अग्यार समितीचा अहवाल रद्द करण्याची मागणी

बेकायदा बांधकाम प्रकरण : अहवाल निरर्थक, याचिकाकर्त्याचा दावा

- मुरलीधर भवार

कल्याण : उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नेमलेल्या अग्यार समितीने कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत ६७ हजार बेकायदा बांधकामे असल्याचा अहवाल दिला होता. मात्र, हा अहवाल निरर्थक असून समितीला नेमून दिलेल्या कार्यकक्षाचे पालन करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे हा अहवाल रद्द करावा. तसेच समितीवर झालेला सात कोटींचा खर्च वसूल करावा, अशा मागण्या बेकायदा बांधकाम प्रकरणातील याचिकाकर्ते कौस्तुभ गोखले यांनी राज्य सरकारकडे केल्या आहेत.

केडीएमसी हद्दीतील बेकायदा बांधकामप्रकरणी गोखले यांनी २००४ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून ती अद्याप न्यायप्रविष्ट आहे. या याचिकेनुसार उच्च न्यायालयाने अग्यार समितीची नेमणूक केली होती. या समितीने १९८३ मध्ये महापालिका स्थापन झाल्यापासून बेकायदा बांधकामांचा अभ्यास केला. त्यानुसार, १९८३ ते २००७ पर्यंत ६७ हजार बेकायदा बांधकामे झाल्याचा अहवाल समितीने २००९ मध्ये उच्च न्यायालय व राज्य सरकारला सादर केला. परंतु, समितीला नियुक्तीवेळी कार्यकक्षा ठरवून दिली होती. बेकायदा बांधकामप्रकरणी झालेल्या अनियमिततेची चौकशी करणे, बांधकामांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष जबाबदार असलेल्यांविरोधात जबाबदारी निश्चित करणे, त्यांच्याविरोधात कारवाई प्रस्तावित करणे अपेक्षित होते. त्यात महापालिकेचे अधिकारी, बिल्डर, कंत्राटदार, वास्तुविशारद, लोकप्रतिनिधी यांचा समावेश होता. मात्र, समितीने ठरवून दिलेल्या कार्यकक्षानुसार अहवाल तयार केलेला नाही.

२००९ मध्ये सादर केलेला हा अहवाल आठ वर्षांनंतर राज्य सरकारने स्वीकारला आहे. त्यावेळी हा अहवाल सुनियोजित पद्धतीने स्वीकारत असून त्यावर कार्यवाहीचे आदेश देत आहोत, असे निरर्थक उत्तर दिले आहे. त्यामुळे जबाबदारी निश्चित केलेली नसताना कारवाई कोणाविरोधात करणार, असा प्रश्न गोखले यांनी केला आहे. त्याचबरोबर सरकारमधील सनदी अधिकाऱ्यांनी अत्यंत सुनियोजित पद्धतीने आठ वर्षे हा अहवाल दुर्लक्षित ठेवला. दोन वर्षांत समितीच्या कामकाजावर झालेला सात कोटींचा खर्चही वसूल करावा, अशी मागणी गोखले यांनी केली आहे.

गोखले यांनी नुकतीच माहितीच्या अधिकारात महापालिकेच्या मालमत्ता विभागाकडे माहिती मागितली होती. त्यावर महापालिका हद्दीत दोन लाख ६६ हजार ८२१ करपात्र मालमत्ता आहेत. त्यापैकी एक लाख २० हजार २१७ बेकायदा बांधकामे असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. या बेकायदा बांधकामांकडून महापालिका करवसुली करते. मात्र, त्यांच्या मालमत्ताकराच्या पावतीवर बेकायदा बांधकामांच्या कारवाईस अधीन राहून करवसुली केली जात आहे, असे लिहिलेले असते. दरम्यान, या माहितीच्या आधारेच गोखले यांनी ‘ड्यू प्रोसेस आॅफ लॉ’चा मुद्दा उपस्थित केला आहे.

बांधकामे अधिकृत की अनधिकृत?
बेकायदा बांधकामे अधोरेखित करण्यासाठी जिल्हा भूमिअभिलेख कार्यालयाकडे सिटी सर्वेक्षणासाठी महापालिकेने दोन कोटी २६ लाख रुपये भरले होते. त्याचे नकाशे अग्यार समितीकडे दाखल करण्यात आले होते.
६७ हजार बेकायदा बांधकामांवरही ‘कारवाईस बाधा न येता’, अशा आशयाची सूचना लिहिली आहे. त्यामुळे त्याची विधिग्राह्यता तपासणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत ती तपासली जात नाही, तोपर्यंत ही बांधकामे बेकायदा असल्याचे म्हणता येत नाही, याकडे याचिकाकर्त्याने लक्ष वेधले आहे.

६७ हजार बेकायदा बांधकामांसह महापालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार एक लाख २० हजार २१७ या बेकायदा बांधकामांचीही विधिग्राह्यता तपासणे योग्य ठरेल. याशिवाय, जून २०१५ मध्ये २७ गावे महापालिकेत आल्यापासून तेथे ७९ हजार बेकायदा बांधकामे असल्याचे जाहीर प्रकटन तत्कालीन आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी दिले होते. त्याचीही विधिग्राह्यता तपासली पाहिजे, असे गोखले म्हणाले.

२७ गावांव्यतिरिक्त महापालिका हद्दीतही बेकायदा बांधकामे आहेत. मात्र, ही बांधकामे अधिकृत की अनधिकृत, याची निश्चिती करण्यास महापालिकेकडून टाळाटाळ केली जात आहे. याविषयीचे स्पष्ट आदेश महापालिका आयुक्तांना सरकारने दिले पाहिजेत. अन्यथा, याचिककर्ता या नात्याने ही बाब उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून द्यावी लागेल. त्याला वरिष्ठ अधिकारी जबाबदार राहतील, असे गोखले यांनी म्हटले आहे.