मुख्यमंत्रीच उतरले मैदानात!

मीरा-भार्इंदरमध्ये भाजपाच मोठा पक्ष व्हावा म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वत: मैदानात उतरले असून त्यांनी सोमवारी रात्री आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या बंगल्यावर तळ ठोकून बंडखोरांची समजूत काढली

मीरा रोड : मीरा-भार्इंदरमध्ये भाजपाच मोठा पक्ष व्हावा म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वत: मैदानात उतरले असून त्यांनी सोमवारी रात्री आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या बंगल्यावर तळ ठोकून बंडखोरांची समजूत काढली आणि मेहतांविरोधातील नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला. मुख्यमंत्र्यांच्या गुरूवारच्या सभेत नाराजी उफाळून येऊ नये तेथे पक्षाचे शक्तिप्रदर्शन व्हावे यावर त्यांचा भर होता. तसेच या सभेत वेगवेगळ््या गटांसाठी कोणत्या घोषणा केल्या तर त्याचा उपयोग होईल, हेही त्यांनी समजून घेतले.
मीरा-भार्इंदरसाठी २० आॅगस्टला रोजी मतदान होणार आहे. प्रचार शुक्रवारी दुपारी संपणार असल्याने प्रत्येक पक्षाची, उमेदवारांची धावपळ सुरू आहे.
भाजपाचे आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या बंगल्यावर सोमवारी रात्री सुमारे चार तास तळ ठोकून निवडणुकीचा आढावा त्यांनी घेतला.
मीरा- भार्इंदरच्या प्रचारात अन्य पक्षातीलच नव्हे, तर भाजपाचेही स्थानिक नेते मेहता यांच्या कार्यपद्धतीवर, उमेदवारांच्या निवडीवर, पक्षाने केलेल्या सर्व्हेवर आरोपांच्या फैरी झडत आहेत. उमेदवारी वाटपावरुन असलेली नाराजी शमत नसल्याने स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी नाराजांना चुचकारण्याचा प्रयत्न केला. मुख्यमंत्री मीरा रोड येथे आमदार मेहतांच्या ‘गोल्डन नेस्ट’मधील बंगल्यावर आले होते. रात्री १० ते मध्यरात्री १ पर्यंत ते तेथूनच सूत्रे हलवत होते. निवडणुकीचे प्रभारी-राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण, खासदार कपील पाटील यांच्याशी चर्चा करत निवडणुकीचा आढावा त्यांनी घेतला अणि १७ आॅगस्टला होणाºया त्यांच्या दोन्ही सभांची तयारी, काही समाजांतील लोकांच्या भेटी, बंडखोरांची समजूत ते काढत होते. याचकाळात त्यांनी मेहतांच्या खाजगी चॅनलच्या माध्यमातून मतदारांशी संवाद साधला.
>डिम्ड कन्व्हेअन्सची घोषणा जुनीच?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डिम्ड कन्हेयन्ससाठी भोगवटा दाखल्याची गरज लागणार नाही, असा निर्णय मीरा-भार्इंदरकरांसाठी शासनाने घेतल्याचे सांगितले. मेहतांच्या खाजगी चॅनलच्या माध्यमातून त्यांनी ही घोषणा केली. याचा फायदा लाखो रहिवाशांना होईल, असे ते म्हणाले.
जमिनीची मालकी त्यांना मिळेल, असे त्यांनी जाहीर केले. मात्र यासाठी सरकारने जानेवारीतच समिती नेमली होती आणि गेल्याच महिन्यात अधिवेशनातही सरकारने हा निर्णय जाहीर केला होता. त्यामुळे निवडणूक काळात याचा कितपत फायदा होईल, याबाबत साशंकता आहे.
इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनीमुळे जे नागरिक त्रस्त आहेत, त्याबद्दल देखील शासनाने हालचाल सुरु केली आहे. त्यात लोकांना दिलासा मिळेल, असा निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.