नदीकाठच्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाची आता गरज, बदलापूरच्या रहिवाशांची मागणी

धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास करताना ज्या सवलती देण्यात येतात, त्याच सवलती बदलापूरमधील पुरात बाधित झालेल्या जुन्या इमारतींनाही मिळाव्यात, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

- पंकज पाटीलबदलापूर : धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास करताना ज्या सवलती देण्यात येतात, त्याच सवलती बदलापूरमधील पुरात बाधित झालेल्या जुन्या इमारतींनाही मिळाव्यात, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. जुन्या इमारती या तळमजल्यासह तीन ते चार मजली आहेत. त्यामुळे या तळमजला असलेल्या जुन्या इमारतींचा जलदगतीने पुनर्विकास करण्यासाठी धोकादायक इमारतींच्या धर्तीवर वाढीव चटईक्षेत्र मिळावे, अशी अपेक्षा रहिवासी करत आहेत. वाढीव चटईक्षेत्र मिळाल्यास त्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी बांधकाम व्यावसायिक पुढे सरसावतील, असे मत व्यक्त केले जात आहे.बदलापूरचा पूर ओसरल्यावर आता नागरिक घराची आवराआवर करत आपल्या कामाला लागले आहेत. पुरात जे नुकसान झाले, त्याची भरपाई होणे शक्य नसले तरी दरवर्षी पावसात अशीच अवस्था निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने प्रत्येक कुटुंब धास्तावले आहे. पाऊस वाढला तर उल्हास नदीचे पाणी आपल्या घरात येणार, हे निश्चित झाल्याने आता त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यावर चर्चा सुरू झाली आहे. २००५ च्या महापुरात ज्या कुटुंबीयांना फटका सहन करावा लागला, त्याच कुटुंबीयांना यंदाच्या पुरातही फटका बसला. त्यामुळे अशा पुरात आपले संसार कसे उभे करायचे, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.शहरातील रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण झाल्यावर जुन्या इमारती रस्त्यापासून खाली गेल्या आहेत. त्यामुळे या भागात पाण्याचा धोका हा निश्चित मानला जात आहे. प्रत्येक पुरात आपल्या संसाराची नव्याने उभारणी करणे शक्य नसल्याने आता या पुरातून तोडगा काढण्यासाठी अनेक सोसायट्या विचार करत आहेत. जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास हा सहज शक्य आहे. मात्र, त्या मोबदल्यात सदनिकाधारकांना त्याच इमारतीत घर देणे बंधनकारक असल्याने बांधकाम व्यावसायिकांना नफा मिळत नाही. त्यामुळे इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी सहजासहजी बांधकाम व्यावसायिक पुढे येत नाही. मात्र, पुरात बाधित होणाऱ्या इमारतींची माहिती घेऊन त्या इमारतींना धोकादायक इमारतीप्रमाणे जाहीर करून त्यांना धोकादायक इमारतीच्या सवलती मिळाल्यास वाढीव चटईक्षेत्र निर्माण करता येऊ शकेल.जुन्या इमारतींबाबत सरकारी पातळीवर निर्णय झाल्यास पुरात बाधित झालेल्या ७० टक्के बदलापूरकरांना त्यातून सुटका मिळणार आहे. दुसरीकडे ज्या भागात चाळींचे बांधकाम झाले आहे, त्या बांधकामांची माहिती घेऊन ती जागा खाजगी मालकाची असल्यास त्यांचा एकत्रित विकास करून चाळधारकांना त्यात समाविष्ट करण्याबाबत विचार करण्याची गरज व्यक्त होत आहे. यासंदर्भात निर्णय न झाल्यास बदलापूरकरांना आपले राहते घर विकण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही.पुरात बाधित झालेल्या इमारतींपैकी ज्या इमारती जुन्या आहेत आणि ज्यांचा पुनर्विकास शक्य आहे, त्यांच्याबाबत काहीतरी ठोस निर्णय घेण्याबाबत सरकारकडे पाठपुरावा केला जाईल. मात्र, यासंदर्भात निर्णय काय घेणार, हे सरकार ठरवेल. मात्र, तो निर्णय लवकरात लवकर कसा घेता येईल, यासाठी प्रयत्न केले जातील.- किसन कथोरे, आमदार