मोखाड्यात फक्त १२९ मजुरांना रोजगार

रोजगार हमीचे वास्तव; तालुक्यात १५ हजार १२७ नोंदणीकृत मजूर, योजना फक्त कागदावरच

मोखाडा : स्थानिक पातळीवर रोजगार मिळावा स्थलांतर थांबावे या उद्देशाने रोजगार हमी कायदा केंद्र व राज्य शासनाने पारित केला असला तरी स्थानिक प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे या कायद्याची अमलबजावणी होत नसल्याची बाब समोर आली आहे मोखाडा तालुक्यात १५ हजार १२७ नोंदणीकृत मजूर असून १२९ मजुरांनाचं रोजगार मिळत आहे.१९७७-७८ मध्ये या योजनेचे कायद्यात रूपांतर केले आहे. या कायद्याच्या धर्तीवर २००५ मध्ये रोजगार हमी कायदा लागू करून या कायद्यातील तरदूतीचे आणि महाराष्ट्राच्या मूळ रोह्योतील तरदूतीचे एकत्रिकरण करून देशातील सर्वच राज्यामध्ये व महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना (मग्रारोहयो) कार्यान्वित होती. परंतु शासनाच्या या महत्वाकांक्षी योजनेला बासनात गुंडाळून ठेवण्याचे काम केले जात असल्याने आदिवासीची रोजगारा अभावी होणारी पायपीट थांबलेली नाही. या योजनेत मागेल त्याला कामही मिळत नाही आणि १५ दिवसात दामही मिळत नाही.वीटभट्टी, इमारत बांधकाम, रेती काढणे यासारख्या मिळेल त्या कामाच्या शोधात कुटुंबासह फिरतो जगण्याचा संघर्ष करीत राहतो. परंतु रोजगाराच्या या भटकंतीमुळेच जव्हार, मोखाड, विक्रमगड यासारख्या तालुक्यात आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होत असतो. वर्षातील ७ ते ८ महिने रोजगारासाठी स्थलांतरीत व्हावे लागल्याने मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न, गरोदर मातांचे व कुपोषणामुळे मृत्यूचे प्रमाण देखील या भागातच जास्त पहावयास मिळते.शासनाने महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना २००५ वर्षापासून रोजगार हमी योजनेची सुरवात झाली. रोहयो मजुरांच्या मागणीनुसार वर्षभरात शासनाने रोहयो मजुरांना १०५ दिवस काम देणे बंधनकारक आहे. बर्याचदा सर्व अलबेल असल्याची कागद मात्र रंगवली जातात. भिवंडी, ठाणे, कल्याण, पालघर, मुंब्रा या ठिकाणी, गवत कापणे, बिल्डिंग बांधकाम, रेतीबंदर, आण िमिळेल ते काम करण्यासाठी स्थलांतरित झाला आहे.हे करीत असताना बऱ्याचवेळा या आदिवासी मजुरांवर अन्याय सुद्धा होत असतो. जॉबकार्ड धारक रोहयो मजुरांना ग्रामपंचायत स्तर, पंचायत समतिी बांधकाम विभाग, तालुका कृषी विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वनविभाग, पाणलोट क्षेत्र, वनीकरण, असा यंत्रणा महात्मा गांधी रोजगार हमी योजतुन रोजगार देणाºया यंत्रणा आहेत. मात्र एकाही मजुराला रोजगार हमीवर वर्षभरात १०५ दिवस काम मिळत नाही. त्यामुळे या भागातील आदिवासी रोहयो मजुरांचे स्थलांतर होतांना दिसत आहे. कायमरूपी रोजगार मिळत नसल्याने, अनेक समस्या या आदिवासी ग्रामीण भागात अनेक समस्या निर्माण होऊन भूकबळी, कुपोषण, दारिद्र्य, गरिबी या समस्यां भेडसावत आहेत. मात्र, बेरोजगारीचे हे ओझे दरवर्षीचे असल्याने त्यांनाही त्याची सवय झाल्याचे वास्तव आहे.त्यांचा संघर्ष सहकुटुंब जगण्यासाठीमोखाडा तालुक्यात वीज, पाणी, आरोग्य, शिक्षण या पायाभूत सुविधांबरोबरच रोजगार हा ज्वलंत प्रश्न वर्षानुवर्षे भेडसावत आहे. येथील गोरगरीब जनतेच्या हाताला काम तर मिळत नाहीच परंतु त्याच हाताने भीक मागायची वेळ मात्र येत आहे.आदिवासी समाज हा स्वाभिमानाने व कष्ट करून जगणारा समाज असल्याने शासनाच्या भरवशावर न राहता तो स्वत:च रोजगार कसा मिळेल यासाठी गावोगाव भटकतो.वीटभट्टी, इमारत बांधकाम, रेती काढणे यासारख्या मिळेल त्या कामाच्या शोधात कुटुंबासह फिरतो जगण्याचा संघर्ष करीत राहतो.