ठाणे : ठाणे महापालिका शाळांची झालेली अवस्था अन् पटसंख्येत घट होत असतानाही त्याकडे लक्ष देण्याऐवजी विविध नवनवीन योजनांचा फंडा आणून कोट्यवधींची उधळण करण्याचा शिक्षण मंडळाचा कट मंगळवारी अखेर महासभेने उधळून लावला. शिक्षण मंडळाचे सर्वच्या सर्वच प्रस्ताव नामंजूर केले आहेत. विशेष म्हणजे यातील काही प्रस्ताव मंजूर करून घेण्यासाठी समाजकल्याण विभाग, डीजी ठाणे, स्मार्ट सिटी अशा विविध खात्यांचा निधी हा एकत्र करून त्यानुसार चुकीचे प्रस्ताव महासभेत आणल्याची धक्कादायक बाबही उघड झाली.
केवळ अंध विद्यार्थ्यांसंदर्भातील आणि सहा पर्यवेक्षक गट अधिकारी यांना पदोन्नती देण्यासंदर्भातीलच प्रस्ताव मंजूर केला आहे. त्यामुळे प्रस्ताव रद्द करण्यामुळे ही सभा चांगलीच गाजली.मंगळवारी महासभा सुरू होताच शिक्षण मंडळाने आणलेल्या प्रस्तावांवर लोकप्रतिनिधींनी शिक्षण विभागाला चांगलेच धारेवर धरले. डीजी ठाणे, स्मार्ट सिटी, समाजविकास विभाग यांचे हेड वेगळे असताना शिक्षण विभागाने हे हेड एकत्र कसे केले, असा सवाल राष्टÑवादीचे नगरसेवक नजीब मुल्ला यांनी उपस्थित केला.
हॅप्पीनेस इंडेक्स सुधारण्याच्या नावाखाली ही केवळ एक पैशांची उधळपट्टी असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. इथे शाळांमध्ये सॅनिटायझर आहेत. मात्र, हात धुण्यासाठी पाणी नाही, शौचालयांची अवस्था बिकट आहे, खिडक्या तुटलेल्या आहेत, भिंतींना शॉक लागत आहेत, अनेक इमारती धोकादायक झालेल्या आहेत. असे असताना अशा पद्धतीने पैशांची उधळपट्टी कशासाठी, असे सवाल लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केले. त्यामुळे आधी शाळांची झालेली दुरवस्था आणि त्यामुळे घटणाऱ्या पटसंख्येकडे प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष द्यावे. मग इतर गोष्टी कराव्यात असा टोलाही विरोधकांनी यावेळी लगावला.
फुटबॉल टर्फवरून शिवसेनेत दोन गटठाणे : लोकमान्यनगरातील मैदानाच्या ठिकाणी फुटबॉल टर्फ आणि डोम उभारण्याच्या प्रस्तावाला विरोध असताना महापालिका प्रशासनाने तशा प्रकारची निविदा काढल्याच्या मुद्यावरून मंगळवारच्या महासभेत शिवसेनेचे गटनेते आणि शिवसेनेच्या नगरसेविकेमध्ये चांगलीच शाब्दिक बाचाबाची झाली. विशेष म्हणजे यासंदर्भातील ठरावावर महापौरांनी स्वाक्षरी केली नसतानाही निविदा काढल्याने प्रशासनावरसुद्धा टीकेचे धनी ठरले.या महासभेत शिवसेनेचे गटनेते दिलीप बारटक्के यांनी या मुद्याला हात घातला. लोकमान्यनगर भागातील मैदानाचे सुशोभीकरण करताना त्याठिकाणी फुटबॉल टर्फ आणि डोम घालण्यात येऊ नये, अशी सूचना केल्याचे त्यांनी सांगितले. परंतु, असे असतानाही तिचा अंतर्भाव न करता, प्रशासनाने डोम आणि टर्फसाठी निविदा कशी काढली, असा सवाल त्यांनी केला. वास्तविक, पाहता येथील स्थानिक रहिवाशांना हे मैदान मोकळे हवे असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. परंतु, त्यांच्याच पक्षातील नगरसेविका आशा डोंगरे यांनी मात्र त्याठिकाणी फुटबॉल टर्फ आणि डोम असावे, अशी स्थानिकांचीच मागणी असल्याने या कामाला विरोध करू नये, असे सांगितले. मीसुद्धा या प्रस्तावाच्या बाजूने २०० नागरिक उभे करूशकते, असे थेट आव्हानच त्यांनी बारटक्के यांना दिले. यावेळी दशरथ पालांडे यांनीही बारटक्के यांचीच बाजू लावून धरून या ठिकाणी मैदान मोकळेच असावे, अशी मागणी केली.फेरनिविदेचे निर्देशयासंदर्भातील ठराव मंजूर झाला होता का? त्यावर महापौरांची स्वाक्षरी झाली आहे का, असे सवाल यावेळी लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केले. यावर त्या प्रस्तावावर माझी स्वाक्षरी नसल्याचे मत महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी व्यक्त केले. त्यानंतर या चर्चेला वेगळीच कलाटणी मिळाली. ठराव झाला नसताना पालिकेने निविदा काढलीच कशी, असा नवीन वाद सुरू झाला. परंतु, ठरावावर स्वाक्षरी झाली नसेल तर ती करावी आणि हा प्रस्ताव मंजूर करावा, अशी मागणी आशा डोंगरे यांनी केली. अखेर, या बारटक्के यांनी केलेल्या सूचनांनुसारच हा ठराव केला जाईल, आणि त्यानुसार फेरनिविदा काढण्यात यावी, अशा सूचना महापौरांनी दिल्या.हे प्रस्ताव केले नामंजूरगल्ली आर्ट स्टुडिओ २५ लाख, महापालिका शाळांमध्ये ६१७६ अमराठी विद्यार्थी आहेत. त्यानुसार, या योजनेंतर्गत त्यात्या भाषेतून सेवानिवृत्त झालेल्या मात्र मराठी भाषेवर प्रभुत्व असलेल्या सेवानिवृत्त शिक्षकांना शाळेमध्ये १० हजार मानधनावर ठेवण्यात येणार आहे. यासाठी ५० ते ६० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक याप्रमाणे ९० सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या नेमणुकीसाठी ९० लाखांचा खर्च, महापालिका क्षेत्रातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी शहर वैविध्यता दर्शन योजना त्यासाठी एक कोटी, दीपस्तंभ शाळा योजनेसाठी २५ लाख, मोबाइल लायब्ररी प्रकल्पांतर्गत महापालिका हद्दीतील विद्यार्थ्यांसाठी फिरती लायब्ररी यासाठी एक कोटी, दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी तीन कोटी तीन लाख ७७ हजार आठ रुपयांचा खर्च.
हे प्रस्ताव घेतले मागेशिक्षण विभागाच्या माध्यमातून विविध प्रस्ताव पटलावर ठेवण्यात आल्यानंतर यावर सुरुवातीपासूनच टीका होत होती. त्यामुळे महासभेत याचे पडसाद उमटणार, हे निश्चित असतानाच प्रशासनाने मंगळवारी महासभेत शिक्षण विभागाचे महापालिका क्षेत्रातील बेरोजगार युवकयुवती यांना कौशल्य प्रशिक्षण देऊन, त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी यासाठी स्किल डेव्हलपमेंट, डीजी शाळेअंतर्गत पालकांचा सहभाग वाढवण्यासाठीची योजना आणि अ‍ॅक्रलिक पाटीचा प्रस्ताव मागे घेतला.हे प्रस्ताव झाले मंजूरठाणे महापालिका शाळा क्र. ९ या इमारतीमध्ये अंध विद्यार्थ्यांसाठी हॅप्पीनेस इंडेक्सअंतर्गत व्यावसायिक शिक्षण देणे आणि महापालिका शाळांवर पर्यवेक्षण करण्याकरिता सहा पर्यवेक्षक गट अधिकारी ही पदे पदोन्नतीने भरण्यास मान्यता.खाजगी संस्थेला भूखंड देण्याचा प्रयत्न फसलाठाणे शहरात अत्याधुनिक स्वरूपाचे नेत्ररुग्णालय उभारणीसाठी संकरा नेत्रालयाने जाचक अटींमुळे ठाणे महापालिकेने देऊ केलेल्या जागेचा प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर त्यांना देण्यात येणारा ५० कोटींचा भूखंड ठाण्यातील व्यावसायिक रुग्णालयाच्या घशात घालण्याचा प्रशासनाचा प्रस्ताव मंगळवारच्या महासभेत तहकूब करण्याची नामुश्की सत्ताधारी शिवसेनेवर ओढवली. निविदा का काढली नाही, त्यासाठी एकच संस्था पुढे आली होती का, असे अनेक प्रश्न करून विरोधकांनी हा प्रस्ताव नामंजूर करण्याची मागणी केली.संकरा नेत्रालय मेडिकल रिसर्च फाउंडेशनच्या चेन्नईस्थित संकरा नेत्रालयाला ठाण्यातील भूखंड नाममात्र दराने देण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठवला होता. अपवादात्मक परिस्थितीत ही मागणी मान्य करून क्लॅरिअंट कंपनीच्या भूखंडावरील ११ हजार ६४३ चौरस मीटरचा भूखंड ३० वर्षांसाठी एक रुपये वार्षिक भुईभाड्याने देण्याबाबतचा शासन निर्णय नगर विकास विभागाने १३ एप्रिल २०१८ रोजी जारी केला आहे. मात्र, ३० वर्षांनंतर भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण झाले नाही, तर सर्व अचल मालमत्तेसह इमारतींचा ताबा महापालिकेकडे वर्ग करावा लागेल, अशी अट सरकारने त्यात घातली. ती व्यवहार्य नसल्याच्या मुद्यावरून संकराने माघार घेतली.भाजपसह राष्ट्रवादीनेआणले अडचणीतच्प्रशासनाने सत्ताधारी शिवेसेनेशी संगनमत करून याच अटी, शर्तींवर हा भूखंड पूर्व द्रुतगती महामार्गावर असलेल्या खाजगी रु ग्णालयाच्या घशात घालण्याची तयारी सुरूहोती.च्हा प्रस्ताव मंगळवारच्या महासभेत चर्चेसाठी आला असता, त्यावर स्वारस्य देकार मागवण्यात का नाहीत आले, असा सवाल भाजपचे नगरसेवक सुनेश जोशी यांनी केला. तर, मृणाल पेंडसे यांनी याच संस्थेला का हा भूखंड दिला जात आहे, अशी विचारणा केली. भूखंड द्यायाचाच होता, तर त्यासाठी जाहिरात का काढली नाही, असा सवाल नजीब मुल्ला यांनी केला.च् कायदेशीर बाबी तपासून हा प्रस्ताव मंजूर करण्याची भूमिका सभागृह नेते नरेश म्हस्के यांनी मांडली. त्यामुळे भाजप आणि राष्टÑवादी सदस्य संतापले. अखेर हा प्रस्ताव तहकूब करावा लागला.