वृक्ष प्राधिकरण समितीवर न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब

समितीला दिलासा; कारभार करण्याचा मार्ग अखेर झाला मोकळा

ठाणे : गेल्या दीड वर्षापासून वृक्ष प्राधिकरण समितीवर असलेली स्थगिती अखेर मंगळवारी उच्च न्यायालयाने उठवली. समिती सदस्यांच्या निवडीबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेमध्ये दोन सदस्यांच्या पात्रतेबाबत आक्षेप घेण्यात आले होते. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये गठीत करण्यात आलेल्या समितीला स्थगीती असल्याने कोणत्याही प्रकारचे निर्णय समितीच्या वतीने घेण्यात येत नसल्याने प्रकल्प रखडले असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. त्यामुळे न्यायालयाने ही स्थगिती उठवत जी समिती महापालिकेने गठीत केली होती त्याच समितीवर शिक्कामोर्तब केले आहे.आॅक्टोबर महिन्यामध्ये वृक्ष प्राधिकरण समिती गठीत करण्यात आली. आधी सहा नगरसेवकांची निवड करण्यात आल्यानंतर ५ तज्ज्ञ आणि ५ विशेष आमंत्रित अशा १६ सदस्यांची निवड करण्यात आली. या समितीवर सदस्य निवडताना महाराष्ट्र (नागरी) वृक्ष संवर्धन कायदा १९७५ व नियम २००९ च्या निर्देशानुसार सायन्स तसेच अ‍ॅग्रीकल्चर पदवीधारक सदस्यांची निवड करणे अपेक्षित आहे. मात्र दोन वाणिज्य शाखेचे पदवीधर असलेल्यांची नियुक्ती करण्यात आली असल्याने या समितीवर बेकायदेशीर सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली असल्याचा मुद्दा ठाण्यातील दक्ष नागरिक रोहित जोशी यांनी उपस्थित केला होता. वृक्ष प्राधिकरण विभागाने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात निवडलेले सदस्य शैक्षणिक अहर्तेत बसत असल्याचे नमूद केले होते. मात्र न्यायालयाने प्रत्येक सदस्यांची शैक्षणिक माहिती वृक्षप्राधिकरण विभागाला सादर करण्याचे आदेशही दिले होते. मंगळवारच्या सुनावणीमध्ये ठाणे महापालिकेच्यावतीने समितीला स्थगिती असल्याने कोणत्याही प्रकारचे निर्णय समितीच्यावतीने घेता येत नाही. त्यामुळे प्रकल्प रखडत असल्याचा युक्तीवाद करण्यात आला. त्यामुळे न्यायालयानेदेखील प्रकल्प मार्गी लागावे यासाठी स्थगिती उठवत ही समिती कायम केली आहे.समिती सदस्यांच्या अर्हतेवर होते आक्षेपसमितीसाठी आमंत्रित सदस्यांची निवड करण्यासाठी कोणताच नियम नसतानादेखील या आमंत्रित सदस्यांची निवड बेकायदेशीररित्या करण्यात आली असल्याचा मुद्दा जोशी यांनी उपस्थित केला होता. सुरु वातीला न्यायालयाने सदस्यांची निवड नियमबाह्य झाली असल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. समितीवर निवड करण्यात आलेल्या प्रत्येक सदस्याच्या शैक्षणिक अहर्तेबाबत शंका उपस्थित करून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले होते.