संघर्ष समितीने केला सरकारवर हल्लाबोल, २७ गावांचीच नगरपालिका हवी

शनिवारी अधिवेशनात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केडीएमसीतील २७ गावांपैकी १८ गावे वगळण्याचा आणि नऊ गावे महापालिकेत ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला; परंतु हा निर्णय २७ गावांच्या स्वतंत्र नगरपालिकेची मागणी करणाऱ्या सर्वपक्षीय संघर्ष समितीला मान्य नाही.

कल्याण : राज्य सरकारने २७ गावांपैकी १८ गावे वगळून त्याची नगरपरिषद करण्याचा आणि नऊ गावे केडीएमसीतच ठेवण्याच्या घेतलेल्या निर्णयावर सर्वपक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीने रविवारच्या विशेष सभेत हल्लाबोल केला. सरकारने चुकीचा निर्णय लादला असून, सर्व २७ गावे न वगळता त्यातील नऊ गावे महापालिकेतच ठेवण्याचा घेतलेला निर्णय हा एकप्रकारे ‘फोडा आणि राज्य करा’ या ब्रिटिशांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात अवलंबिलेल्या नीतीसारखा आहे. १८ गावांची नव्हे, तर सर्व २७ गावांची नगरपालिका हवी. त्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असा इशाराही या वेळी देण्यात आला.शनिवारी अधिवेशनात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केडीएमसीतील २७ गावांपैकी १८ गावे वगळण्याचा आणि नऊ गावे महापालिकेत ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला; परंतु हा निर्णय २७ गावांच्या स्वतंत्र नगरपालिकेची मागणी करणाऱ्या सर्वपक्षीय संघर्ष समितीला मान्य नाही. सरकारच्या निर्णयाचा डोंबिवलीनजीकच्या मानपाडेश्वर मंदिरात बोलाविलेल्या ग्रामस्थांच्या विशेष बैठकीत निषेध करण्यात आला. सरकारचा निर्णय हा गावागावांमध्ये तसेच आगरी समाजात फूट पाडणारा आहे. सरकारने आमची फसवणूक केली आहे. जी नऊ गावे शहरीकरण झाल्याची बतावणी करीत महापालिकेत ठेवली, त्या गावांचा काडीमात्र विकास झालेला नाही. सोयी-सुविधा पुरविल्या नाहीत. संबंधित गावांनी आम्हाला महापालिकेत ठेवा, अशी भूमिका कधीही मांडलेली नाही. त्यामुळे गावे महापालिकेत ठेवण्याचा निर्णय भूमिपूत्र म्हणून अमान्य असून, या निर्णयाविरोधात समाजाची आणि स्थानिक ग्रामस्थांची एकजूट दाखवून संबंधित गावेही महापालिकेतून वगळण्यास भाग पाडू. जोपर्यंत गावे वगळणार नाही, तोपर्यंत कोणतीही निवडणूक गावांमध्ये होऊ देणार नाही. सरकारचा गावागावांमध्ये भांडण लावण्याचा हेतू असून, ‘एक घाव, दोन तुकडे’ करण्याचा घाट घातला आहे. तो आम्ही खपवून घेणार नाही, अशी संतप्त भावना ग्रामस्थांच्या वतीने मांडण्यात आली. या सभेला स्थानिक आमदार प्रमोद (राजू) पाटील यांच्यासह गंगाराम शेलार, गुलाब वझे, चंद्रकांत पाटील, डॉ. वंडार पाटील आणि संघर्ष समितीचे अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. ग्रामस्थांची उपस्थितीही मोठ्या संख्येने होती.गावे वगळण्यास विरोध केलेल्या नगरसेवकांबाबत रोषज्या नगरसेवकांनी गावे वगळण्यास विरोध केला, त्यांच्याविरोधात ग्रामस्थांनी रोष व्यक्त केला. त्यांना त्यांची जागा दाखवून द्यायला हवी, अशी भूमिकाही यावेळी मांडण्यात आली. जे विरोध करीत होते त्यातील काहींच्या पदरात काहीच पडले नाही. उलट त्यांची गावे वगळली गेली, याकडेही लक्ष वेधले गेले. विरोध केलेल्यांची गावे महापालिकेत आहेत, त्यांच्या गावात जाऊन सभा घेतल्या गेल्या पाहिजेत. ग्रामस्थांनी त्यासाठी समितीच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे, अशी भूमिका पदाधिकाऱ्यांनी मांडली.मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊ : सरकारने गावे वगळली आहेत; परंतु अद्याप यासंदर्भातील अधिसूचना काढलेली नाही. त्यापूर्वीच मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन सरकारने घेतलेला निर्णय योग्य नसल्याचे सांगितले पाहिजे, आपली बाजू मांडली गेली पाहिजे, नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील १४ गावे आणि केडीएमसीतील २७ गावे मिळून नगरपालिका करण्यात यावी, या मागणीसह पुढे शांततेच्या मार्गाने लढा देण्याचा, प्रसंगी कायदेशीर लढाई लढण्याचा निर्णय सभेत घेण्यात आला.