जि.प.चा ७७ कोटींचा अर्थसंकल्प

सुमारे तीन वर्ष प्रशासकाव्दारे सादर होणारा अर्थसंकल्प यंदा ठाणे जिल्हा परिषदेचे अर्थ समिती सभापती सुरेश म्हात्रे यांनी

ठाणे : सुमारे तीन वर्ष प्रशासकाव्दारे सादर होणारा अर्थसंकल्प यंदा ठाणे जिल्हा परिषदेचे अर्थ समिती सभापती सुरेश म्हात्रे यांनी सोमवारी सर्वसाधारण सभेस सादर केला. यावेळी त्यांनी २०१७-१८ च्या सुधारीत अर्थसंकल्पासह २०१८-१९ चा ७७ कोटी ७० लाखांचा मूळ अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात पाणीटंचाई निवारण, कृषी विभागासाठी अधिकची तरतूद सुचवण्यासह गावांचा विकास आणि सदस्यांना लॅपटॉप देण्यावर शिक्कामोर्तब करून तो सविस्तर चर्चेअंती तो सभागृहात मंजूर केला.येथील जिल्हा नियोजन समितीच्या नियोजन भवनमध्ये जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा अध्यक्षा मंजुषा जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी उपाध्यक्ष सुभाष पवार यांच्यासह सभापती निखिल बरोरा, दर्शना ठाकरे, उज्ज्वला गवळी या पदाधिकाऱ्यासह मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) विवेक भीमनवार, अतिरिक्त सीईओ रवींद्र पाटील, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत पवार, लेखा अधिकारी दीपा नागर आदी उपस्थित होते.यंदाच्या ७७ कोटी ७० लाखांच्या मूळ अर्थसंकल्पीय भाषणात म्हात्रे यांनी ६४ कोटी ९९ लाखांचा खर्च प्रस्तावित केला. जिल्ह्यातील पाणीटंचाईसह विशेषत: शहापूर तालुक्यातील टंचाईचा विचार करून पाणीपुरवठा योजनेच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी १२ कोटी ७१ लाखांची भरीव तरतूद केल्याचे स्पष्ट केले. या ७७ कोटी ७० लाखांच्या अर्थसंकल्पात कृषीसाठी अवघे दोन कोटी ६० लाख रूपयांची तरतूद केल्याच्या मुद्यावर भाजपाचे सदस्य उल्हास बांगर, देवा जाधव, अशोक घरत आणि सुभाष घरत आदी सदस्यांनी अध्यक्षांना धारेवर धरणाचा प्रयत्न केला.शेतकºयांचा विषय महत्त्वाचा असताना त्यांचे पॅकेज काढून घेण्यात आल्याचा आरोप जाधव यांनी केला. तर नावीन्यपूर्ण योजना आणण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात झाला. पण औषधाचे केवळ लेबल बदलवण्यात आल्याचे स्पष्ट करून बांगर यांनी खिल्ली उडवली. मंत्रालयात शेतकरी आत्महत्या करीत असल्याचे लक्षात घेऊन कृषीसाठी भरीव तरतूद करण्यासाठी अशोक घरत यांनी आग्रह धरला. तर कापणीयंत्र योजनेवर खर्च करून ती योजना जिल्ह्यात यशस्वी होणार नाही. कापणी यंत्रापेक्षा अन्य योजना घेण्याचा आग्रह विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी केला.सदस्यांच्या या चर्चा व मुद्दे ऐकून घेतल्यानंतर अध्यक्षा जाधव यांनी या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. याशिवाय आपणास काय हवे ते सुचवण्याच्या सूचनाही केल्या. यानंतर आपण त्यात सुधारणा करणार असल्याचे त्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले. तर अर्थसंकल्पाच्या दृष्टीने वर्षभर काम करीत असताना वेळोवेळी आवश्यकतेनुसार बदल करण्यात येतील. त्यासाठी आपणास योग्य ते बदल सुचवता येतील असे उपाध्यक्ष पवार यांनी स्पष्ट करून त्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला. सदस्य गोकूळ नाईक यांनीदेखील शेतकºयांच्या हिताचा अर्थसंकल्प असल्याचे सांगून त्यांनी विरोधी पक्षांस निरूत्तर केले.सत्ताधारी - विरोधकांच्या चर्चेस अनुसरून सीईओंनी हस्तक्षेप करून स्पष्ट केले की वैयक्तिक लाभाच्या योजनांना जिल्ह्यातील शेतकºयांकडून प्रतिसाद मिळालेला नाही. यामुळे डायरेक्ट कॅशच्या योजना बंद करून अन्य योजनांवर मोठी तरतूद केली. कृषी अवजारे वाटपा विरोधास उत्तर देते वेळी कृषी विकास अधिकारी डॉ. प्रफुल्ल बनसोडे यांनी ग्रामसंघांना अवजारे देण्याएवेजी बचत गटांना देऊ असे स्पष्ट केले. तर पाच बचतगटांना विचारात घेऊन अवजारांचा लाभ देता येणे शक्य असल्याचे अध्यक्षांनी सांगितले.सभागृहाने अर्थसंकल्पास मंजुरी दिल्याचे नमूद करताना गोकूळ नाईक यांनी केलेल्या भाषणात विरोधकांनाा चिमटा काढण्याचा प्रयत्न केला. ते म्हणाले, सेना - राष्टÑवादी सत्ताधाºयांनी सभागृहात सादर केलेला अर्थसंकल्प मंजूर केल्याचे विरोधकांकडे पहात स्पष्ट केले. यास मात्र विरोध करून भाजपाच्या सदस्यांनी नाईक यांनी माफी मागण्यास सांगितले. सभागृहात पक्षाचे नाव का घेतले म्हणून विरोधकांकडून दीर्घवेळ विचारणा झाली. पण त्यात सुधारणा करून नाईक यांनी आपण सर्व सदस्यांनी अर्थसंकल्पास मंजुरी दिल्याचे समाधान मानून सर्वांचे अभार मानले.यंदाचा ६४ कोटी ९९ लाखांचा मूळ अर्थसंकल्पासह पाणीटंचाईच्या १२ कोटी ७१ लाख मिळवून ७७ कोटी ७० लाखांचा अर्थसंकल्प असल्याचे नमूद केले. तर २२ कोटींच्या करासह ३३ कोटी ६२ लाखांचे स्थानिक उपकर समाविष्ठ केले आहेत. याशिवाय शासकीय अनुदान ३२ लाख, व्याजापोटी मिळणारे साडे सहा कोटींचा समावेश आहे. पाणीपट्टी ५१ हजार, संकिर्ण एक कोटी रूपये, महसूली ४३ कोटी ४६ लाख,तर भांडवलीखर्ख आठ कोटी ५० लाख आदीं रकमेचा या मूळ अर्थसंकल्पात समावेश आहे.जिल्हा परिषदेचे विभाजन झाल्यामुळे महसूल उत्पन्न असलेल्या ग्रामपंचायतीदेखील महापालिकांमध्ये गेल्या आहेत. यामुळे शासनाकडून येणाºया अनुदानात घट झाली. तरीदेखील ग्रामीण जनतेच्या गरज लक्षात घेऊन यंदाच्या अर्थसंकल्पात नाविण्यपूर्ण योजना हाती घेण्यात आल्या.पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी सर्वाधिक १२ कोटी ७१ लाखांची तरतूद स्वतंत्र आहे.सदस्यांसाठी लॅपटॉप१३३७ शाळेच्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘ध्यास गुणवत्तेचा विकास शाळांचा’ योजनारस्ते विकास व इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी १३ कोटी ५० लाखतलाव- बंधारे दुरुस्तीसाठी चार कोटीमहिलांसाठी सॅनिटरी नॅपकीनगरोदर मातांची सोनोग्राफी व प्रयोगशाळा चाचणीउत्पन्नाच्या २० टक्के रक्कम पाणीपुरवठासमाजकल्याणच्या योजनांसाठी २० टक्के रक्कममहिला- बालकांसाठी उत्पन्नाच्या १० टक्के रकमेतून योजनाअवजारे बँक५० टक्के अनुदानावर संकरीत गाय, म्हैस वाटपमागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी समाजमंदिरात अभ्यासिका, व्यायामशाळा साहित्यकिशोरवयीन मुलींना तांत्रिक प्रशिक्षण देणारी तेजोमय योजना