कर कमी करण्याऐवजी शास्ती , बिल्डर संघटनेचा विरोध, ‘ओपन लॅण्ड टॅक्स’च्या वसुली व थकबाकीवर दंड

राज्यभरातील महापालिकांच्या हद्दीत ओपन लॅण्डच्या करवसुली व थकबाकीवर शास्ती लागू करण्याचा अध्यादेश राज्य सरकारने २४ नोव्हेंबरला काढला आहे. मात्र, त्यास केडीएमसी हद्दीतील बिल्डर संघटनेने विरोध केला आहे.

- मुरलीधर भवार
कल्याण : राज्यभरातील महापालिकांच्या हद्दीत ओपन लॅण्डच्या करवसुली व थकबाकीवर शास्ती लागू करण्याचा अध्यादेश राज्य सरकारने २४ नोव्हेंबरला काढला आहे. मात्र, त्यास केडीएमसी हद्दीतील बिल्डर संघटनेने विरोध केला आहे.
राज्यातील अन्य पालिकांपेक्षा केडीएमसी सर्वाधिक म्हणजे १०० टक्के ओपन लॅण्ड टॅक्स वसूल करते. तो कमी करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे. मात्र, त्याचा निर्णय प्रलंबित आहे. अनेक थकबाकीची प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. असे असताना सरकारने शास्ती लागू करण्याचा निर्णय घेऊन एक प्रकारे बिल्डरांची दिशाभूल व फसवणूक केली जात आहे, असा आरोप बिल्डरांनी केला आहे.
राज्य सरकारच्या लोकलेखा समितीने आठव्या अहवालानुसार ओपन लॅण्डवरील करवसुली, त्यावरील दंडात्मक व्याज येणे बाकी आहे. त्यासाठी त्यावर शास्ती लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे उदाहरण द्यायचे झाल्यास एखाद्या बिल्डर ओपन लॅण्ड टॅक्सपोटी एक लाख रुपये देणे बाकी असल्यास त्याला शास्तीपोटी आणखी एक लाख रुपये, असे एकूण दोन लाख रुपये द्यावे लागतील. केडीएमसी सर्वाधिक कर घेत असल्याने तो भरण्यास बिल्डर उत्सुक नाहीत. कर कमी झाल्यानंतर तो भरू, अशी त्यांची मानसिकता आहे. त्यामुळे चालू वसुली आणि थकबाकीची रक्कम वाढत आहे.
ओपन लॅण्ड टॅक्स व थकबाकीपोटी महापालिकेस १६० कोटी रुपये येणे बाकी आहे. शास्तीची आकारणी झाल्यास हा आकडा दुप्पट म्हणजे ३२० कोटी होईल. २७ गावांमधील आठ मोठ्या बिल्डरांकडून हा कर व थकबाकीपोटी ५८ कोटी २७ लाख रुपये येणे बाकी आहे. त्यालाही शास्ती लावल्यास त्याचा आकडा ११६ कोटींच्या घरात जाऊ शकतो.
सहाशे फुटांच्या बांधकामापर्यंत शास्ती लागू नाही. ती आधी आकारली जात होती. ती ठाणे महापालिका निवडणुकीच्या वेळी रद्द करण्यात आली. ६०० ते एक हजार फुटांच्या बांधकामास ५० टक्के शास्ती आकारली जाते. तर, एक हजार फुटांच्या बांधकामास एक, एक अशी दुप्पट शास्ती आकारली जाते.

कन्स्ट्रक्शन व्यवसाय संपवण्याचे कारस्थान

केडीएमसीला सगळ्यात जास्त कर बिल्डर देत आहेत. आजमितीस दर महिन्याला बिल्डरांकडून विकास करापोटी महापालिकेच्या तिजोरीत १२ ते १५ कोटींचे उत्पन्न जमा होते. सगळ्यात जास्त ओपन लॅण्ड महापालिका बिल्डरांना लागू केला आहे. हा कर कमी करण्याची मागणी चार वर्षांपासून महापालिकेपासून राज्य सरकारकडे केली जात आहे. तीन महापौर व चार आयुक्त बदलून गेले, तरी बिल्डरांच्या मागणीचा विचार झालेला नाही.
बिल्डरांचा व्यवसाय बंद करण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. स्मार्ट सिटी व कल्याण ग्रोथ सेंटर तयार केले जाणार आहे. २७ गावांतील बेकायदा व आरक्षित भूखंडावरील अतिक्रमण हटवण्याकडे दुर्लक्ष करणारी महापालिका स्मार्ट सिटी कशी उभारू शकते. गोरगरिबांना स्मार्ट सिटीची स्वप्ने दाखवली जात आहेत. दुसरीकडे बिल्डरांची फसवणूक केली जात आहे.

त्यात भर म्हणून ओपन लॅण्डवरील शास्तीचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्याला एमसीएचआयचा विरोध आहे. त्याच्याविरोधात उपोषण व आंदोलन येत्या जानेवारीत करण्यात येणार असल्याचा इशारा ‘एमसीएचआय’चे अध्यक्ष मनोज राय यांनी दिला आहे.

एकच करप्रणाली हवी : पाटील

एमसीएचआय या बिल्डर संघटनेचे सचिव रवी पाटील यांनी सांगितले की, शास्ती आम्ही भरतोच आहोत. त्यामुळे आणखी नव्याने शास्ती लावण्याचे कारण काय. जास्तीचा कर लागू केला आहे. तो आधी सरकारने कमी करण्याचा निर्णय तातडीने घ्यावा. केंद्र व राज्य सरकारने जीएसटी लागू करून एक देश, एक कर, हे कसे योग्य व देशाच्या विकासाला फायदेशीर आहे, असे सांगितले.

एमसीएचआय या बिल्डर संघटनेचे सचिव रवी पाटील यांनी सांगितले की, शास्ती आम्ही भरतोच आहोत. त्यामुळे आणखी नव्याने शास्ती लावण्याचे कारण काय. जास्तीचा कर लागू केला आहे. तो आधी सरकारने कमी करण्याचा निर्णय तातडीने घ्यावा. केंद्र व राज्य सरकारने जीएसटी लागू करून एक देश, एक कर, हे कसे योग्य व देशाच्या विकासाला फायदेशीर आहे, असे सांगितले.