- सुरेश लोखंडे
ठाणे स्टेशन परिसरातील तहसील ऑफिस, पीडब्ल्यूडी इमारत, पोलीस स्टेशन आणि ब्रिटीश कालीन जिल्हा परिषदेची कन्याशाळा जीर्ण व धोकादायक झाल्याच्या कारणाखाली पुनर्विकासाच्या कचाट्यात सापडल्या आहेत. त्यांचे एकत्रित क्लस्टर करण्यात येऊन उरलेल्या ठिकाणी पार्किंगउभारण्याचे निर्देश पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी मंत्रालयात घेतलेल्या बैठकीत ठाणे महानगरपालिकेला दिले.
स्मार्टसीटीच्या उंबरट्यावर ठाणे शहराचा विकास केला जात आहे. क्लस्टरने पुनर्विकास होणाऱ्या ठिकाणचे सध्या सुरू असलेले कार्यालये आणि शाळेकरता साकेत येथे तात्पुराती जागा देण्याचे ठाणे महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी यावेळी मान्य केले. ठाणे स्थानक परिसरातील जीवघेणी वाहतूककोंडी आणि पार्किंग समस्या गंभीर असून ती दूर करण्यासाठी
प्रस्तावित सॅटिस - २ हा प्रकल्प तातडीने मार्गी लावण्याचे निर्देश शिंदे यांनी संबंधत अधिकाऱ्यांना यावेळी दिले. सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री तथा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ठाण्यातील सॅटिस, मेट्रो, रस्ते आणि इतर विकासकामांबाबत ही बैठक पार पाडली, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी नगरविकासचे प्रधान सचिव नितीन करीर, एमएमआरडीएचे अतिरिक्त आयुक्त प्रवीण दराडे, ठाणे महापालिकेचे आयुक्त संजीव जयस्वाल, पीडब्ल्यूडीचे सचिव (बांधकाम) सी. पी. जोशी , तसेच रेल्वेचे अधिकारी उपस्थित होते.
ठाण्यातील बाह्य रस्त्यांसोबतच शहरातील अंतर्गत रस्ते मजबूत असणे आवश्यक असून त्याकरता यूटीडब्लूटी चे रस्ते उभारण्याबाबत देखील नगर विकासचे प्रधान सचिव करीर यांनी सहमाती दर्शवली असून ठाणे येथील सामूहिक स्मशानभूमी, ट्रक टर्मिनस, एज्युकेशन हब, दिवा येथील क्रीडांगण तसेच आरओबीचे आरक्षण, आदींच्या फेरबादलास करीर यांनी या बैठकीत सकारात्मकता दर्शवली.
ठाणे पूर्व येथील सॅटिस २ प्रकल्पाचे काम रखडले असून महापालिकेला सॅटिस बांधण्यासाठी एलिव्हटेड डेक उभारण्याबाबत रेल्वेने तातडीने संमती द्यावी, असे श्री. शिंदे यांनी सांगितले. कोपरी पुलाकरता निविदा प्रक्रिया आठवड्याभरात सुरु करणार असल्याची माहिती एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी या बैठकीत दिली. कोपरी पुलाच्या बाजूला असलेली कलेक्टर लँडवरील रेल्वेचे लीज संपलेले असून ती ताब्यात घेऊन त्याठिकाणी पार्किंग उभारण्यात यावे, असे निर्देश श्री. शिंदे यांनी या बैठकीत दिले.
ठाण्यातील सीआरझेड बाधित कोळीवाड्यांची अवस्था धोकादायक झाली असून त्यांना मुंबईच्या धर्तीवर सवलत देण्यात यावी, त्याकरता केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात यावा, असे निर्देश शिंदे यांनी महापालिकेला दिले असून केंद्रीय पर्यावरण मत्र्यांशी चर्चा करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. याकरता २०१४ मध्ये पावसाळी अधिवेशनात लक्षवेधी उपस्थित केली होती यावर दोन महिन्यात प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आश्वासन तत्कालीन मंत्र्यांनी सभागृहात दिले असल्याचे ते म्हणाले. यावेळी पर्यावरण विभागाचे अवर सचिव सदानशिव उपस्थित होते.