नितीन पंडित
भिवंडी : कशेळी येथील पद्मावती इस्टेटमध्ये असलेल्या नऊ अनधिकृत इमारती जमीनदोस्त करण्याची कारवाई एमएमआरडीए प्रशासनाकडून सोमवारी करण्यात आली. विकासक व जागामालक यांच्यातील वादात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही कारवाई करण्यात आली. कोरोना काळात झालेल्या या कारवाईमुळे सुमारे १७० कुटुंबांवर बेघर होण्याची वेळ आली आहे. दरम्यान, या कारवाईसाठी नारपोली पोलिसांनी चोख बंदोबस्त ठेवला होता.
विकासक रसिक शाह यांनी कशेळी ग्रामपंचायत हद्दीत पद्मावती इस्टेट नावाचे निवासी संकुल परवानगी न घेता बांधले. जमीन मालक सुनीता मदरानी व इतरांनी विकासकाविरोधात याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त आर. ए. राजीव यांना हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार आयुक्त राजीव हे २९ एप्रिल रोजी हजर झाले. त्यावेळी अनधिकृत इमारती कशा बांधल्या जाऊ शकतात? यावर एमएमआरडीएने कोणती कारवाई केली किंवा कोणती कारवाई प्रस्तावित आहे? बांधकाम होत असताना डोळेझाक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई केली किंवा प्रस्तावित आहे? भविष्यात असे अनधिकृत बांधकाम रोखण्यासाठी एमएमआरडीए काय पावले उचलणार आहेत? आदी प्रश्न उपस्थित करुन एमआरडीएने ६ मे रोजी उत्तर दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यावर एमएमआरडीएने अनधिकृत बांधकाम ६ मेच्या आत तोडण्यात येईल, असे निवेदन न्यायालयासमोर दिले होते.
एमएमआरडीएने कोणतीही सूचना न देता सोमवारी सकाळी थेट इमारती तोडण्याची कारवाई केल्याचा आरोप करुन पद्मावती इस्टेटमधील रहिवाशांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
सध्या सर्वत्र कोरोना विषाणूने थैमान घातले आहे. या आजारापासून स्वत:चा बचाव करण्यातच नागरिकांची दमछाक होत असताना, ही कारवाई केल्याने रहिवाशांनी संताप व्यक्त केला.
कोरोनाचा संसर्ग मोठ्या प्रमाणात वाढत असताना, हक्काचा निवारा गेल्याने अशा परिस्थितीत आता मुलाबाळांना सोबत घेऊन आश्रय घायचा तरी कुठे, असा प्रश्न येथील रहिवाशांना पडला आहे.