दंडाचा फैसला २ जुलैला

कल्याण-डोंबिवली, अंबरनाथ आणि बदलापूर औद्योगिक पट्ट्यातील कारखान्यांतून उल्हास नदी, वालधुनी नदी आणि कल्याण खाडीचे होत असलेले प्रदूषण रोखण्यासाठी असे प्रदूषण करणाऱ्यांना राष्ट्रीय हरित

मुरलीधर भवार, कल्याणकल्याण-डोंबिवली, अंबरनाथ आणि बदलापूर औद्योगिक पट्ट्यातील कारखान्यांतून उल्हास नदी, वालधुनी नदी आणि कल्याण खाडीचे होत असलेले प्रदूषण रोखण्यासाठी असे प्रदूषण करणाऱ्यांना राष्ट्रीय हरित लवादाने १०० कोटींचा दंड ठोठावला होता. मात्र, आजवर केलेल्या उपाययोजना सांगून या दंडाबाबत काही पालिकांनी सवलत मागितली. ती बाजू ऐकल्यानंतर आता हा दंड भरण्याचा फैसला २ जुलैला होईल. रासायनिक कारखान्यांतून प्रक्रिया न करता सांडपाणी सोडले जाते. जेथे प्रक्रिया होते, त्यातही निकष पाळले जात नसल्याच्या मुद्दयावर ‘वनशक्ती’ पर्यावरण संस्थेने राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली होती. त्यावर निर्णय देताना लवादाने कल्याण-डोंबिवली महापालिकेला १५ कोटी, उल्हासनगरला १५ कोटी, डोंबिवली सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राला ३० कोटी, अंबरनाथ सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राला १५ कोटी, अंबरनाथ-बदलापूर नगरपालिकांना प्रत्येकी पाच कोटी आणि औद्योगिक विकास महामंडळाला १० कोटी रुपये असा १०० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. हा दंड संबंधितांनी कोकण विभागीय आयुक्तांकडे सहा महिन्यांच्या आत भरणे अपेक्षित होते. त्यासाठी त्यांनी एस्क्रो अकाउंट काढणे क्रमप्राप्त होते. डोंबिवली सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राने दंड भरण्यास नकार देत नदीचे प्रदूषण त्यांच्यामुळे होत नसल्याचा मुद्दा उच्च न्यायालयात उपस्थित केला. त्यामुळे न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली होती. लवादाच्या निकालावर उच्च न्यायालयात दाद मागता येत नाही. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी लागते. त्यासाठी ‘वनशक्ती’ने विशेष याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने दंडवसुलीवर घातलेली स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने उठवली आणि दंड भरण्याचा लवादाचा निर्णय कायम ठेवला. पुन्हा महापालिकांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल केली. त्यावर, बुधवारी सुनावणी झाली. या वेळी सर्वेाच्च न्यायालयाने प्रदूषण रोखण्यासंदर्भात केलेल्या उपायांची माहिती घेतली आणि दंड भरण्यास तात्पुरती स्थगिती देत या विशेष याचिकेवरील सुनावणी २ जुलैला होईल, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे १०० कोटी रुपये भरायचे की नाही, याचा फैसला २ जुलैला होणार असल्याची माहिती ‘वनशक्ती’चे कार्यकर्ते अश्वीन अघोर यांनी दिली. दंडाची रक्कम उल्हास नदी, वालधुनी नदी, कल्याण खाडीचे प्रदूषण रोखण्यावर खर्च केली जाणार आहे.