धान्यवाटपात मनमानी : शिधावाटप दुकानदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल

तीन दुकानांच्या मालकांविरुद्ध जीवनावश्यक वस्तू कायद्यान्वये फौजदारी गुन्हे दाखल करुन त्यांचे प्राधिकारपत्र निलंबित करण्यात आले आहे

ठाणे : शिधापत्रिकाधारकांना अन्नधान्य पुरवठा करण्यात मनमानी करणाऱ्या ठाणे येथील दोन व वाशी येथील एक अशा तीन दुकानांच्या मालकांविरुद्ध जीवनावश्यक वस्तू कायद्यान्वये फौजदारी गुन्हे दाखल करुन त्यांचे प्राधिकारपत्र निलंबित करण्यात आले आहे, अशी माहिती ठाणे येथील शिधावाटप ‘फ’ परिमंडळाचे उपनियंत्रक नरेश वंजारी यांनी दिली.शिधावाटप ‘फ’ परिमंडळाच्या नियंत्रणाखाली १३ दक्षता पथके कार्यरत आहेत. त्यांनी शिधावाटप दुकानांच्या विरोधातील तक्रारीनुसार केलेल्या तपासणीत शिधावाटप दुकान क्रमांक ४१-फ-२८७ (वाशी) या दुकानाचे मालक शाम बाजीराव जाधव, यांनी शिधापत्रिकाधारकांना शासनाने ठरवून दिलेल्या प्रमाणानुसार जिन्नस दिलेले नाहीत. त्यामुळे या दुकानाचे प्राधिकारपत्र २ जुलैपासून रद्द केले आहे. दुकान क्रमांक ३६-फ-१८१ (ठाणे) या दुकानाचे मालक चेतन कल्याणजी सावला, हे निश्चित वेळेत दुकान उघडे ठेवत नसल्यामुळे व मोफत तांदळाचा साठा उपलब्ध नाही, अशी चुकीची माहिती देऊन शिधापत्रिकाधारकांना धान्यापासून वंचित ठेवत असल्याचे निदर्शनास आल्याने या दुकानाचे प्राधिकारपत्र निलंबित केले आहे. ३६-फ-२१२या दुकानाचे मालक डायबेन अंबाजी पटेल, यांनी शिधापत्रिकाधारकांना शासनाने निश्चित केलेल्या प्रमाणात जिन्नस वितरीत केले नसल्याचे आढळून आल्याने दुकानाचे प्राधिकारपत्र रद्द करण्यात आले.लॉकडाऊनमध्ये कठोर कारवाई : २४ मार्चपासून आजपर्यंत तीन दुकानांच्या मालकांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करुन दुकानांचे प्राधिकारपत्र निलंबित करण्यात आले. १३ दुकानांचे प्राधिकारपत्र निलंबित तर ७ दुकानांचे रद्द करण्यात आलेले आहेत.१० जुलैपर्यंत मोफत तांदूळसध्या जुलै महिन्याचे अन्नधान्य वितरित करण्यात येत आहे. जूनमध्ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या लाभापासून वंचित लाभार्थ्यांना १० जुलैपर्यंत मोफत तांदूळ घेता येईल. आत्मनिर्भर भारत पॅकेजअंतर्गत ५२ हजार ७४० व्यक्तींना आतापर्यंत चार हजार ९९९ क्विंटल मोफत तांदळाचे वितरण करण्यात आले आहे.या योजनेंतर्गत शिल्लक राहिलेल्या लाभार्थ्यांनादेखील मे व जूनच्या अन्नधान्याचा लाभ १० जुलैपर्यंत घेण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. अन्नधान्यापासून एकही पात्र शिधापत्रिकाधारक वंचित राहणार नाही. तरीदेखील कोणत्याही अडचणी असल्यास ०२२-२५३३२६५७ या हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.