कल्याण : केडीएमसी प्रशासनाने पाणीदरवाढीचा प्रस्ताव बुधवारी स्थायी समितीत मंजुरीसाठी ठेवला होता. यावेळी घरगुती पाणीवापराच्या दरवाढीस समितीच्या सदस्यांनी विरोध केल्याने ही वाढ फेटाळण्यात आली. मात्र, व्यावसायिक (बिगरघरगुती) पाणीवापराच्या दरवाढीस समितीने मंजुरी दिली. तसेच टँकरच्या दरवाढीस प्रशासनाने सुचवलेला दर कमी करून काही अंशी दरवाढ मंजूर केली. दुसरीकडे, सदस्यांच्या विरोधामुळे मालमत्ताकरात वाढ झाली नाही.
महापालिकेच्या पाणीपुरवठा व्यवस्थेवर होणारा खर्च जास्त असल्याने प्रशासनाने ही दरवाढ प्रस्तावित केली होती. घरगुती वापरासाठी सध्या प्रतिहजार लीटरसाठी सात रुपये दर आकारला जात आहे. त्यात तीन रुपयांची वाढ करून १० रुपये दर प्रस्तावित होता. चर्चेदरम्यान स्थायी समिती सदस्य वामन म्हात्रे यांनी, नागरिकांच्या माथी दरवाढ लादण्यापेक्षा पाणीचोरी शोधा. त्यातून अधिक उत्पन्न वाढू शकते, असे सांगून दरवाढीस विरोध केला. योजना राबवल्याने महापालिका पाणीपुरवठ्यात सक्षम झाली. त्यामुळे सध्याच्या पाणीदरात घरगुती वापरासाठी साडेचार रुपये दराने पाणी पुरवले जाईल, अशी हमी दिली होती. त्याचे काय झाले, हे स्पष्ट करण्याऐवजी चक्क सात रुपयांवरून १० रुपये दरवाढ प्रस्तावित करणे योग्य आहे का, असा सवाल त्यांनी केला.निलेश शिंदे म्हणाले, ‘कल्याण पूर्वेत नळातून पाणी येण्याऐवजी केवळ हवा येते. त्यालासुद्धा ९० रुपये आकारले जातात. हा महापालिकेचा अजब प्रकार आहे.’ सभापती दीपेश म्हात्रे यांनी, घरगुती वापरासाठी दरवाढ करण्यास सदस्यांचा विरोध असल्याने दरवाढ फेटाळल्याचे स्पष्ट केले.मोठी रुग्णालये, कारखाने, इमारत बांधकाम, सर्व्हिस सेंटरला बसणार झळच्सर्व धार्मिक स्थळांकडून पाण्यासाठी प्रतिहजार लीटरसाठी आठ रुपये आकारले जात होते. त्यात वाढ करून २० रुपये आकारणे प्रस्तावित होते. मात्र, त्याऐवजी सात रुपयांची वाढ झाल्याने आता १५ रुपये आकारले जातील.च्किराणा, ज्वेलर्स, फर्निचर, लॉण्ड्री, पोळीभाजी केंद्रे, बेकरी, पेट्रोलपंप, सिनेमागृहे, नर्सरी, चहाचे दुकान, स्वीट मार्ट, डेअरी, ब्युटीपार्लर यांच्याकडून २२ रुपये आकारले जात होते. त्यांच्याकडून ३० रुपये घेण्यास मंजुरी देण्यात आली.च्सहा ते पंधरा खाटांच्या रुग्णालयांकडून २५ रुपयांऐवजी आता ३० रुपये घेतले जाणार आहेत. १६ खाटांहून मोठ्या क्षमतेच्या रुग्णालयांकडून ३६ रुपये दर आकारले जात होता. आता त्यांच्याकडून ६० रु. घेतले जाणार आहेत.च्उपाहारगृहे, लॉजिंग-बोर्डिंग, बार, परमिट रूम, मंगल कार्यालये यांच्याकडून ४५ रुपये आकारले जात होते. त्यात वाढ करून ६० रुपये प्रस्तावित होते. त्यास मंजुरी दिली गेली.च्मोठे कारखाने, इमारत बांधकाम आणि सर्व्हिस सेंटर यांच्याकडून ५० रुपये आकारले जात होते. प्रशासनाने ते ५० रुपयेच ठेवले होते. मात्र, समितीनेत्यात १० रुपये वाढ केली आहे.ंटँकरच्या पाण्यासाठी मोजावे लागणार जादा पैसेमहापालिकेने टँकरचे प्रति १० हजार लीटरचे दर २००८ मध्ये ठरवले होते. त्यानुसार, पाच टँकरच्या फेऱ्यांसाठी एक हजार २४५ रुपये, तर एका फेरीसाठी ३२० रुपये घेतले जात होते.टंचाईग्रस्त भागांत महापालिका मोफत टँकर पुरवत होती. परंतु, त्यासाठीही शुल्क आकारले जात असल्याचा मुद्दा सदस्या शालिनी वायले यांनी उपस्थित केला. त्यावर प्रशासनाने सांगितले की, २७ गावांत वितरणव्यवस्था नसल्याने १४ टँकर मोफत पुरवले जातात.कंत्राटदार पाच फेºयांसाठी दरवाढ केली आहे. तो आता महापालिकेकडून तीन हजार १७५ रुपये घेतो. या खर्चाचा ताळमेळबसत नसल्याने टँकरसाठी दरवाढ प्रस्तावित केली आहे.घरगुती वापरासाठी टँकरला पूर्वी ३२० रुपये मोजावे लागत होते. त्यासाठी ८०० रुपये वाढ प्रस्तावित होती. मात्र, केवळ ८० रुपये वाढ मंजूर झाल्याने ४०० रुपये मोजावे लागणार आहेत.बिगर घरगुतीसाठी एक हजार २३० रुपये आकारले जात होते. परंतु, समितीने आता दोन हजार रुपये आकारण्यास मान्यता दिली आहे. बिगर घरगुती वापरातून शाळा, कॉलेजसाठी टँकर वगळण्याचा मुद्दा आला. मात्र, त्यांना टँकर मोफत न देता ६४० रुपये आकारण्यास समितीने मान्यता दिली.मालमत्ताकराची वाढ फेटाळलीमहापालिकेने जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान अभियानांतर्गत योजना राबवल्या. त्यासाठी महापालिकेचा वाटा उभारण्यासाठी २०११ पासून दोन वेळा दोन टप्प्यांत प्रत्येकी ११ टक्के याप्रमाणे २२ टक्के मालमत्ताकरात वाढ केली. त्यामुळे विविध स्वरूपात ७१ टक्के मालमत्ताकर आकारला जातो.वाणिज्य कर ८३ टक्के आहे. शिक्षणकर हा पाच टक्के आकारला जातो. तो महापालिका तीन टक्के आकारते. त्यात दोन टक्के करवाढ प्रस्तावित केली होती. रस्ताकर हा १० टक्के आकारला गेला पाहिजे. मात्र, महापालिका नऊ टक्के आकारते. त्यात एक टक्का वाढ प्रस्तावित होती. अशी एकूण तीन टक्के प्रस्तावित करवाढीस सदस्यांनी विरोध केल्याने ती वाढ समितीने फेटाळली.ही करवाढ केली असती, तर १० कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित होते. ही दरवाढ करण्यापेक्षा कर लागू न केलेल्या मालमत्ता शोधा. बेकायदा बांधकामांनाशास्ती जास्त प्रमाणात लागू करा. अशा सूचना सदस्यांनी केल्या.