क्लस्टरसाठी म्हाडासह सिडकोची घेणार मदत; ठामपाचा प्रस्ताव

आयुक्तांना देणार अधिकार; १८ डिसेंबरच्या महासभेत होणार चर्चा

ठाणे : क्लस्टर योजनेला गती देण्यासाठी विविध खासगी संस्थांबरोबरच शासकीय संस्थादेखील सहभागी व्हाव्यात, या उद्देशाने ठाणे महापालिकेने आता पावले उचलली आहेत. त्यानुसार, म्हाडा आणि सिडकोलाही त्यात सहभागी करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. या संदर्भातील प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी १८ डिसेंबरच्या महासभेत मंजुरीसाठी पटलावर ठेवला आहे.क्लस्टरच्या पहिल्या टप्प्यात ६ आराखड्यांची अंमलबजावणीसाठी एकत्रित सर्वेक्षण करणे, लाभार्थी निश्चित करणे, योजना क्षेत्रातील समाविष्ट जमिनींचे आवश्यकता भासल्यास संपादन करणे, संक्रमण शिबिराची व्यवस्था करणे आदी प्रक्रियांची जबाबदारी देण्यात आली आहे. यातील संक्रमण शिबिरांची व्यवस्था करण्यास भरीव आर्थिक तरतूद करावी लागणार आहे, तसेच क्लस्टर योजना राबविण्यासाठी दायित्वाखेरीज मूलभूत पायाभूत सुविधांची फेरउभारणी व इतर सुविधांसाठी आर्थिक नियोजन करावे लागणार आहे. कोरोना काळात खासगी जमिनींच्या संपादनासाठी आर्थिक तरतूद महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यामुळे सिडको, म्हाडा, तसेच इतर संस्था ज्यांना सोशल हौसिंग प्रकल्पांचा अनुभव आहे व क्षेत्रत कार्यरत आहेत. त्यांच्या या प्रकल्पांमध्ये सहभाग करून घेणे शक्य आहे किंवा या पर्यायाची चाचपणी प्रशासनातर्फे करण्यात येत आहे. सिडकोने जमीन संपादनाच्या प्राथमिक टप्प्यापासून इमारत उभारणीपर्यंत सर्व टप्प्यांसाठी राज्यातील विविध ठिकाणी प्रकल्प राबविले असल्याने, त्यांच्यासोबत या संदर्भात बैठका झाल्याचे पालिकेने नमूद केले आहे. सिडकोनेही काम करण्याची तयारी दर्शविल्याचा दावा महापालिकेने केला आहे....तर प्रस्ताव तातडीने कार्यान्वित करता येतीलसिडको क्लस्टर योजनेतील रहिवाशांचे व क्षेत्रांचे सर्वेक्षण, जमिनीची मालकी, योजना क्षेत्रातील नागरिकांचा तपशील, पुर्नवसनासाठी लागणरे क्षेत्र आदी तपशील सिडको देण्यास तयार आहे. त्यामुळे तसे झाल्यास महापालिकेच्या आवाक्यात राहील व पर्यायाने क्लस्टर योजनेचे प्रस्ताव तातडीने कार्यान्वित करता येतील, असा विश्वासही पालिकेला वाटत आहे. त्यानुसार, सिडको, तसेच म्हाडा यांना या योजनेत सहभागी करण्यासाठी सर्व आवश्यक कार्यवाही करण्यास महापालिका आयुक्तांना प्राधिकृत करण्यासाठी हा प्रस्ताव तयार केला आहे.कृषी विभाग, आयटीआयची जागा घेणार; प्रशासनाचा ठराव; महासभेच्या मंजुरीची प्रतीक्षा ठाणे : ठाणे महापालिकेने क्लस्टर योजनेला चालना देऊन पहिल्या टप्प्यातील सहा आराखड्यांत वागळे इस्टेटमधील औद्योगिक वसाहतीतील कृषी विभाग आणि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या इमारती पुन्हा बांधून देऊन, त्यांच्याकडील शिल्लक जागेच्या बदल्यात मोबदला देऊन, ती ताब्यात घेण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. या संदर्भातील प्रस्ताव १८ डिसेंबरच्या महासभेत मंजुरीसाठी पटलावर ठेवला आहे.ठाणे शहरातील झोपडपट्ट्या, चाळी, अनिधकृत आणि धोकादायक इमारतींचा समूह पुनर्विकास योजनेच्या माध्यमातून एकत्रित पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. या योजनेस राज्य शासनाने काही वर्षांपूर्वी मान्यता दिली होती. त्यानंतर, तिच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून प्रशासनाने शहरातील विविध भागांचे एकूण ४४ नागरी पुनर्निर्माण आराखडे तयार असून, त्यांचे क्षेत्र १,५०९ हेक्टर इतके आहे. ४४ पैकी १२ आराखड्यांना यापूर्वीच मंजुरी मिळाली असून, आता पहिल्या सहा आराखड्यांत या दोन शासकीय जागा येत आहेत. क्लस्टर योजनेसाठी त्या ताब्यात घेणे गरजेचे असल्याचा दावा महापालिकेने केला आहे. या शासकीय कार्यालयाचे क्षेत्र हे १.९३२ हेक्टर एवढे असून, या जमिनीचे सातबारे हे महसूल विभागाकडून प्राप्त न घेतल्याचे या प्रस्तावात नमूद केले आहे, तर आयटीआयचे क्षेत्र हे ३.५ हेक्टर एवढे आहे. आयटीआयच्या जागेवर तळ अधिक दोन मजल्याची इमारत असून, तिचे क्षेत्र ८,५०० चौ.मीटर एवढे आहे, तर कृषी विभागाच्या जागेवर सहसंचालक कृषी विभाग व त्या अंतर्गत कृषी विभागाची तळ अधिक दोन मजल्यांची इमारत आहे. ती धोकादायक झाली असून, तळमजल्यावर सध्या याचे कार्यालय सुरू आहे. या बांधकामाचे क्षेत्र हे १६८२ चौ.मीटर एवढे आहे.ठामपाची नियुक्ती करण्याचा विचारया जागा शासकीय असल्याने संबंधित विभागाची मंजुरी घेऊन पुढील धोरण ठरविणे योग्य ठरेल, असे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे. सद्यस्थितीत आयटीआयचे बांधकाम २८ टक्के आणि कृषी विभागाचे बांधकाम ८ टक्के एवढेच आहे. उर्वरित जागा ही पडूनच आहे. त्यानुसार, या दोन्ही जागांच्या ठिकाणी नव्याने बांधकाम करून उर्वरित जागेचा मोबदला देऊन त्या हस्तांतरित करता येऊ शकतात. एकूणच ही जागा एमआयडीसीची असल्याने, त्यांच्याशी पत्रव्यवहार करून क्लस्टरसाठी ही जागा ताब्यात घेणे क्रमप्राप्त असल्याने, हे क्षेत्र एमआयडीसीमधून वगळून या जागेसाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून ठाणे पालिकेची नियुक्त करावी, असा हा प्रस्ताव आहे.