लोकमत न्यूज नेटवर्क
ठाणे : राज्य शासनाच्या करमाफीमुळे समृद्धी महामार्गाच्या जमीन व्यवहारांची आधीच ८० कोटींच्यावर मुद्रांक शुल्काची रक्कम बुडाल्याचा फटका ठाणे जिल्हा परिषदेला बसला आहे. याशिवाय गेल्या सहा वर्षांची १६७ कोटी १३ लाखांची मुद्रांक शुल्काची रक्कम राज्य शासनाकडे रखडल्याचे उघडकीस आले आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेला विविध स्वरूपाची विकासकामे हाती घेणे शक्य होत नसल्यामुळे जनसामान्यांतून संताप व्यक्त होत आहे.
महसूल विभागाकडून मिळणारी मुद्रांक शुल्काची रक्कम हा मुख्य स्रोत जिल्हा परिषदेच्या उत्पादनाचा आहे. समृद्धी महामार्गासाठी शेकडो हेक्टर शेतजमीन संपादित केली आहे. त्यापोटी झालेल्या कोट्यवधींच्या व्यवहारावरील कर राज्य शासनाने माफ केला आहे. त्यामुळे मिळणाऱ्या मुद्रांक शुल्काची तब्बल ८० ते १०० कोटींची रक्कम बुडाल्याचा फटका जिल्हा परिषदेला बसला. याशिवाय शासनाकडे आधीच या वर्षासह २०१३-१४ ते २०१८-१९ या सहा वर्षांची १६७ कोटींच्या मुद्रांक शुल्काची रक्कम राज्य शासनाकडे रखडली आहे.
ठाणे जिल्हा परिषदेच्या ज्या भागातून समृद्धी महामार्ग जाणार आहे, त्या भागातील १ टक्केप्रमाणे मुद्रांक शुल्क अनुदान ठाणे जिल्हा परिषदेस मिळणे आवश्यक आहे. एमएसआरडीसी ही शासनाची कंपनी समृद्धी महामार्गालगत १९ ते २० नवनगर शहरे वसविणार आहे. याशिवाय व्यावसायिक तत्त्वावर हा मार्ग तयार करीत आहे. त्यामुळे ही कंपनी व टोल प्लाझाच्या माध्यमातून या महामार्गासाठी लागलेला पैसा वसूल करण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे व्यावसायिक दृष्टिकोनातून भांडवली नफाही ही कंपनी कमावणार आहे. यामुळे तिच्यावर मेहरनजर दाखविणारे राज्य शासन ज्यांच्या जमिनीवरून हा मार्ग जात आहे, त्यात ठाणे जि. प.ला त्यांच्या हक्काचे पैसेही वेळेत न देता सापत्न वागणूक देत असल्याने संताप व्यक्त होत आहे.
............
राज्य शासनाकडून एक टक्का मुद्रांक शुल्क अनुदानाची एकूण रक्कम १६७ कोटी १३ लाख रुपये आहे. तसेच समृद्धी महामार्गाच्या मुद्रांक शुल्क रकमेसाठीही मी नुकतीच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली आहे. याशिवाय अप्पर सचिवांकडे सीईओ कार्यालयाकडूनही पाठपुरावा सुरू आहे.
- सुभाष पवार, उपाध्यक्ष- जि. प. ठाणे