'क्लस्टरमधून बिल्डरांना ११ लाख कोटींचा मलिदा'

मतदाता जागरण अभियानाचा आरोप; अनधिकृत बांधकामांना संरक्षणाची धक्कादायक मागणी

ठाणे : सध्याची क्लस्टर योजना नागरिकांच्या हिताची नसून ज्या सहा ठिकाणी ती राबवण्यात येणार आहे, त्या ठिकाणामधून बांधकाम व्यावसायिकांना ११ लाख कोटी रु पयांचा फायदा होणार असल्याचा गंभीर आरोप ठाणे मतदाता जागरण अभियानाने केला. परंतु, एकीकडे कायद्यावर बोट ठेवून हक्काची लढाई लढणाऱ्या याच अभियानाने आता २०१९ पर्यंतच्या अनधिकृत घरांना क्लस्टरमध्ये कायमस्वरूपी घरे देण्याची मागणी केल्याने त्यांच्या या भूमिकेबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.

ठाण्यातील सहा भागांत क्लस्टरच्या अंतिम योजनेस उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत मान्यता मिळाली आहे. यात किसननगर, लोकमान्यनगर, हाजुरी, टेकडी बंगला, कोपरी व राबोडीतील एकूण ३१६.६३ हेक्टर जमिनीवर ती होणार असून त्यातील ९३.१५ हेक्टर जमीन रस्ते व अन्य आरक्षणासाठी वगळली जाणार असल्याचे जाहीर केले आहे.

वास्तविक, एकूण क्लस्टरच्या ५० टक्के जमीन ही घरांसाठी व ५० टक्के जमीन रस्ते, सार्वजनिक सेवा व मोकळी जागा, यासाठी ठेवणे बंधनकारक असताना या विभागात फक्त २९ टक्के जमीन मोकळी ठेवून अंतिमत: बिल्डरांचेच भले करण्याचा हा निर्णय असल्याने तो बदलण्याची मागणी ठाणे मतदाता जागरण अभियानाचे उपाध्यक्ष संजीव साने यांनी पत्रकार परिषदेत गुरुवारी केली. याबाबत, अभियानाने सर्वप्रथम १ ते १५ जानेवारीपर्यंत बायोमेट्रिक करण्याच्या योजनेस हरकत घेऊन विरोध केला आहे. यात बायोमेट्रिक कसे होणार, याचा कुठलाही तपशील दिलेला नसल्याने नागरिक अंधारात आहेत. जीपीएस व ड्रोन यंत्राद्वारे ते होईल, असेही पालिका म्हणते. याचा अर्थ घरातील एकूण जागेचे मोजमाप न करता केवळ घरांची संख्या यातून कळेल. वेळोवेळी जाहीर केलेल्या निर्णयाने अधिकच गोंधळ उडालेला असून अनेक एजंट व विकासक सर्व मार्गांचा वापर करत आहेत. या योजनेतून बिल्डरांना तब्बल ११ लाख कोटी रु पयांचा फायदा होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

नागरिकांच्या सह्यांचा दुरूपयोग होण्याची शक्यता
अनेक ठिकाणी नागरिकांच्या सह्या घेतल्याने त्याचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता आहे. यात मालक आहेत, त्यांना कायमचे घर मिळेल. परंतु, जे भाडेकरू वा पागडी देऊन घर घेतलेले नागरिक आहेत, तसेच ते ज्या इमारतीत राहत आहेत, त्या जमिनीची मालकी त्यांची नाही.
सोसायटी असली तरी जागेचे कन्व्हेअन्स झालेले नाही. अशा सर्वांना लीजवर घरे मिळणार आहेत, असाही आरोप त्यांनी केला. सुमारे ९० टक्के जनतेला लीजच्या घरात राहावे लागणार, हेच आक्षेपार्ह आहे. दरम्यान, क्लस्टर योजनेत लीजची जी तरतूद आहे, ती पूर्णपणे वगळावी.
१ जानेवारी २०१९ पर्यंत जे क्लस्टर विभागात निवास करणारे नागरिक आहेत, त्या सर्वांना कायमचे हक्काचे घर मिळाले पाहिजे. पात्रतेसाठी ४ मार्च २०१४ ही ठरवलेली तारीख रद्द करावी, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.