मुंबई : प्रस्तावित सागरी किनारा रस्त्यासाठी (कोस्टल रोड) उपलब्ध होणाऱ्या भराव क्षेत्रापैकी २२ टक्के क्षेत्रात सागरी किनारा रस्त्याचे बांधकाम करण्यात येणार असून, उर्वरित ७८ टक्के क्षेत्रात लँडस्केपिंगसह नागरी सुविधा करण्यात येणार आहेत. मात्र, या प्रकल्पासाठीच्या भरावामुळे समुद्राचे अर्थात, मुंबईचे अतोनात नुकसान होणार असल्याचे म्हणत, पर्यावरणवाद्यांनी यावर टीकास्त्र उगारले आहे. टीकास्त्र उगारतानाच सार्वजनिक वाहतूक प्रणालीवर भर देण्याची गरज असल्याचे पर्यावरणवाद्यांनी म्हटले आहे.
मुळात सागरी रस्ता प्रकल्प करावयाचा झाल्यास, प्रथम वाहतुकीच्या दृष्टीने आणि त्यानंतर सागरी पर्यावरणातील हस्तक्षेप व शेवटी बांधकाम असा विचार होणे गरजेचे आहे. मात्र, प्रत्यक्षात बांधकाम एके बांधकाम असा विचार होतो. हाच प्रकार वांद्रे-वरळी सी लिंकबाबत घडला होता. सागरी रस्त्याबाबत पर्यावरण प्रभाव तपासणी नीट होत नाही. मोटारींना रोखल्यास फ्लायओव्हर, मुक्त किंवा द्रुतगती मार्ग, सागरी मार्ग अशा भांडवल व साधनसामग्री केंद्रित ऊर्जाग्राही प्रकल्पांची गरज नसते. मुळात हे प्रकल्प म्हणजे उपाय नसून समस्या आहेत.
सागरी रस्ता प्रकल्पाच्या निर्मितीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जा आणि विजेचा वापर केला जातो. यासाठी कोळशापासून वीज बनविणारे किंवा जैतापूरसारखे विनाशकारी प्रकल्प उभारावे लागतात. बांधकामासाठी दगड, सिमेंट, स्टीलकरिता डोंगरे तोडली जातात. नद्यांमधील वाळू उपसली जाते. शहराच्या भूभागाच्या खालच्या बाजूला रस्ते बांधल्याने त्यांची उंची वाढविली जाते. याचा वाईट परिणाम होतो. समुद्रकिनारी कितीही रस्ते बांधले, तरी शेवटी वाहने शहरातच येणार आहेत. परिणामी, वाहतूककोंडी, ध्वनी आणि वायू प्रदूषणात भरच पडणार आहे. आरोग्यविषयक समस्यांना सामोरे जावे लागणार आहे, याकडे कोणीच लक्ष देत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
दरम्यान, १९८७ सालच्या सरकारचे तत्कालीन मुख्य सचिव के. जी. परांजपे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीने सार्वजनिक वाहतुकीवर भर द्यावा आणि मुंबईच्या सागरात नवा भराव करू नये, असे आपल्या अहवालात म्हटले होते. १९९४ च्या एमएमआरडीएच्या अहवालात पश्चिम बेट मुक्त मार्ग केल्यास वाहतूककोंडी वाढेल, असे नमूद करण्यात आले होते. १९९९च्या एमएमआरडीएच्या अहवालात मुंबईवर फ्लायओव्हरमुळे दुष्पपरिणाम होत असून, इंधन अधिक जाळले जात असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. मात्र, याकडे कानाडोळा केला जात आहे.तापमानवाढीची झळप्रशांत, हिंदी आणि अटलांटिक महासागरातील ३५ देश आणि नेदरलँड हा देश तापमानवाढीच्या परिणामांमुळे चिंतेत आहे. हे देश महासागरांच्या पाण्याच्या पातळीत बुडू लागले आहेत. ध्रुवावरील आणि पर्वतांवरील बर्फ वितळू लागला आहे. हे पाणी महासागरांच्या पातळीत वाढ घडवत आहेत.श्यामलदास गांधी उड्डाणपूल (प्रिन्सेस स्ट्रीट फ्लायओव्हर) ते राजीव गांधी सागरी सेतूच्या (वरळी वांद्रे सी लिंक) वरळी बाजूच्या दरम्यान मुंबई सागरी किनारा रस्ता बांधण्याची कार्यवाही आता सुरू झाली आहे.समुद्रात आणखी भराव करू नकासागरी पाळीतील वाढ सुरू झाली आहे. मुंबई, न्यूयॉर्क, शांघाय ही शहरे धोक्यात आली आहेत. समुद्रात आणखी भराव करू नयेत. अतिवृष्टी आणि चक्रीवादळामुळे घुसत असलेल्या पाण्याला समावून घेण्यासाठी नदीमुखे आणि खाड्यांची मुखे यात केलेले भराव काढून टाकावे.- अॅड. गिरीश राऊत, पर्यावरणतज्ज्ञ
येत्या तीसएक वर्षांत समुद्राच्या पाण्याची पातळी वीस फुटांपर्यंत वाढेल. असे होणार असेल, तर मुंबई जागेवर राहणार नाही. सार्वजनिक वाहतूक प्रणालीवर भर दिला पाहिजे. पर्यावरणाची हानी होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे.- शिरीष मेढी, पर्यावरणतज्ज्ञकेवळ ६० टक्के लोकांनाच सागरी किनारा रस्त्याचा फायदा होईल. आता आठ हजार कोटींचा प्रकल्प बारा हजार कोटींवर गेला आहे. आता भविष्यात तो १५ हजार कोटींवर जाईल. सर्वसामान्यांना प्रकल्पाचा फायदा नाही. ज्यांच्याकडे गाड्या आहेत, त्यांच्यासाठी हा प्रकल्प आहे.- गॉडफ्रे पिमेंटा, विश्वस्त, वॉचडॉग फाउंडेशन