- पंकज रोडेकरमध्यंतरी, डॉक्टरवर झालेल्या हल्ल्यानंतर राज्यभरात त्या घटनेचा निषेध नोंदवण्यासाठी अत्यावश्यक सेवा सुरू ठेवून डॉक्टर संघटनांनी आंदोलन पुकारले. १ जुलैच्या राष्ट्रीय डॉक्टर डे निमित्त डॉक्टरांवरील वाढत्या हल्ल्यांसंदर्भात इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे ठाणे शहराध्यक्ष डॉ. दिनकर देसाई यांच्याशी साधलेला संवाद...
डॉक्टर हल्ल्याबाबत काय सांगाल ?जन्माला येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला मृत्यू हा अटळच आहे. त्यातच, डॉक्टर हा कोणी देव नाही. डॉक्टरांवरील वाढत्या हल्ल्यांमुळे बºयाच विद्यार्थ्यांनी वैद्यकीय व्यवसायाकडे पाठ फिरवली आहे. जो येतो, तो आपल्या जीवावर उदार होऊन येत आहे. त्यातच, सरकारी रुग्णालयांतील डॉक्टरांची परिस्थिती बिकट आहे. त्यामुळे डॉक्टरांना त्रास देण्यापूर्वी समाजाने विचार करणे गरजेचे आहे. ‘सेव्ह द टायगर’ याप्रमाणे आता ‘सेव्ह द डॉक्टर आणि सेव्ह द सेव्हिअर’, असे म्हणावे लागत आहे.या हल्ल्यात नेमके कोणाचे चुकते?एखादा रु ग्ण रु ग्णालयात उपचारार्थ दाखल झाला, तर त्या रु ग्णाबाबत त्याच्याजवळच्या प्रत्येक नातेवाइकाला वाटते की, डॉक्टरांनी आपल्याला माहिती द्यावी. पण, प्रत्येकाला माहिती देणे त्या डॉक्टरला शक्य नसते. अशावेळी संयमकिंवा धीर कोणी ठेवत नाहीत. त्यातूनच, बरेच जण कायदा हातात घेतात.यावर काय करता येईल ? आणि कोणी पुढाकार घ्यावा ?लोकसभेत महाराष्ट्रातील सात डॉक्टर निवडून गेले आहेत. त्यापैकी दोघांनीच डॉक्टरांच्या हल्ल्यांबाबत संसदेत प्रश्न मांडले आहेत. त्यातच, डॉक्टर हल्ल्यांबाबत सरकारला जाणीव आहे. तशी नागरिकांनाही याबाबत समज आली पाहिजे.हल्ल्याचा निषेध नोंदवताना गोरगरीब रूग्णांना वेठीस धरणे कितपत योग्य आहे ?निषेध नोंदवताना, इर्मजन्सी सेवा सुरू असते. निषेध हा सहा ते बारा तासांचा असतो. यावेळी फक्त ओपीडी यासारख्या काही सेवा बंद असतात.तुम्ही संघटनेच्या वतीने डॉक्टर आणि रु ग्णांच्या नातेवाइकांना काय सल्ला द्याल?मृत्यूची माहिती पचवणेही अशक्य बाब आहे. त्यात कोणी अमर नाही. तसेच डॉक्टरही देवाचा अवतार नाही. हे समजून घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कोणीही हातात कायदा घेऊ नये. डॉक्टरांकडून हलगर्जी किंवा उपचारांत निष्काळजीपणा असल्यास कायदेशीर पद्धतीने लढा द्यावा. मारहाण किंवा तोडफोड करणे अयोग्य आहे. तसेच तो गंभीर गुन्हा असल्याने कोणीही कायदा हाती घेऊ नये, एवढेच सांगावेसे वाटते.डॉक्टरांवरील हल्ल्यांप्रकरणी २०१० पासून एकही शिक्षा ठोठावली गेलेली नाही. त्यामुळे, याबाबतच्या कायद्याची अंमलबजावणी करणे हाच एकमेव उपाय आहे.- डॉ. दिनकर देसाई, आयएमए, ठाणे अध्यक्ष