ठाणे : ठाणे पालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असतानाही गेल्या दहा दिवसांत गटार, पायवाटा, शौचालये बांधणे, रस्ते दुरुस्ती, समाजमंदिर आदींसह इतर कामांच्या १५० हून अधिक निविदा मागविल्याची माहिती आहे. मंगळवारी दुपारपासून आचारसंहिता लागण्याच्या दिवशी सकाळीच निविदा प्रक्रिया राबविण्याची धावपळ पालिकेत सुरू होती.
पालिकेची आर्थिक स्थिती ढासळली आहे. पालिकेवर १२०० कोटींच्या आसपास दायित्व आहे. आधीच्या कामांचे ठेकेदारांचे ३०० कोटींच्या आसपास देणी बाकी आहेत. शासनाच्या निधीवरच पालिकेत विकासकामे सुरू आहेत. निवडणुकीच्या निमित्ताने सत्ताधारी पक्षातील माजी नगरसेवकांना खुश करण्याचे काम शासनाकडून येणाऱ्या आदेशाच्या माध्यमातून केले. निवडणुकीचे बिगुल १२ ते १५ ऑक्टोबरदरम्यान घोषित होणार हे लक्षात घेऊन शासनाकडून १४ ऑक्टोबरच्या सायंकाळपर्यंत पालिकेकडे कामांचे आदेश प्राप्त झाल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
१० व ११ ऑक्टोबरला ५५ निविदा प्रसिद्ध यापूर्वी एखाद्या कामाचे राज्य शासनाकडून आदेश आल्यानंतरही त्या कामाची फाईल तयार होऊन निविदा प्रक्रिया अंतिम करण्यासाठी साधारण दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी जात होता. परंतु मागील १५ दिवसांत आलेल्या शासन आदेशांची तत्काळ अंमलबजावणी करून त्या कामांच्या निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्याची माहिती पालिका सूत्रांनी दिली. गेल्या १० दिवसांत तब्बल १५० हून अधिक निविदा मागवण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. १० आणि ११ ऑक्टोबर या दोन दिवसांतच ५५ निविदा मागवण्यात आल्या. पालिकेतील अधिकारी या कामांसाठी सकाळपासून रात्री १० वाजेपर्यंत कामांत जुंपले होते.
अधिकाऱ्याने दिवसभरात केल्या एक हजार सह्यासार्वजनिक बांधकाम विभाग हा महत्त्वाचा मानला जातो. पालिकेतील या विभागातील एका अधिकाऱ्याने एका दिवसात तब्बल एक हजाराच्या आसपास प्रस्तावांवर सह्या केल्या. मागील पाच ते सात दिवसांत रोजच्या रोज ५०० ते ७०० प्रस्तावांवर सह्या केल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. १५ ऑक्टोबरला सकाळच्या सत्रात या अधिकाऱ्याच्या टेबलावर १५० च्या आसपास प्रस्ताव सहीसाठी प्रलंबित होते.
निविदा काढल्या, बिलांचे काय?विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी पालिकेने काढलेल्या १५० निविदांची कामे आचारसंहितेनंतर सुरू होतील. परंतु काम केल्यानंतर ठेकेदारांची बिले निघणार का, असा सवाल विचारला जात आहे. शासनाकडून कामांना निधी मंजूर झाला तरी १०० टक्के निधी अद्याप प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे पुन्हा सत्ता आली तर उर्वरित निधी मिळण्याची शक्यता आहे.