मुरलीधर भवार
डोंबिवली : डोंबिवलीएमआयडीसीमध्ये ४२० कारखाने सुरू आहे. त्यामध्ये टेक्सटाइल व रासायनिक कारखान्यांचा समावेश असून इंजिनीअरिंग कारखान्यांचे प्रमाण कमी आहे. एमआयडीसी परिसरातील रस्त्यांची दुरवस्था आहे. एखाद्या परग्रहावरील मोठमोठे खड्डे असलेल्या भूपृष्ठासारखे येथील रस्ते आहेत. त्यावर, पथदिवे नाहीत. ड्रेनेज सिस्टीमची सोय नाही. या मूलभूत सोयीसुविधा एमआयडीसीकडून पुरवल्या जात नाही. सुविधा पुरवल्या जात नसल्या, तरी कारखानदारांकडून पाणीपट्टी, सेवाकराची ‘जिझियाकर’वसुली केली जाते. हा सेवाकर प्रतिचौरस मीटर दराने प्रत्येक कारखानदारांकडून वसूल केला जातो. कारखानदारांना सेवासुविधा मिळाव्यात, अशी अपेक्षा कारखानदारांच्या ‘कामा’ संघटनेकडून व्यक्त केली जात आहे.
डोंबिवलीत कारखाने बंद होण्याचे प्रमाण कमी आहे. जागतिक मंदीच्या काळात काही कारखाने बंद झालेले आहे. डोंबिवलीतील सगळ्यात मोठा कारखाना प्रीमिअर कंपनी, स्टार कंपनी या २० वर्षांपूर्वीच बंद झाले. जागतिक मंदीनंतर कारखाने बंद होण्याचे प्रमाण घटले आहे. एका क्राफ्ट कंपनीला महिनाभरापूर्वी भीषण आग लागली होती. त्यात कारखानदाराचे जास्त नुकसान झाल्याने हा कारखाना स्थलांतरित झाला. डोंबिवली एमआयडीसीत निवासी क्षेत्रही आहे. येथे ३०० गृहनिर्माण सोसायट्या आहेत. त्यात नागरिक राहतात.एमआयडीसीतील कारखाने व निवासी क्षेत्र यांच्यात बफर झोन न ठेवल्याने कारखान्यांमधून होणाऱ्या प्रदूषणाचा त्रास नागरी वस्तीसह शहरातील अन्य भागांतील लोकांनाही सहन करावा लागतो. २०१६ साली प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्रदूषणकारी ८६ कारखाने बंद करण्याची नोटीस दिली होती. दीड वर्षानंतर या नोटिसा मागे घेत फेज-२ मधील रासायनिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र सुरू करण्यास मान्यता दिली. फेज-२ मधील रासायनिक सांडपाणी केंद्राचे अपग्रेडेशन करण्यात आलेले आहे. फेज-१ मधील सांडपाणी केंद्राचे अपग्रेडेशन करण्यासाठी एमआयडीसी १०० कोटी रुपये खर्च करणार आहे. त्यापैकी २५ टक्के रक्कम कारखानदारांनी उभी करायची आहे. १०० कोटी रुपये खर्चाच्या अपग्रेडेशनच्या निविदेचे गुºहाळ गेल्या वर्षभरापासून सुरू आहे. त्याला अंतिम मान्यता अद्याप मिळालेली नाही. त्यामुळे अपग्रेडेशन रखडले आहे. कारखान्यातून होत असलेल्या प्रदूषणाचा प्रश्न राष्ट्रीय हरित लवाद व उच्च न्यायालयात २०१३ पासून प्रलंबित आहे. प्रदूषण रोखण्यासाठी कारखानदारांना १०० कोटींचा दंड ठोठावला होता. हा दंड भरण्याचा प्रश्नही न्यायप्रविष्ट आहे.प्रदूषण रोखण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारने विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अमृत योजनेंतर्गत सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राच्या उभारणीसाठी निधी दिला होता. डिसेंबर २०१८ अखेर ही केंद्रे कार्यान्वित होणार, असे राज्य सरकारने न्यायालयात सांगितले होते. मात्र, त्यांची डेडलाइन पाळली गेली नाही. आता फेब्रुवारी २०२० ही डेडलाइन सांगण्यात आलेली आहे.
एमआयडीसीतील रस्ते विकासकामांसाठी ४३ कोटी रुपये मंजूर झालेले आहेत. मात्र, रस्ते विकासाचा मुद्दा कल्याण-डोंबिवली महापालिका व एमआयडीसी यांच्या वादात अडकला आहे. एमआयडीसीने महापालिकेस रस्ते हस्तांतरित केलेले नाही. त्यामुळे निधी मिळूनही रस्ते विकासकामाला सुरुवात झालेली नाही. पथदिवे नाहीत. त्यामुळे सेकंड शिफ्टचे कामगार घरी परतत असताना रात्रीच्या अंधारात त्यांना लुटले जाते. ड्रेनेजची व्यवस्था नाही. जीएसटीमुळे विविध करांच्या कटकटीतून मुक्तता झाल्याचे काही कारखानदारांचे मत असले, तरी नोटाबंदी व जीएसटीचा फटका काही कारखानदारांना बसला आहे.
हे काही कारखानदार खाजगीत मान्य करतात. सेवासुविधा पुरवणे, ही एमआयडीसीची जबाबदारी आहे. त्यांच्याकडून सेवासुविधा न पुरवता कारखानदारांकडून पाणीपट्टी, सेवाकर आकारला जातो. सेवा दिली जात नसताना सेवाकर का घेतला जातो, असा सवाल कारखानदारांकडून उपस्थित केला जात आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने डोंबिवलीतील कारखानदारांकरिता एलबीटीकराचा भरणा करण्यासाठी अभय योजना जाहीर केली.
ही योजना जाहीर होऊनदेखील तिचा लाभ कारखानदारांना मिळालेला नाही. त्याचे कारण प्रत्यक्ष कराची मागणी व त्यावर आकारण्यात आलेले व्याज व दंडाची रक्कम ही २०० कोटींच्या घरात गेली आहे. हा तिढा अद्याप सुटलेला नाही. त्याचबरोबर महापालिकेकडून वसूल केला जाणारा मालमत्ताकर हा दहापटीने जास्त आहे. २७ गावे महापालिकेत नव्हती. तेव्हा एमआयडीसीकडून ग्रामपंचायती मालमत्ताकर वसूल करत होत्या. गावे महापालिकेत आल्याने एमआयडीसीकडून महापालिका मालमत्ताकर वसूल करत आहे. ग्रामपंचायत एका कारखान्याकडून किमान ६० हजार मालमत्ताकर वसूल करत होती. त्याठिकाणी महापालिका एका कारखान्याकडून सहा लाख रुपये मालमत्ताकराची मागणी करत आहे. हा दहापट मालमत्ताकर कारखानदारांना मान्य नाही.