मीरारोड - २५ लाखांवरील आर्थिक व प्रशासकीय मंजुरीचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी महासभेसमोर सादर करण्याचे आदेश असल्याने स्थायी समितीमध्ये मंजूर ठराव महासभेस सादर करण्याची मागणी केली जात आहे. स्थायी समिती म्हणजे पालिका तिजोरीच्या चाव्या मानल्या जातात. त्यामुळे स्थायी समितीचे सभापती पॅड व सदस्य पद देखील मलईदार मानले जाते. शिवाय सत्ताधारी पक्षाचे स्थानिक प्रमुख नेतृत्व सुद्धा त्याच्या मर्जीतले सदस्य व सभापती स्थायी समितीवर देत असते. कारण स्थायी समितीच्या माध्यमातून कोट्यावधी रुपयांच्या निविदा मंजुर केल्या जातात.
अनेकवेळा तर अर्थपूर्ण कारणासाठी निविदा फेटाळायची वा आडकाठी आणायचे काम सुद्धा सोयीनुसार चालते. त्यामुळे स्थायी समितीला जास्तीत जास्त अधिकार देऊन निविदा मंजुरी, मुदतवाढ, नवे प्रस्ताव समिती मध्येच उरकून घेण्याची प्रवृत्ती सुद्धा बोकाळली आहे. मीरा भाईंदर महापालिकेत स्थायी समितीला ५० लाखांपर्यंतचे प्रशासकीय व आर्थिक मंजुरीचे अधिकार देण्यात आले होते. मध्यंतरी तर तेच अधिकारी थेट २ कोटी पर्यंत देण्याचा घाट सत्ताधारी यांनी घातला होता. पण सदरचा प्रस्ताव प्रशासनाने अमलात आणला नाही. जेणे करून ५० लाखांच्या मर्यादेत समिती मंजुऱ्या देत होती.
दुसरीकडे विरोधी पक्षातीलच नव्हे तर सत्ताधारी पक्षातील काही नगरसेवक मात्र स्थायी समितीला जास्त रकमेच्या मंजुरीचे अधिकार देण्यास विरोध करत आले आहेत. कारण स्थायी समिती मध्ये परस्पर कार्यभाग उरकून घेतले जात असल्याचे आरोप होत आले आहेत. मात्र महापालिकेचे आयुक्त असताना चंद्रकांत डांगे यांनी २५ जून २०२० रोजी प्रशासकीय आदेश काढून २५ लाख रुपयां वरील खर्च होणारी विविध कामे, वस्तू - साहित्य खरेदी इत्यादी सर्व कामां करीता प्रशासकीय व आर्थिक मान्यता घेण्यासाठी प्रस्ताव महासभेसमोर सादर करण्यात यावे असे स्पष्ट केले होते.
परंतु डांगे यांच्या त्या आदेशा नंतर देखील प्रशासन व स्थायी समितीने मिळून २५ लाखांच्या वरील आर्थिक व प्रशासकीय प्रस्तावांना नियमबाह्य मंजुऱ्या दिल्याचे प्रकार काही ठरावा वरून उघडकीस आल्याची तक्रार सत्यकाम फाउंडेशनचे कृष्णा गुप्ता यांनी आयुक्त डॉ. विजय राठोड व अतिरिक्त आयुक्त दिलीप ढोले यांना केला आहे.
महापालिकेवर भ्रष्टाचाराचे आरोप नवीन नाहीत. परंतु स्थायी समिती मध्ये अर्थपूर्ण कार्यभाग साधून घेण्यासाठी महासभेच्या अधिकारांना कात्री लावून असे गैरप्रकार जाणीवपूर्वक केले जात आहेत. मुदतवाढ देण्याचा प्रकार हा देखील ठेकेदारास वाढीव आर्थिक पैसे देण्याचा असताना प्रशासन मात्र निविदेचा नव्हे तर मुदतवाढीचा विषय असल्याचा कांगावा करते असे गुप्ता म्हणाले. या प्रकरणी नगरसचिव वासुदेव शिरवळकर यांच्याशी संपर्क साधला असता होऊ शकला नाही.