खड्डे दोन दिवसांत बुजवा, केडीएमसी आयुक्त

केडीएमसी हद्दीतील रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे आतापर्यंत चौघांना प्राण गमवावे लागले आहेत. त्यामुळे खड्ड्यांच्या प्रश्नाची गंभीर दखल घेत ते दोन दिवसांत बुजवा.

कल्याण - केडीएमसी हद्दीतील रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे आतापर्यंत चौघांना प्राण गमवावे लागले आहेत. त्यामुळे खड्ड्यांच्या प्रश्नाची गंभीर दखल घेत ते दोन दिवसांत बुजवा. त्याचा अहवाल १४ जुलैला सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत द्यावा, असे आदेश संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना आयुक्त गोविंद बोडके यांनी शुक्रवारी दिले.खड्ड्यांचे सर्वेक्षण करून ते तातडीने बुजवावेत. या कामसाठी अधिकारी व कर्मचाºयांची शनिवार व रविवारची सुटीही रद्द केल्याचे बोडके यांनी सांगितले. शहर अभियंता प्रमोद कुलकर्णी यांच्या अधिपत्याखाली सर्व कार्यकारी अभियंते, उपअभियंते व कनिष्ठ अभियंत्यांनी दोन दिवसांत खड्ड्यांचे सर्वेक्षण करून त्याचा अहवाल १४ जुलैला सायंकाळी ५ वाजता द्यावा, असे बोडके यांनी म्हटले आहे.खड्डे बुजवण्याविषयी आयुक्तांकडे गुरुवारीच झालेल्या बैठकीत राज्य रस्ते विकास महामंडळाने त्यांच्या ताब्यातील २३ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांवरील खड्डे सात दिवसांत बुजवण्यात येतील, असे आश्वासन दिले आहे. तर, एमआयडीसीने त्यांच्या रस्त्यांची देखभाल दुरुस्ती करावी. या रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे अनुचित घटना घडल्यास त्याची जबाबदारी महापालिकेची राहणार नाही, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले होते.महापालिकेच्या हद्दीत ३५० किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतराचे रस्ते आहेत. संपूर्ण वर्षभरात या रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्यासाठी १३ कोटी ९० लाखांचे कंत्राट विविध कंपन्यांना दिले आहे. त्यामुळे पावसाळ्यापूर्वी आणि नंतर पडलेले खड्डे बुजवण्यासाठी हा पैसा खर्च करणे अपेक्षित आहे. मात्र, कंत्राटदारांनी खड्डे न बुजवल्यास त्यांच्याविरोधात कोणतीही कारवाई न करता महापालिका त्यांना पाठीशी घालत आहे. तसेच खड्डे बुजवण्याच्या कामाची देखरेख योग्य पद्धतीने न केल्याबद्दल अधिकाºयांविरोधातही प्रशासनाकडून कारवाई होत नाही.केडीएमसी हद्दीतील २३ रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण २०१० ते मे २०१८ दरम्यान करण्यात आले. २०१० मध्ये खराब रस्त्यांचा मुद्दा बराच गाजला होता. त्याची दखल घेत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पालिका निवडणुकीत रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण केले जाईल, असे आश्वासन दिले होते. २०१० मध्ये राज्य सरकारने महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियानांतर्गत काँक्रिटीकरणासाठी ४०२ कोटींचा निधी दोन टप्प्यांत महापालिकेस दिला होता.संदीप गायकर हे स्थायी समिती सभापती असताना २०१६ मध्ये ४२० कोटींचे रस्ते विकासाचे प्रस्ताव आणले होते. त्यावेळी गायकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र देऊन निधी नसल्याने या विषयांना स्थगिती देण्याचा मुद्दा मांडला होता. मुख्यमंत्र्यांनी त्याला स्थगिती दिली होती. मात्र, नंतर ती उठली. तर, २०१७ मधील आर्थिककोंडीमुळे हे विषय रखडले. तत्कालीन आयुक्त पी. वेलरासू यांनी विकासकामांना कात्री लावली होती. त्यामुळे रस्त्यांची झाली नाहीत.रस्ते, पेव्हर, काँक्रिटीकरणही तपासावेकेवळ रस्त्यांवरील खड्डेच नाही, तर रस्त्यावरील उंचसखलपणा याचीही पाहणी करावी. काही ठिकाणी काँक्रिट आणि पेव्हरब्लॉक समान पातळीवर नाहीत. तसेच चेंबरच्या बाजूचे पेव्हरब्लॉक खचले आहेत.या सगळ्यांची पाहणी करून रस्त्यांची डागडुजी करावी. तसेच खड्डे बुजवल्याच्या कामाचा आढावा १४ जुलैला सायंकाळी ५ वाजता सादर करावा, असे आयुक्त गोविंद बोडके यांनी सांगितले आहे.घाणेकर यांनी वाटली साखरकेडीएमसी हद्दीतील रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे आतापर्यंत चौघांचा बळी गेला आहे. माहिती अधिकाराचे कार्यकर्ते श्रीनिवास घाणेकर व त्यांचे सहकारी अद्वैत बापट हे दोघे त्यांच्या दुचाकीवरून घरून सुखरूप महापालिकेत पोहोचल्याने त्यांनी साखरवाटप केले. हे एक प्रकारचे प्रातिनिधिक आंदोलन होते. प्रशासनाने त्याची दखल घेऊन तातडीने खड्डे भरावेत, अशी मागणी घाणेकर यांनी केली.