- प्रशांत मानेकल्याण - केडीएमसीच्या घनकचरा व्यवस्थापनाचे तीनतेरा वाजले असतानाच दुसरीकडे प्लास्टिकबंदीची घोषणा सत्ताधारी शिवसेना आणि केडीएमसी प्रशासनाने केली. मात्र, ही घोषणा कागदोपत्रीच राहिल्याचे भयावह चित्र डम्पिंगवर आढळलेल्या प्लास्टिक पिशव्यांच्या पडलेल्या खचावरून दिसून येते. हे वास्तव पाहता प्लास्टिकमुक्तीची घोषणा करून प्रशासनाने काय साध्य केले, असा सवाल उपस्थित होत आहे.केडीएमसी हद्दीत कचºयाचा प्रश्न दिवसागणिक गंभीर बनला आहे. घनकचºयाच्या विल्हेवाटीसाठी उपाय सुचवण्यासाठी महापालिकेतील अधिकारी,पदाधिकारी आणि शहरातील काही सामाजिक संस्था यांची एकत्रित बैठक महापौर देवळेकर यांनी २२ जूनला सावित्रीबाई फुले कलामंदिरात घेतली होती. त्याला वेंगुर्ला नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी रामदास कोकरे हे देखील उपस्थित होते. वेंगुर्ले नगरपरिषदेच्या धर्तीवर ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांसह सर्वच प्रकारच्या प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी घालण्याच्या कृतीची केडीएमसी क्षेत्रातही अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी या वेळी उपस्थित मान्यवर आणि संस्थांनी केली होती. ती महापौरांनी मान्यही केली. तसेच याच्या अंमलबजावणीसाठी लागणारा अवधी पाहता १५ जुलैपासून ही बंदी अमलात आणली जाईल, अशी घोषणाही त्यांनी त्यावेळी केली होती. परंतु, याबाबतची जनजागृती करण्याच्यादृष्टीने कोणतीही पावले केडीएमसीकडून त्यावेळी उचलली गेलेली नव्हती. आतादेखील हेच चित्र आहे. केवळ आपल्या महापालिकेने अशी बंदी घालून फारसा उपयोग होणार नाही. त्यासाठी राज्यभरात प्लास्टिकचा वापर, वाहतूक, संग्रह, निर्मिती-आयातीवर बंदी घालण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी राज्यसरकारला विनंती करणारा ठराव करून पाठवावा, असे पत्र सहयोग सामाजिक संस्था या संघटनेकडूनही त्यावेळी देवळेकरांना सादर करण्यात आले होते. १५ जुलैच्या बंदीबाबत कल्याण-डोंबिवली शहरात जनजागृती अद्यापपर्यंत का झालेली नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले होते. तर, १५ जुलैपासून प्लास्टिकबंदीची घोषणा करणाºया महापौरांनी त्याच्या ठोस अंमलबजावणीला थोडा कालावधी लागेल, असे स्पष्टीकरण दिले होते. परंतु, फेब्रुवारी उलटलातरी प्लास्टिकबंदी ही प्रभावीपणे महापालिका क्षेत्रात लागू झालेली नाही, हे आधारवाडी डम्पिंगवरील चित्र पाहता स्पष्ट होते. डम्पिंगवर कचरा टाकण्यासाठी येणाºया ट्रक आणि डम्परमधून मोठ्या प्रमाणावर प्लास्टिकचाच कचरा पडत आहे. त्यामुळे येथे सर्वत्र प्लास्टिकच पाहावयास मिळत आहे. यावरून प्लास्टिकबंदीचा फज्जा उडाल्याचे समोर आले आहे. दुकानांमधूनही छुप्या पद्धतीने ग्राहकांना प्लास्टिकच्या पिशव्या दिल्या जात आहेत. उन्हाळ्यात डम्पिंगला आग लागण्याचे सत्र सुरू झाले असतानाप्लास्टिकच्या कचºयामुळे ही आग अनेक तास धुमसत असल्याचेही पाहावयास मिळते.कारवाई सुरू असल्याचा दावाआमची कारवाई सुरू आहे. वर्षभरात आम्ही दीड लाखाचा दंड वसूल केला आहे. डम्पिंगवर प्लास्टिकचा कचरा पडत असेल, तर कारवाई व्यापक करावी लागेल. दोन महिन्यांपूर्वी प्लास्टिकच्या उत्पादनावर सरकारने बंदी घातली आहे. त्याचा परिणाम काही दिवसांत दिसून येईल, असे केडीएमसी घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त धनाजी तोरस्कर म्हणाले.ंकचरावेचकांची झुंबड कायमजेसीबीचा पंजा लागल्याने कचरा वेचणारी बानू वागे ही तरुणी गंभीर जखमी झाल्याची घटना आॅगस्टमध्ये आधारवाडी डम्पिंगवर घडली होती. त्यावेळी स्थानिकांनी कचºयाची वाहने रोखली होती. या घटनेनंतरही कचरावेचकांची झुंबड या डम्पिंगवर कायम दिसत आहे. कचरा वाहून आणणाºया वाहनांमधून मोठ्या प्रमाणावर प्लास्टिक कचरा बाहेर पडत असल्याने ते वेचण्यासाठी त्याच्या अवतीभवती कचरावेचकांची गर्दी पाहावयास मिळते. डम्पिंगवर जमा होणारा कचरा समपातळीत आणण्यासाठी काम करणाºया जेसीबीच्या भोवताली बिनदिक्कतपणे कचरावेचकांचा गोतावळा पाहता आॅगस्टमध्ये घडलेल्या अपघाताची पुनरावृत्ती घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.शास्त्रोक्त पद्धतीने डम्पिंग बंद कसे होणार?- मुरलीधर भवारकल्याण : आधारवाडी डम्पिंग शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्यासाठी केडीएमसीने कंत्राटदारामार्फत प्रकल्प सुरू केला आहे. मात्र, येथे कचरा टाकणे थांबत नाही, तोपर्यंत या प्रकल्पाचा काहीच उपयोग नाही. त्यामुळे महापालिकेस पर्यायी प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेली पर्यावरण विभागाची परवानगी तातडीने मिळणे आवश्यक आहे.आधारवाडी डम्पिंग शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करणे, उंबर्डे व बारावे येथे भरावभूमी क्षेत्र विकसित करण्याचे कंत्राट सौराष्ट्र कंपनीला दिले आहे. या कंपनीने आधारवाडी येथे कचरा शास्त्रोक्त पद्धतीने नष्ट करण्यासाठी सयंत्रणा उभारली आहे. या यंत्रणेद्वारे दिवसाला १५० ते २०० मेट्रीक टन कचºयावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया केली जात आहे. सध्या या डम्पिंगवर असलेल्या १५ लाख घनमीटर एवढ्या कचºयाची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी किमान तीन वर्षे लागण्याची शक्यता आहे.कंपनीने सध्या एक सयंत्र उभारले असले, तरी आणखी एक सयंत्र उभारण्यात येणार आहे. परंतु, कचºयामुळे सयंत्रणा उभारण्यासाठी जागाच नाही. कंपनीकडून दिवसाला किमान २०० मेट्रीक टन कचºयावर प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, डम्पिंगवर दररोज ५७० मेट्रीक टन कचरा पडत आहे. त्यामुळे केली जाणारी प्रक्रिया दररोज जमा होणाºया कचºयाच्या तुलनेत कमी आहे.‘आधारवाडी’ बंद करण्यासाठी उंबर्डे व बारावे येथील भरावभूमी व प्रत्येकी ३५० ते २०० मेट्रीक टन क्षमतेचे कचरा प्रकल्प सुरू होणे अपेक्षित आहे. मात्र, या प्रकल्पांसाठी पर्यावरण खात्याचे ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. कचरा टाकण्यासाठी ‘आधारवाडी’ला पर्याय मिळायला हवा. तोपर्यंत डम्पिंग बंद करण्याचा प्रकल्प सुरू उभारूनही काहीच उपयोग नाही. महापालिका १३ ठिकाणी बायोगॅसचे १० टन क्षमतेचे प्रकल्प उभारणार आहे. त्यापैकी दोन प्रकल्प सुरू झाले आहेत. उर्वरित प्रकल्प सुरू होण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
डम्पिंगवर प्लास्टिक पिशव्यांचा खच! केडीएमसीची बंदी कागदावरच
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 9, 2018 06:49 IST