ठाणे : सध्या विविध ठिकाणी आगीच्या घटना वाढत असताना पालिकेने स्वत:च्या इमारतीसुद्धा त्यादृष्टीने सुरक्षित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, गडकरी रंगायतन, डॉ. काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृह, पालिका मुख्यालय इमारत, छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय आणि पालिकेच्या सर्व शाळांचे इलेक्ट्रिक सेफ्टी ऑडिट केले आहे. यामध्ये काही त्रुटी आढळल्याने त्यावर उपाययोजना करण्यात येत असल्याची माहिती महापालिका सूत्रांनी दिली. इलेक्ट्रिक त्रुटींमुळेसुद्धा बऱ्याच वेळा आग लागण्याच्या घटना घडल्याचे प्रकार होतात, त्यादृष्टीने पालिकेने ही पावले उचलली आहेत.
या इलेक्ट्रिक ऑडिटमध्ये ठाणे महापालिकेच्या ज्या ८५ इमारतींमध्ये शाळा भरतात, त्या इमारतींचे ऑडिटदेखील करण्यास सुरु वात झाली असून यामध्ये जवळपास सर्वच शाळांच्या इमारतींचे ऑडिट पूर्ण झाले आहे. याशिवाय, रस्त्यांवरील पथदिव्यांचेदेखील ऑडिट करण्यात येत असून हे कामही लवकरच पूर्ण होणार असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली. २० जुलै २०१६ रोजी महापालिका मुख्यालयाच्या तिसºया मजल्यावरील इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रिब्युशन प्लान्टमध्ये आग लागल्याची घटना घडली होती. ती वेळेत विझवली नसती, तर मंत्रालयातील आगीसारखे रूप तिने धारण केले असते. अशीच घटना परिवहनच्या वागळे आगारामध्ये घडली होती. एसीमध्ये झालेल्या शॉर्टसर्किटमुळे ही आग लागली होती. आगीमुळे परिवहन सभापतींच्या अॅण्टी चेंबरचे मोठे नुकसान झाले. या घटनेनंतर पालिका मुख्यालयाबरोबरच पालिकेच्या इमारतींच्या इलेक्ट्रिक ऑडिटचा मुद्दा उपस्थित झाला होता.आगीच्या दोन घटनांनंतर आली जाग; घेतला निर्णयमुख्यालयाबरोबरच पालिकेच्या इतर इमारतींचे मागील कित्येक वर्षे इलेक्ट्रिक ऑडिट झालेले नसल्याचा त्यावेळी आरोप झाला होता. त्यामुळे या सर्वच इमारतींमधील वायरिंग तसेच एसी कनेक्शनची तपासणी करण्याची गरज निर्माण झाली होती. या दोन आगीच्या घटनांनंतर जाग आलेल्या प्रशासनाने मुख्यालयासह इतर इमारतींचे इलेक्ट्रिक ऑडिट करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार, मागील सहा महिन्यांपासून या सर्व इमारतींचे इलेक्ट्रिक सेफ्टी ऑडिट केले आहे. आतापर्यंत जवळपास सर्वच इमारतींचे ऑडिट पूर्ण झाले असून यामध्ये अर्थिंग नसणे, काही ठिकाणी इलेक्ट्रिक सप्लाय सिस्टीममध्ये तांत्रिक बिघाड असणे, अशा अनेक त्रुटी समोर आल्या आहेत. यामध्ये मुख्यत्वेकरून इलेट्रिकल सिस्टीममध्ये तांत्रिक बिघाड असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यादृष्टीने आता गेल्या सहा महिन्यांत या दृष्टीने उपाययोजना करण्यास सुरु वात झाली आहे.