अजित मांडकेठाणे महापालिकेच्या माध्यमातून शहरात नवनवीन प्रकल्प सुरु करण्यासाठी धावपळ सुरु आहे. मात्र हे प्रकल्प सुरु करत असताना त्यांचा अभ्यास करण्यासाठी महापालिकेत कदाचित उच्चशिक्षित तंत्रज्ञ किंवा ज्यांना या प्रकल्पाविषयी माहिती असेल, असा एकही तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम अधिकारीच नसल्याचे दिसत आहे. त्यामुळेच आता ठाणे महापालिकेत सल्लागार नेमण्याची नवी ‘क्रेझ’ तयार झाली आहे. प्रकल्प मोठा असो किंवा छोटा प्रत्येक प्रकल्पाचा अभ्यास करण्यासाठी आता सल्लागाराची निवड करून त्यावर कोट्यवधींची उधळपट्टी पालिकेने सुरू केली आहे. मात्र हे सल्लागार काय काम करतात, याचे उत्तर सध्यातरी अवघडच असल्याचे दिसत आहे. असो पालिकेत म्हणे सध्या खूप पैसा आहे, असे अधिकारीच दबक्या आवाजात बोलत आहेत. त्यामुळे करदात्यांकडून येणाऱ्या पैशाची उधळपट्टी करायची कशी हा कदाचित पालिकेचा सोपा उपाय आहे, असे म्हणावे लागणार आहे.
ठाणे महापालिकेच्या माध्यमातून या महिन्यात होणाºया महासभेत विविध वादग्रस्त प्रस्ताव मंजुरीसाठी पटलावर ठेवण्यात आले आहेत. या प्रस्तावांमध्येच सल्लागार निवडणुकीचे प्रस्तावही मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले आहेत. यातील गमतीचा प्रस्ताव म्हणजे जलवाहतुकीमध्ये अडथळे ठरणाºया अभयारण्यांचा अभ्यास करण्यासाठी पालिकेने दुसऱ्यांदा सल्लागाराची नियुक्ती करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. यासाठी कोट्यवधींचा निधी खर्ची केला जाणार आहे. वास्तविक पाहता, यापूर्वी जेव्हा टप्पा एक साठीचे काम हाती घेण्यात आले होते, तेव्हासुद्धा पालिकेच्या माध्यमातून याचा अभ्यास करण्यासाठी सल्लागाराची नेमणूक करण्यात आली होती. त्यावेळेस जलवाहतुकीमधील अडथळे या सल्लागाराला दिसले नव्हते. पालिकेनेही यामध्ये वनविभाग, अभयारण्य आदींसह इतर अडथळे असल्याचे त्यावेळेस सांगितले होते. मग असे असतांनाही यापूर्वी जो सल्लागार नेमण्यात आला होता, त्याच्याकडून हे काम का झाले नाही? असा सवाल आता उपस्थित होऊ लागला आहे. पूर्वी या सल्लागारासाठी कोट्यवधींची उधळण केल्यानंतर आता पालिकेला अभय अरण्याचे अडथळे असल्याचे शहाणपण सुचले आहे. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यातील प्रकल्पासाठी हा अभ्यास करण्यासाठी आणि आलेले अडथळे दूर करण्यासाठी सल्लागार नियुक्तीचा प्रस्ताव महासभेच्या पटलावर ठेवण्यात आला आहे. यासाठी पुन्हा कोट्यवधींचा निधी खर्च केला जाणार आहे.आधीच ठाणे महापालिकेत जकात, त्यानंतर एलबीटी बंद झाल्याने आर्थिक परिस्थितीत अद्यापही पालिका सक्षम झालेली दिसत नाही. पूर्वी जकातीचे उत्पन्न हे सर्व विभागांच्या तुलनेत अधिक होते, त्यानंतर एलबीटी लागू झाल्यानंतरही पालिकेला चांगले उत्पन्न मिळत होते. परंतु त्यानंतर उत्पन्नाचे दोन्ही मुख्य स्रोत बंद झाल्याने पालिका कर्मचाºयांचे पगार निघणेही कठीण झाले होते. त्यामुळे महापालिकेने उत्पन्नाच्या इतर स्त्रोतांकडे लक्ष केंद्रित करण्याचे निश्चित केले. त्यानंतर आता कुठे उत्पन्नाची गाडी रुळावर येत आहे. असे असतांना, या पैशाचा वापर कसा करायचा, कोणत्या प्रकल्पासांठी करायचा, याचाही अंदाज पालिकेला बांधणे अपेक्षित होते. आजही शहरातील अनेक भागांना मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे. या सुविधा पुरवण्याऐवजी नको ते प्रकल्प आणून ठाणेकरांचा हॅप्पीनेस इंडेक्स वाढवण्याच्या नावाखाली पैशांचा चुराडा सध्या महापालिकेत सुरु आहे.
दरम्यान, मागील तीन ते चार वर्षापासून अशा पद्धतीने प्रत्येक प्रकल्पासाठी सल्लागार नेमण्याचे काम पालिकेच्या माध्यमातून सुरु आहे. एखादा प्रकल्प राबवायचा असेल तर त्यासाठी महापालिकेत अनेक इंजिनीअरची फळी आहे, अनेक अधिकाºयांना शहराचा चांगला अभ्यास आहे, त्यामुळे कदाचित त्यांच्यावर विश्वास टाकला आणि त्यांच्याकडूनच हे काम करुन घेतले तर नक्कीच त्यात त्या अधिकाºयांची स्तुती होईल. परंतु तसे न करता सल्लागाराच्या नावाखाली अनेक प्रकल्पांचा अभ्यास हा बाहेरील तज्ज्ञांकडून करून घेतला जात आहे. त्यातही सल्लागारांनी सुचवलेल्या सूचनांचा किती अंतर्भाव पालिका त्या योजनेत करते हे सुद्धा न सुटू शकलेले कोडेच आहे. तिकडे नवीन ठाणे स्टेशन, ठाणे पूर्व सॅटीस, क्लस्टर, स्वच्छ ठाण्यासाठीसुद्धा आता सल्लागार नेमला जाणार आहे. आता हा सल्लागार काय सांगणार शहर स्वच्छतेसाठी तेही जरा अवघडच आहे, अशी म्हणण्याची वेळ आहे.
सल्लागार नेमण्याची ही प्रथा तत्कालीन आयुक्त आर.ए. राजीव यांच्या काळात सुरु झाल्याचे पालिकेचे अधिकारी सांगतात. परंतु त्यावेळेस एखादा मोठा आणि किचकट प्रकल्प असेल तर तेव्हाच सल्लागार नेमला जात होता. परंतु, आता नको त्या प्रकल्पांसाठीही सल्लागार नेमण्याचा घाट घातला जात आहे. मागील दोन ते अडीच वर्षात तर सल्लागार नेमण्याचे अनेक प्रस्ताव कोणत्याही स्वरुपाची चर्चा न होता महासभेत मंजूर केले आहेत. त्यातही ‘आपलं ठरलंय’ असे म्हणत होऊ द्या सल्लागारांवर पैशांची उधळण म्हणत प्रशासनाचे आणि सत्ताधाºयांचे चांगभलं सुरु आहे. यावर होणाºया किंवा चुकीच्या प्रस्तावांवर कोट्यवधींचा खर्च करण्यासंदर्भात पालिकेच्या काही अधिकाºयांची उत्तरेही तितकीच आवाक करणारी अशीच आहेत. म्हणे काय तर आपली महापालिका श्रीमंत आहे, त्यामुळे या पैशांचा विनियोग आम्ही कसाही करू, त्याचे तुम्हाला काय पडले आहे, अशी काही विचित्र उत्तरे पालिकेच्या काही ज्येष्ठ अधिकाºयांकडून दिली जात आहेत.त्यातही काही दिवसांपूर्वीच आपल्या मैत्रिणीचा हट्ट पुरवण्यासाठी शिवसेनेच्या एका नेत्याने महापालिकेत सुरू असलेले टिष्ट्वटर अकाउंट अपडेट करत पालिकेच्याच उत्पन्नातून २२ लाखांचा चुना लावण्याचे काम केले आहे. अवघ्या दोन तासांत हा खेळ रंगला, परंतु हा खेळ सुरु असताना त्याची जराही कल्पना पालिकेतील संबंधित विभागाला नव्हती.आज प्रत्येक क्षेत्रात क्रेझ निर्माण झाली आहे. तशी ठाणे महापालिकेतही दिसू लागली आहे. अधिकाºयांवर विश्वास न दाखवता प्रकल्पांसाठी सल्लागार नेमण्याची ही क्रेझ एक दिवस पालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट करणार, हे मात्र निश्चित.मग सुविधांवर खर्च का नाही?महापालिका श्रीमंत आहे मग मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध का होत नाही, त्यासाठी या पैशांचा विनियोग का केला जात नाही. असा सवालही यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.