अनिकेत घमंडीगेला आठवडाभर डोंबिवलीतील पूर्व-पश्चिम भाग जोडणारा कोपर दिशेकडील उड्डाणपूल डोंबिवलीच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू ठरला. हा नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न असल्याने त्याचे राजकारण होणे अपेक्षित नाही, याचे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी तारतम्य बाळगणे आवश्यक आहे. त्यावरून केडीएमसीच्या आपत्कालीन व्यवस्थेचे धिंडवडे निघाले. खर्च कोणी करायचा, असा प्रश्न उपस्थित करून नागरिकांच्या जीवाशी खेळण्याची ही कुठली संस्कृती, असा प्रश्न या सांस्कृतिक शहरात राहणाऱ्या नागरिकाला पडल्याशिवाय राहणार नाही. नागरिकांच्या सोयीसाठी असलेली यंत्रणा प्रत्येकवेळी राज्य, केंद्र सरकारवर अवलंबून राहणार असेल, तर तिचा उपयोग तो काय? ‘क’ वर्ग असलेल्या केडीएमसीच्या तिजोरीत खडखडाट असून उत्पन्नाचे नवे स्रोत निर्माण न झाल्यास शहराचे भविष्य कठीणच आहे.१९७८ ते १९८० या कालावधीत शहरातील कोपर दिशेकडील रेल्वेवरील उड्डाणपूल उभारण्यात आला. तेव्हा केडीएमसी अस्तित्वात नव्हती. १९८३ मध्ये महापालिका स्थापन झाली. त्यानंतर, हा उड्डाणपूल महापालिकेच्या अखत्यारीत आला. असे असले तरी हा पूल बांधताना तत्कालीन ग्रामपंचायत आणि मध्य रेल्वे प्रशासन यांच्यात झालेल्या कराराची कागदपत्रेच महापालिकेकडे नसल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. आयआयटीतज्ज्ञांच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटचा हवाला देऊन रेल्वे प्रशासनाने हा पूल धोकादायक असल्याने तो २७ मेपासून बंद करण्याच्या सूचना पत्राद्वारे दिल्या. २० मे रोजी मिळालेल्या या पत्रामुळे महापालिकेच्या शहर अभियंत्यांपासून नगररचना विभागापासून सर्वच यंत्रणा आणि सत्ताधाऱ्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली. विशेष म्हणजे, दुरुस्तीचा प्रश्न येताच त्याचा खर्च कोण करणार, हा प्रश्न पालिका प्रशासनाला सतावू लागला. त्यासाठी निधीची तरतूदच नसल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास महापालिकेकडे राखीव निधीच नसल्याने डोंबिवलीकरांचा जीव रामभरोसे असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यातच, पूल बंद केल्यावर पर्यायी व्यवस्थेचे काय, याचे उत्तरही महापालिकेकडे नसल्याने गेल्या काही दिवसांत आपत्कालीन व्यवस्थेचे चांगलेच धिंडवडे निघाले.
सीएसएमटी स्थानकानजीक हिमालय पूल दुर्घटनेनंतर राज्य शासन, रेल्वे प्रशासन विविध शहरांमधील रेल्वेमार्गावरील पादचारी पूल, उड्डाणपूल यांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करत सुटले आहे. मात्र, हे आॅडिट करताना आरसीसी कन्सल्टंटसारख्या तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेणे आवश्यक आहे. पण, तसे होताना मुळीच दिसत नाही. पुलांची तपासणीही नियमित व्हायला हवी. त्यासाठी धोरण ठरवणे आवश्यक आहे. यासाठी केडीएमसीत स्ट्रक्चरल ऑडिट समिती आहे; मात्र अनेक महिने या समितीची बैठक किंवा त्यातून निर्णय झाल्याचे कानांवर येऊ नये, ही शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. या समितीच्या पॅनलमधील सदस्य प्रख्यात आरसीसी कन्सल्टंट माधव चिकोडी यांनी सांगितले की, हे पॅनल नावालाच आहे. महापालिकेच्या गळ्याशी आले की, या पॅनलची आठवण येते. तसेच केवळ एप्रिल, मे महिन्यांत धोकादायक, अतिधोकादायक इमारतींच्या प्रश्नासंदर्भात काय ते काम असते.
सर्व मध्यंतरी महापालिकेच्या मुख्यालयातील महासभेत छताचे पीओपी कोसळले होते. तेव्हा या पॅनलसंदर्भात माध्यमांना माहिती मिळाली होती. यापलीकडे हे पॅनलचा ठावठिकाणा क्वचितच समोर येतो, ही विदारक वस्तुस्थिती आहे. डोंबिवली उड्डाणपूल बांधल्यानंतर फुटकळ दुरुस्ती वगळता ठोस काम काहीही झालेले नाही. या पुलाची अधूनमधून पाहणी करून आवश्यकतेनुसार डागडुजी झाली असती, तर आज जी त्रेधातिरपीट उडाली आहे, ती उडाली नसती आणि त्यावरून राजकारणही माजले नसते. येथे हा विषय महत्त्वाचा नाहीच, कारण राजकारण्यांची प्रगल्भता कल्याण-डोंबिवलीकरांनी केव्हाच जोखली आहे.
महापालिकेने शहरावर ओढवणाºया आपत्कालीन परिस्थितीवर मात करण्यासाठी नेहमीच तयार असले पाहिजे. तो निधी कोण देणार? रेल्वे हद्दीतले काम रेल्वे करणार का? असे प्रश्न उपस्थित करून वेळकाढूपणा मुळीच समर्थनीय नाही. खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी वेळीच मध्यस्थी केल्यामुळे निधीवरून होणारे पुढील राजकारण तापले असते आणि मूळ प्रश्न बाजूला पडला असता. मध्य रेल्वे प्रशासनासमवेत बैठकीला जातानाच महापालिकेने अभ्यास करून जायला हवे होते. तसे झाले असते तर निधी कोण देणार, हा प्रश्नच आला नसता. तसेच दुरुस्तीसाठी किती खर्च येऊ शकतो, याबाबत महापालिकेच्या पॅनलवरील स्ट्रक्चरल ऑडिट सदस्यांकडून जाणून घ्यायला हवे होते.
डोंबिवली उड्डाणपूल बंद झाल्यास ठाकुर्ली उड्डाणपुलाचा पर्याय समोर आला. एका वर्षापूर्वीच सुरू झालेला हा पूल मोठ्या वाहनांच्या वाहतुकीसाठी योग्य नाही. मोठ्या वाहनांना वळण घ्यायला खूप अडचणीचे ठरले असते. सारस्वत कॉलनी, ठाकुर्लीत वाहतूककोंडी उद्भवली असती. हा पूल बांधताना त्याचे योग्य नियोजन झाले नसल्याचे स्पष्ट होते. त्याउलट, डोंबिवली उड्डाणपुलावरून हलक्या-जड-अवजड वाहनांची वाहतूक सहज होत असल्यामागे त्याचे नियोजन सरस ठरले आहे. यामुळे महापालिका आणि राजकीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींच्या विकासाभिमुख दृष्टिकोनाची कीव करावीशी वाटते.