आरोग्य खात्यातीलपांढऱ्या टोप्यां घातलेल्या  कंत्राटी अधिकारी - कर्मचाऱ्यांनी धरणे आंदोलन छेडले

विविध मागण्यांसाठी राष्ट्रीय  हेल्थ मिशन (एनएचएम) अंतर्गत कार्यरत असलेले जिल्ह्याभरातील कंत्राटी, अधिकारी, कर्मचारी, अभियंते आदींनी बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले. या आंदोलनाचा एक भाग म्हणून आज त्यांनी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर धरणे आंदोलन छेडले.

ठळक मुद्देशासनाच्या ‘एच आर परफॉर्मन्स एन्डीकेटर’ विरोधासहसेवेत कायम करा, तत्पुर्वी समान काम - समान वेतन द्याकंत्राटी, अधिकारी, कर्मचारी, अभियंते आदींनी बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू

ठाणे : शासनाच्या ‘एच आर परफॉर्मन्स एन्डीकेटर’ विरोधासह सेवेत कायम करा, तत्पुर्वी समान काम - समान वेतन द्या, ईपीएफ लागू करा आदी विविध मागण्यांसाठी राष्ट्रीय  हेल्थ मिशन (एनएचएम) अंतर्गत कार्यरत असलेले जिल्ह्याभरातील कंत्राटी, अधिकारी, कर्मचारी, अभियंते आदींनी बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले. या आंदोलनाचा एक भाग म्हणून आज त्यांनी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर धरणे आंदोलन छेडले.येथील मुंबई विभागीय आरोग्य उपसंचालकांच्या कार्यालयाबाहेर बेमुदत कामबंद आंदोलनास बसलेल्या या कर्मचारी सोमवारी येथील शासकीय विश्रामगृहासमोर धरणे आंदोलन छेडले. यावेळी आंदोलनकर्त्यांच्या शिष्टमंडळाने निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. शिवाजी पाटील यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. या आंदोलनात ठाणे जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागासह येथील सिव्हील रूग्णालय व ग्रामीण रूग्णालयामधील कंत्राटी अधिकारी- कर्मचा-यांचा मोठ्यासंख्येने सहभागी होते. दीर्घकाळपासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांसाठी या कर्मचा-यांरी काम बंद आंदोलनास बुधवारपासून प्रारंभ केला. काळ्याफिती लावून हे कर्मचारी आरोग्य उपसंचालकांच्या कार्यालयासमोर मागील काही दिवसांपासून उपोषणास बसले आहेत. आज त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर धरणे आंदोलन छेडले.राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान- अधिकारी व कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष मनिष खैरनार यांच्यासह सचिव प्रदीप पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यातील अधिकारी, कर्मचा-यांनी या आंदोलनात सहभाग घेतला. वेगवेगळ्या घोषणा असलेल्या पांढ-या टोप्या घालून या कर्मचा-यांनी बेमुदत आंदोलन सुरू केले आहे. मुख्यमंत्र्यांसाठी असलेले निवेदन त्यांनी निवारी उपजिल्हाधिका-यांना दिले. त्याव्दारे शासनाने जारी केलेल्या एचआर परफॉर्मन्स एन्डीगेटरला विरोध केला आहे. या विरोधासह दहा ते बारा वर्षापासून कार्यरत असलेल्या या कर्मचा-यांचा अभ्यास समिती अहवाल शासनास देण्यात यावा, कर्मचा-यांना कामावरून काढू नये, शासन सेवेत कायम करा, कायम होईपर्यंत समान काम - समान वेतन द्यावे, आशा कार्यकर्ती आणि आशा गट प्रवर्तक यांना न्यूनतम मानधन देण्यात यावे, विमा संरक्षण लागू करा, बदली धोरण लागू करा, ईपीएफ सुरू करा आदी मागण्यांसाठी या कर्मचा-यांनी आंदोलन सुरू केले आहे.