प्रोबेस स्फोटाचा अहवाल देण्यास गोपनीयतेची अडचण

माहितीच्या अधिकारात प्रत मिळणार नाही

कल्याण : पूर्वेतील एमआयडीसीतील प्रोबेस कंपनीत २६ मे २०१६ रोजी झालेल्या स्फोटाचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. मात्र, हा अहवाल गोपनीय असल्याने त्याची प्रत माहिती अधिकारात देता येणार नाही, अशी माहिती सरकारच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने माहिती अधिकार कार्यकर्ते राजू नलावडे यांना कळवली आहे. प्रत मिळवण्यासाठी ते आता ३० दिवसांमध्ये उपसंचालकांकडे अपिलात जाणार आहेत.
स्फोटाच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या जिल्हाधिकाºयांच्या समितीने वर्षभरानंतर राज्य सरकारकडे अहवाल सादर केला. दरम्यान, स्फोटाला एक महिना झाल्यावर अहवाल तयार झाला की नाही, त्याची प्रत मिळावी, अशी विचारणा नलावडे यांनी माहिती अधिकारात जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे केली होती. त्यावर त्यांना सहा बैठकांनंतर समितीने काय चर्चा केली. त्यात काय गोष्टी उघड झाल्या, याचे इतिवृत्त दिले होते. मात्र, अहवालाची प्रत दिली नव्हती. नलावडे यांना कल्याण प्रांताधिकाºयांकडे माहिती अधिकारात अहवालाची प्रत मागितली होती. याबाबत, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाच्या कल्याण कार्यालयाकडे विचारणा करावी, असे त्यांनी सांगितले होते. त्यानुसार, त्या कार्यालयाकडे अर्ज केला. मात्र, त्यांनी हा अर्ज मुंबईतील मुख्य कार्यालयाकडे करण्यास सांगितले.
नलावडे यांनी अर्ज केला असता त्या विभागानेही माहिती उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाकडे असल्याचे सांगितले. नलावडे यांनी ११ जून २०१८ ला माहिती अधिकारात अहवालाची प्रत मागितली होती. या विभागाने नलावडे यांना कळवले की, प्रोबेस स्फोटाचा चौकशी अहवाल सरकारने अद्याप जाहीर केलेला नसल्याने तो गोपनीय आहे. त्यामुळे तो देता येणार नाही.
त्यासाठी उपसंचालकांकडे ३० दिवसांत अपील करता येईल, असे अवर सचिव उ.म. मदन यांनी कळवले आहे. नलावडे यांना हे पत्र शुक्रवारी प्राप्त झाले आहे. त्यानुसार, नलावडे हे अपिलात जाणार आहेत.