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांच्यावर देखील कायदा सुव्यवस्था निर्माण होईल असा प्रसंग निर्माण केला होता. ठाणे जिल्ह्यामधे ओबीसी समाज हा साधारण ७० टक्के असून इतर सर्व समाजाच्या संख्येपेक्षा बहुसंख्येने असलेला समाज आहे. प्रत्येक सण उत्सव प्रसंगी ओबीसी समाज हा मराठा समाज व इतर समाजासह आपले सण उत्सव साजरे करत असतो. परंतु मराठा समाजाच्या काही नेत्यांनी ओबीसी समाजाच्या नेत्यांना जाणीवपूर्वक लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न सुरू केल्यामुळे ओबीसी समाजाच्या भावना तीव्र झाल्या असून त्यांच्या भावनांचा उद्रेक झाला तर सामजिक तेढ निर्माण होऊ शकते, अशी भीती चा या नेत्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात उघड केली आहे.
आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांनी २४ डिसेंबर पर्यंत शासनाला दिलेल्या अल्टीमेटम तारखेपर्यंत शासनाच्या निर्णयाची वाट न पाहता महाराष्ट्रात दौरे व सभा सुरू केल्या असून ही एक हुकुमशाही व दबंगगिरी जाहीर निषेध या नेत्यांनी निवेदनाव्दारे केला आहे. जरांगे याच्या सभेस परवानगी नाकारून मज्जाव केला नाही, तर काही अपरिमित घटनाघडून शांतता भंग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. समाजात शांतता भंग पावली तर मनोज जरांगे यांना दोषी धरले जावे.कायदा सुव्यवस्थेचा भंग करत असतानाही मनोज जरांगे यांच्या सभेस परवानगी नाकारली नाही, तर ठाणे जिल्ह्यातील बहुसंख्य ओबीसी समाज देखील आक्रमक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही याची दखल घेऊन कल्याणमधील कोळसेवाडीतील व ठाणे येथील सभेस व रोड शो साठी दिलेली परवानगी नाकारण्यात यावी, असे साकडे या ओबीसीच्या नेत्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना घातले आहे.