भिवंडीतील खोणी ग्रामपंचायतीच्या सफाई कामगारांच्या व वॉलमॅनच्या रखडलेल्या वेतनाच्या निषेधार्थ भीक मांगो आंदोलन 

Bhiwandi News : खोणी ग्रामपंचायत क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर यंत्रमाग कारखाने असून येथे पहिल्या लॉकडाऊन काळात मालमत्ता कराची वसुली न झाल्याने कामगारांचे वेतन रखडले होते

नितिन पंडीत

भिवंडी - भिवंडी शहरा नजीकच्या खोणी या शहरीकरण होत असलेल्या ग्रामपंचायत क्षेत्रातील तब्बल ३६ सफाई कामगारांचा लॉकडाऊन काळातील वेतन ग्रामपंचायत प्रशासनाने न दिल्याने त्या विरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण महानगर पालिका कामगार सेनेचे भिवंडी शहराध्यक्ष संतोष साळवी यांच्या नेतृत्वाखाली कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सोमवारी दुपारी जुन्या महापालिका कार्यालया समोर असलेल्या डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यापासून ते पंचायत समिती कार्यालया पर्यंत भीक मांगो आंदोलन केले. या आंदोलनात मनसे पदाधिकारी तालुकाध्यक्ष शिवनाथ भगत, रोहिदास पाटील, संजय पाटील, शैलेश करले, भरत पाटील, अफसर खान यांसह कामगार मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाले होते. 

खोणी या लोकसंख्या अधिक आलेल्या ग्रामपंचायतीमध्ये तब्बल ३६ सफाई कामगार व ५ व्हॉल्व्हमेन काम करीत असून पहिल्या कोरोना लाटेत कामगारांनी जीवावर उदार होत नागरिकांच्या जीवाची काळजी घेत स्वच्छता राखली परंतु या कामगारांचे वेतन ग्रामपंचायती मध्ये निधी नसल्याचे करण देत रखडवून ठेवले आहे. या विरोधात मनसे महानगरपालिका कामगार सेने तर्फे अनेक विनंती अर्ज करून ही कामगारांचे वेतन न दिल्याने भीक मांगो आंदोलन करीत असल्याचे संतोष साळवी यांनी स्पष्ट करीत येथील कामगारांना सेवा जैष्ठते नुसार सुधारीत वेतन श्रेणी द्यावी, व्हॉलमेन म्हणून काम करणाऱ्यांचे वेतन तात्काळ द्यावे अशा मागण्या या आंदोलनाच्या माध्यमातून संतोष साळवी यांनी मांडल्या. या नंतर संतोष साळवी यांच्या नेतृत्वाखाली एक शिष्टमंडळ गटविकास अधिकारी डॉ प्रदीप घोरपडे यांना भेटून आपल्या मागण्यांचे निवेदन व भीक मागून जमा झालेली रक्कम सुपूर्द केले.

खोणी ग्रामपंचायत क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर यंत्रमाग कारखाने असून येथे पहिल्या लॉकडाऊन काळात मालमत्ता कराची वसुली न झाल्याने कामगारांचे वेतन रखडले होते. त्यानंतर पुन्हा परिस्थिती रुळावर येत असतानाच दुसऱ्या लॉकडाऊनमुळे पुन्हा वसुलीमध्ये खंड पडल्याने ग्रामपंचायत खात्यात निधी नसल्याने वेतन देण्यास विलंब झाला असून येत्या ऑगष्टपर्यंत सर्व वेतन कामगारांना देऊन परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्यात येईल असे आश्वासन ग्राम विकास अधिकारी सुधाकर पारडे यांनी शिष्टमंडळास दिले आहे. तर ग्रामपंचायत सेवा अधिनियम या मधील कायद्यान्वये कामगारांची सेवा जेष्ठता तपासून सुधारीत वेतन श्रेणी देण्याबाबत गटविकास अधिकारी डॉ. प्रदीप घोरपडे यांनी मान्य केले आहे.