लोकमत न्यूज नेटवर्कभिवंडी : भिवंडी शहरातील धामणकर नाका परिसरातील जिलानी इमारत दुर्घटनेत आतापर्यंत ४१ जणांचा बळी गेला असून २५ जण जखमी झाले आहेत. या घटनेच्या पहिल्या दिवशी १४, दुसऱ्या दिवशी १२ तर तिसºया दिवशी बुधवारी सर्वाधिक १५ मृतदेह हाती लागले आहेत. ६० तास उलटूनही इमारतीचा ढिगारा बाजूला करून अडकलेल्यांना बाहेर काढण्याचे काम बचाव पथकाकडून सुरूच आहे. त्यातच बुधवारी पहाटेपासून मुसळधार पावसाने हजेरी लावल्याने बचाव पथकासमोर अडचणी निर्माण झाल्या; मात्र भरपावसात जवानांचे मदतकार्य सुरूच होते.कामगारनगरी म्हणून ओळख असलेल्या भिवंडी शहराची लोकसंख्या वाढली. वाढत्या लोकसंख्येसोबतच निवाºयाचा प्रश्न निर्माण झाला. त्यामुळे धनिकांनी बांधकाम व्यवसायाकडे मोर्चा वळविला आणि शहरात इमारती उभ्या करण्याची स्पर्धाच लागली. मात्र इमारत बांधकामासाठीच्या नियम व अटींकडे बांधकाम व्यावसायिकांनी दुर्लक्ष केल्याने अनधिकृत बांधकामे जोमाने वाढली. मागील सात वर्षांमध्ये शहरात तब्बल ५०० हून अधिक अनधिकृत इमारती उभ्या राहिल्याचा अंदाज आहे. नियम व अटींकडे दुर्लक्ष केल्याने या इमारती किती मजबूत असतील अथवा या इमारतींचे आयुष्य किती, यावर निश्चितच प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. अशा अनधिकृत इमारतींमुळे घडणाºया दुर्घटनांना नेमके जबाबदार कोण? याचा शोध घेणेदेखील गरजेचे आहे. भिवंडी मनपाच्या अखत्यारीत पाच प्रभाग समित्या असून, या पाचही समित्यांमध्ये आजही अनधिकृत बांधकामे राजरोसपणे सुरू आहेत. याकडे भिवंडी मनपा प्रशासनाचे दुर्लक्ष होताना दिसत आहे.भिवंडी पालिकेचे अधिकारी व स्थानिक लोकप्रतिनिधी अनधिकृत बांधकाम करणाºया एका व्यावसायिकाकडून तब्बल १५० रुपये प्रति चौरस फुटाप्रमाणे लाच घेत असल्याचा आरोप एका बांधकाम व्यावसायिकाने नाव न छापण्याच्या अटीवर केला आहे. पालिकेचे अधिकारी या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याऐवजी आपले हात धुऊन घेत आहेत. यातूनच भिवंडीत अनधिकृत बांधकाम फोफावल्याचा आरोप या व्यावसायिकाने केला आहे.
७८२ इमारती धोकादायकशहरात ७८२ धोकादायक इमारती असून, त्यापैकी २१० इमारती अतिधोकादायक असल्याचे मनपा प्रशासनाने जाहीर केले आहे. मनपा प्रशासनाने या इमारतींना केवळ नोटीस बजावल्या आहेत. या धोकादायक इमारतींवर कारवाई केलीच, तर स्थानिक नगरसेवकांचा दबाव येत असतो. त्यामुळे धोकादायक इमारतींवर कारवाई होताना दिसत नाही. जिलानी इमारत कोसळल्यानंतर मनपा प्रशासनाने कामतघर परिसरातील अतिधोकादायक मालमत्ता क्रमांक ६१, ६२ आणि ६३ या इमारतींचा विद्युत पुरवठा खंडित करून या तीन इमारती निर्मनुष्य केल्या आहेत. केवळ दिखावा म्हणून मनपा प्रशासनाने ही कारवाई केल्याचे दिसते. त्यामुळे भविष्यात जिलानी इमारतीप्रमाणे इतर दुर्घटना झाल्यास जबाबदार कोण, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.