पंकज रोडेकर
ठाणे : अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) पुण्याच्या धर्तीवर ‘न्याय निर्णय जिल्ह्याच्या दारी’ हा अभिनव उपक्रम लवकरच कोकण विभागात राबवणार आहे. त्यामुळे एफडीएसंबंधी प्रलंबित असलेल्या शेकडो प्रकरणांचा निपटारा जलद गतीने होऊन वादी आणि प्रतिवादी यांचा पैसा आणि वेळेची बचत होणार आहे. जास्तीतजास्त प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी संबंधित जिल्ह्यांतील प्रकरणांचा दरमहा आढावाही घेण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
कोकण विभागात ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग हे जिल्हे येतात. या विभागात काही महिन्यांपासून जवळपास एक हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. कोकण विभागाचे मुख्यालय ठाण्यात आहे. त्यामुळे वादी आणि प्रतिवादींना दाद मागण्यासाठी नेहमी ठाण्यात यावे लागते. यामध्ये पैसा आणि वेळ खर्च होतो. या उपक्रमामुळे हे टळणार आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्याच्या अडीअडचणींचा आढावाही घेता येणार आहे. सुरुवातीला हा उपक्रम नागपूर येथे प्रायोगिक तत्त्वावर राबवण्यात आला होता. त्यानंतर, पहिल्यांदा पुण्यात राबवण्यात आला. या उपक्रमाद्वारे पुण्यासह सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, सातारा आणि सांगली या जिल्ह्यांतील जवळपास ६०० प्रकरणे निकाली काढण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.ठाण्यात सर्वाधिक प्रकरणेठाणे जिल्ह्यात प्रकरणांची संख्या इतर जिल्ह्यांपेक्षा जास्त आहे. ठाणे जिल्ह्यात १० उपविभाग आहेत. तेथेच दरमहा जास्तीतजास्त प्रकरणांचा निपटारा लावण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.एफडीएच्या पुणे विभागामध्ये ‘न्याय निर्णय जिल्ह्याच्या दारी’ हा उपक्रम यशस्वी झाला आहे. त्याच धर्तीवर कोकण विभागातील प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी हा उपक्रम लवकरच राबवला जाईल. ही संकल्पना मंत्री गिरीश बापट यांची आहे. पुण्याप्रमाणेच कोकणातही याला चांगला प्रतिसाद मिळेल. तसेच जिल्ह्यांमध्ये दरमहा आढावा घेतलाजाईल.- शिवाजी देसाई, सहआयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन विभाग (कोकण)