ठाण्याच्या तलावपाळी येथे दिवाळी पहाट साजरी करण्यास ठाकरे गटाला परवानी न देता, शिंदे गटाला परवानगी देण्याच्या ठाणे महापालिकेच्या निर्णयाला ठाकरे गटाचे मंदार विचारे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र, बुधवारी उच्च न्यायालयाने ठाणे महापालिकेचा निर्णय योग्य ठरवत ठाकरे गटाला धक्का दिला. त्यामुळे ठाण्यात शिंदे गटाचीच ‘दिवाळी पहाट’ होणार आहे.
ठाणे महापालिकेने १० ऑक्टोबर रोजी ठाकरे गटाला प्राथमिक परवानगी दिल्यानंतर, १३ ऑक्टोबर रोजी शिंदे गटाला तलावपाळी येथे ‘दिवाळी पहाट’च्या कार्यक्रमासाठी स्टेज, मंडप उभारण्याची परवानगी दिली. पालिकेच्या या निर्णयाला ठाकरे गटाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्या.रमेश धानुका व न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती.
ठाकरे गटाच्या याचिकेत काय?पालिकेचा १३ ऑक्टोबरचा निर्णय कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर करून, तसेच नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचे उल्लंघन करून घेण्यात आला आहे. पालिकेने त्यांच्या अधिकाराचा गैरवापर केला आहे. संबंधित जागेवर २०१६-१७ पासून आम्ही ‘दिवाळी पहाट’ साजरी करत आहोत. राजकीय वैमनस्यामुळे याचिकाकर्त्यांची छळवणूक करण्याच्या हेतूने प्रतिवादी असे वागत आहेत. प्रतिवादी (शिंदे गट) हे युवासेनेचे अध्यक्ष किंवा सदस्य नाही. त्यामुळे त्यांना अर्ज करण्याचा अधिकार नाही, याची पूर्ण कल्पना महापालिकेला होती.
ठाणे महापालिकेचा युक्तिवाद
- ठाणे महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील राम आपटे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, महाराष्ट्र महापालिका कायद्यानुसार कोणताही कार्यक्रम आयोजित करण्यापूर्वी ३० दिवस आधी अर्ज करावा लागतो, तसेच वाहतूक विभाग, पोलीस व अग्निशमन दलाकडून ना हरकत दाखला घेणे बंधनकारक आहे.
- ठाकरे गटाने १९ सप्टेंबर रोजी अर्ज केला, तर शिंदे गटाने ३ ऑक्टोबर रोजी अर्ज केला. मात्र, शिंदे गटाने अर्जाबरोबर वाहतूक, पोलीस आणि अग्निशमन विभागाकडून ‘ना-हरकत दाखला’ही घेतला आणि पालिकेपुढे सादर केला.
- त्यामुळे त्यांना परवानगी दिल्याचे आपटे यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने ठाणे महापालिकेचा निर्णय योग्य असल्याचे म्हणत शिंदे गटाला मोठा दिलासा दिला.