डोंबिवली: या देशामध्ये राईट टू एज्यूकेशन अॅक्ट पास होतो पण राईट टू हेल्थ अॅक्ट पास होत नाही ही सर्वात मोठी शोकांतिका आहे. शिक्षणाचे महत्व नक्कीच आहे, पण तेवढेच आरोग्याचेही हवे. आरोग्य राहीले तर देश सशक्त राहील, पुढे जाईल. पण त्याकडे लक्ष द्यायला कोणालाही वेळ नाही. पत्रकारांप्रमाणेच डॉक्टरांवरही ठिकठिकाणी हल्ले होत आहेत, आम्ही सेवा द्यायची तरी कशी? यासाठी ठिकठिकाणी मेडिकेअर अॅक्ट २०१० ची अंमलबजावणी व्हावी. कल्याणमधील उपायुक्त दर्जाच्या पोलिसांना या अॅक्टबाबत माहिती नाही हे इथल्या डॉक्टरांचे दुर्देव आहे. त्यामुळे डॉक्टरांनाही त्यांच्या कायद्याविषयीची माहिती सगळयांना द्यायला हवी असे मत इंडियन मेडीकल असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. रवी वानखेडकर यांनी व्यक्त केले.डोंबिवलीत दोन दिवसीय जिल्हा स्तरावरील डॉक्टरांची परिषद एमआयडीसी परिसरात भरवण्यात आली आहे. त्याआधी वानखेडकर यांनी पत्रकार परिषद घेतली. आयएमएचे राष्ट्रीय पदाधिकारी डॉ. मंगेश पाटे यांनी त्याचे आयोजन केले होते. त्यावेळी वानखेडकर यांनी केंद्र व राज्य शासन तसेच पोलिस यंत्रणा यांच्यावर टिकेची झोड घेत डॉक्टरांच्या हल्लयांबाबत नाराजी व्यक्त केली. एखाद्या डॉक्टरांच्या दवाखान्यात जर रुग्णाला चांगले उपचार गोल्डन अवरमध्ये मिळाले नाहीत तर तो रुग्ण घटना घडल्यापासून गोल्डन अवरमध्ये दाखल झाला होता का? याची माहिती अनेकांना नसते. समजा एखाद्या रुग्णाला हार्टअॅटॅक आला असेल, पण तो इस्पितळात दाखल होण्यापूर्वी रस्त्यांवरी खड्यांमधून वाहन काढतांना त्याला आणखी होणारा त्रास, वाहतूक कोंडी अडकल्यास तो जाणारा वेळ, तसेच घटना घडल्यापासून रुग्णालयात येण्यापर्यंतचा वेळ यासर्व बाबी अत्यंत महत्वाच्या असून त्याचा अभ्यास सगळयांनी करायलाच हवा. आधी माहिती घेणे आवश्यक असून त्यासंदर्भात जनजागृतीची नितांत आवश्यकता देशभर असल्याचे ते म्हणाले. हल्ले का होतात याचा अभ्यास डॉक्टरांनीही करणे गरजेचे असून त्यांनीही रुग्णांच्या नातेवाईकांना कोणताही आडपडदा न ठेवता वस्तूस्थिती सांगावी, बरेचशे डॉक्टर सांगतातही पण काही वेळेस ते सांगितले जात नाही, हे देखिल त्यांनी मान्य केले.डॉक्टरांवर हल्ले होणे, इस्पितळाची तोडफोड होणे हे भयंकर असून अशा प्रवृत्ती बळावत चालल्याचे ते म्हणाले. त्यासाठी मेडिकेअर अॅक्टची अंमलबजावणी तातडीने व्हावी. जेणेकरुन असे हल्ले करणा-यांना कठोर शासन होण्याची तरतूद कायद्यात केली आहे. त्यामुळे अशा घटनांवर आळा बसेल. त्याचे पडसाद गावात, शहरात, जिल्हा, राज्य आणि देशपातळीवर सकारात्मक पद्धतीने येतील. दोन दिवसांच्या परिषदेत डॉक्टर रुग्ण नात, सामंजस्य, पारदर्शकता यासह सुरक्षा या विषयांवर जास्त भर देण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. नॅशनल मेडिकल कमिशन, क्लिनिकल एस्टाब्लीशमेंट अॅक्ट असे बहुतांशी प्रश्न हे फक्त डॉक्टरांशी निगडीत असून त्यांच्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर विपरित परिणाम होत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे सरकार आल्यावर आरोग्य यंत्रणेत अमुलाग्र बदल होतील असे वाटले होते, पण सगळयाच पक्षांची सरकार सारखी असून हे काय आणि ते काय असा टोलाही त्यांनी लगावला. उत्तर प्रदेशमधील बालमृत्यू दूर्घटनेबाबत त्यांनी खंत व्यक्त केली. ते म्हणाले की, आॅक्सीजन चे बाटले संपले होते, हे जरी कारण असले तरी ते पुरवणा-या ठेकेदाराचे बील कोणी व कशासाठी थकवले होते, याची चौकशी केल्यावर भ्रष्टाचार कसा आणि का केला जातो हे देखिल स्पष्ट होते. पण त्याकडे कोणी लक्ष का देत नाही? माध्यमांचे ते काम आहे, सत्य जनतेसमोर आणावे असे आवाहन त्यांनी केले. जगाच्या नकाशात केवळ भारतामध्येच आरोग्याला कमी प्राधान्य दिले जाते हे विदारक सत्य असून ते चित्र बदलायला हवे. त्यासाठी सरकारी अनुदानीत इस्पितळे, रुग्णालयांची संख्या वाढायला हवी, पण ते होत नाही. जेनेरिक औषधांबाबत मध्यंतरी मोठी हवा केली होती, पण आता त्याबद्दल फारसा प्रसार, प्रचार होत नाही. मोठया औषध कंपन्यांचा अभ्यास केल्यास त्यांनीच औषधांच्या किंमती नियंत्रणात ठेवल्यास औषधोपचार महाग होतीलच कसे? असा सवाल त्यांनी केला. देशपातळीवर विविध आजारांवरील उपचारांसाठी आकारले जाणारे रेट्स संदर्भात सुसुत्रता यावी, समानता यावी असाही आयएमएचा प्रयत्न असल्याचे ते म्हणाले. त्यासंदर्भात केंद्रिय आरोग्य मंत्र्यांसोबत बैठक होणार असून त्यात हा प्रस्ताव प्राधान्याने चर्चेत येणार असून निर्णय घेणार असल्याचे ते म्हणाले. त्यावेळी व्यासपीठावर डॉ. बकुलेश मेहता, डॉ. सुनीत उपासनी, डॉ. अजेय शहा, डॉ.मकरंद गणपुले आदी उपस्थित होते. सरकारी अनास्थेचे डॉक्टर आणि जनता निष्कारण बळी पडत आहेत.सार्वजनिक आरोग्याची संपूर्ण धुरा आपल्या देशात सरकार नव्हे तर आएमएचेच डॉक्टर्स समर्थपणे सांभाळत असल्याचा दावा त्यांनी केला. राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र ही नावाला असून सर्व ठिकाणी पॅथॉलॉजीचा आभाव आहे. ३६ जिल्ह्यांमध्ये अवघ्या ३ ठिकाणीच ती सुविधा सुरु असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
- कल्याणच्या होलीक्रॉस हॉस्पिटल दूर्घटनेबाबत दोन दिवसाच्या परिषदेत ठोस निर्णय आएमए घेणार असून संबंधित हल्लेखोरांवर मेडिकेअर अॅक्ट २०१० लागू केलेला असला तरी त्यातील कलम ५ व ६ ची लावलेला नाही. तो तात्काळ लावावा यासाठी ठाणे पोलिस आयुक्त परमवीर सिंह यांची भेट घेणार असल्याचे डॉ. पाटे, वानखेडकर म्हणाले. जर ते कलम लागू केले नाही तर मात्र दिल्लीतील संसदीय अधिवेशनासह राज्याच्या नागपूर येथिल हिवाळी अधिवेशनामध्ये त्याचे पडसाद उमटतील. आणि त्यातून जर स्वास्थ संदर्भातील जी परिस्थिती ओढावली जाईल त्यास संबंधित पोलिस यंत्रणा जबाबदार असेल असेही डॉ.पाटेंनी स्पष्ट केले.