आरक्षित भूखंड मोकळे आहेत का?; परिवहन समिती सदस्यांचा सवाल

मालमत्ता, नगररचना विभागाचे अधिकारी अनभिज्ञ

कल्याण : केडीएमटीच्या उपक्रमासाठी आरक्षित असलेले व महापालिकेच्या ताब्यात असलेले भूखंड मोकळे आहेत का की त्यांच्यावर अतिक्रमण झाले आहे?, असे सवाल परिवहन समितीच्या सदस्यांनी मंगळवारच्या सभेत प्रशासनाला विचारले. याबाबत मात्र अनभिज्ञ असलेल्या मालमत्ता आणि नगररचना विभागाला कोणतीही माहिती देता आली नाही. अखेर १५ दिवसांत वस्तूस्थिती अहवाल ठेवण्यात येईल, असे संबंधित विभागांकडून सांगण्यात आले.

केडीएमसीच्या १९९६-९७ ला जाहीर झालेल्या विकास आराखड्यानुसार परिवहन उपक्रमासाठी २८ ठिकाणी भूखंड आरक्षित ठेवण्यात आले आहेत. परंतु, नगररचना विभागाच्या निर्देशानुसार मालमत्ता विभागाने या भूखंडांचा ताबा परिवहनकडे सुपूर्द करणे आवश्यक होते. परंतु, २० वर्षांत याबाबतची ठोस अशी कृती मालमत्ता विभागाकडून झालेली नाही. त्यामुळे वसंत व्हॅली परिसरातील भूखंड वगळता अन्य कोणतीही जागा परिवहनच्या नावावर झालेली नाही. त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने ते भूखंड वापराविना पडले आहेत.

आरक्षित असलेल्या भूखंडांसंदर्भात मंगळवारी परिवहन समितीची विशेष सभा बोलावण्यात आली होती. परिवहनचे माजी सभापती आणि विद्यमान सदस्य संजय पावशे यांनी केलेल्या मागणीवरून ही सभा घेण्यात आली. या सभेला मालमत्ता आणि नगररचना विभागाचे अधिकारीही उपस्थित होते.

मालमत्ता विभागाचे अधिकारी प्रकाश ढोले यांनी परिवहनसाठी आरक्षित असलेल्या आणि केडीएमसीच्या ताब्यात आलेल्या १७ भूखंडांची माहिती सभागृहात दिली. चिकणघर, वाडेघर, खंबाळपाडा, कचोरे, चोळे, टिटवाळा, मोहने, दुर्गाडी, आजदे, गोळवली, गंधारे येथील आरक्षित भूखंडांचा यात समावेश होता. मात्र, संबंधित भूखंड परिवहनच्या नावावर का करण्यात आले नाहीत, सातबारा जरी महापालिकेच्या नावे असला तरी परिवहनची नोंद का नाही, अशी विचारणा सदस्यांनी केली. यातील काही भूखंड विकासकांना भाडेतत्वावर देऊन त्यातून आर्थिक उत्पन्न म्हणून परिवहनला एक आधार मिळाला असता.

परंतु, त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने ते भूखंड वापराविना पडले आहेत. यात लाखोंचे उत्पन्नही बुडत असल्याने ते भूखंड निरूपयोगी ठरल्याच्या मुद्याकडेही यावेळी लक्ष वेधण्यात आले. त्यावर भूखंडांची मालकी ही केडीएमसीची राहील, जर त्या भूखंडांवर प्रकल्प अथवा डीपीआर तयार होतील तेव्हा त्याचे हस्तांतरण परिवहन विभागाकडे होईल. भूखंड भाडेतत्वावर देण्यासंदर्भात कायदेशीर बाबी तपासल्या जातील, असे स्पष्टीकरण यावेळी अधिकारी ढोले यांनी दिले.

लवकरच संयुक्त पाहणी दौरा

२००७ मध्ये १७ भूखंड केडीएमसीच्या ताब्यात आले आहेत. त्यांची सद्यस्थिती काय आहे, त्यांच्याभोवती संरक्षक भिंत बांधली आहे का, त्यावर अतिक्रमण झाले आहे का, असे एकामागोमाग सवाल सदस्यांनी उपस्थित करण्यात आले.भूखंडांची देखरेख प्रभाग अधिकाऱ्यांच्या वतीने होते. दरम्यान मालमत्ता विभागाकडून याबाबतची वस्तूस्थिती भूखंडांना प्रत्यक्ष भेट देऊन जाणून घेतली जाईल.

संबंधित वस्तूस्थिती अहवाल १५ दिवसांत समितीपुढे ठेवण्यात येईल असे ढोले यांनी सांगितले. दरम्यान या अहवालानंतर अधिकारी आणि सदस्यांचा संयुक्त पाहणी दौºयाचे आयोजन करा, असे आदेश सभापती मनोज चौधरी यांनी प्रशासनाला दिले.