- सदानंद नाईक उल्हासनगर : नेताजी चौकातील महापालिका प्रभाग समिती क्र-४ ची इमारत धोकादायक झाल्याने, प्रभाग समिती व अग्निशमन दलाचे कार्यालय इतरत्र हलविण्याची वेळ महापालिकेवर आली. धोकादायक घोषित केलेल्या इमारती दुरुस्तीवर कोट्यवधींचा खर्च करून इमारतीत प्रभाग समिती कार्यालय थाटण्यात आले होते. (Ulhasnagar Municipal Corporation)
उल्हासनगरात अवैध व धोकादायक इमारतीचा प्रश्न ऐरणीवर असतांना, नेताजी चौकातील प्रभाग समिती क्रं-४ च्या कार्यालयाच्या इमारतीचा खांब खचल्याने धोकादायक झाली. कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून इमारत खाली करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला असून प्रभाग समिती क्रं-४ चे कार्यालय महापालिका शाळा क्रं-१९ मध्ये हलविण्यात येत आहे. तसेच इमारती मधील अग्निशमन दलाचे कार्यालय व गाड्या नेताजी चौकातील जुन्या प्रभाग समिती कार्यालयात हलविण्यात आल्या. याप्रकारने शहरातील अवैध व धोकादायक इमारतीचा प्रश्न ऐरणीवर आला. प्रभाग समिती कार्यालय असलेली इमारत यापूर्वीच महापालिकेने धोकादायक म्हणून घोषित केली होती. मात्र स्थानिक राजकीय नेत्यांच्या हट्टाहासा पोटी तत्कालीन आयुक्तांनी इमारतीवर कोट्यवधींचा खर्च करून ८ वर्षांपूर्वी दुरुस्ती केली होती.
नेताजी चौकातील प्रभाग समिती क्रं-४ चे कार्यालय धोकादायक इमारतीमुळे शाळा क्रं-१९ मध्ये हलविण्याची वेळ महापालिकेवर आली. त्या पाठोपाठ व्हीटीसी मैदान संकुलातील क्रीडा संकुल इमारती मध्ये असलेले प्रभाग समिती क्रं-३ चे कार्यालय इतरत्र हलविण्याची तयारी महापालिकेने सुरू केली. प्रभाग समिती कार्यालय जागी भव्य क्रीडा संकुल उभे राहणार आहे. पुढील महिन्यात क्रीडा संकुलाचे काम सुरू होण्याचे संकेत महापालिका उपायुक्त अशोक नाईकवाडे यांनी दिली. एकूणच धोकादायक इमारतीचा फटका अप्रत्यक्ष महापालिकेला बसल्याची चर्चा शहरात आहे. एकीकडे धोकादायक इमारतीचा प्रश्न ऐरणीवर आला असतांना अवैध बांधकामकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याची टीका सर्वस्तरातून होत आहे.
महापालिका मुख्यालय इमारतींचा चर्चा रंगली महापालिका आयुक्त डॉ राजा दयानिधी यांनी धोकादायक इमारतीच्या पाश्वभूमीवर १० वर्ष जुन्या इमारतींना सरसगट १५०० पेक्षा जास्त इमारतींना स्ट्रॅक्टरल ऑडिटच्या नोटिसा दिल्या. तर दुसरीकडे महापालिका मुख्यालय इमारतीला गळती लागली असून गळती लागलेल्या मुख्यालय इमारती मधील विविध कार्यालय दुरुस्तीवर दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात असून इमारतीचे स्ट्रॅक्टरल ऑडिट करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहार।