ठाणे - ठाणे शहरात क्लस्टर योजना शहरातील ४३ सेक्टरमध्ये राबविली जाणार आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्यात ही योजना ५ सेक्टरमध्ये राबविली जाणार असून त्या अतंर्गत तब्बल २३ टक्के जागा विकसित केली जाणार आहे. परंतु या योजनेअंतर्गत केवळ घरेच उभारली जाणार नसून बाहेरुन येणाऱ्या सामावून घेतले जाणार आहे. तसेच प्रत्येक सेक्टरमध्ये कर्मशिअल हब म्हणजेच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्यात येणार असून, कम्युनिटी सेंटर, सिटी सेंटर, टाऊन सेंटरची देखील उभारणी करण्यात येणार आहे. याशिवाय शहरातील बुजलेल्या तलावांना पुनर्जीवन देतांनाच, सीआरझेड, वनविभागाच्या जागा या माध्यमातून मोकळ्या केल्या जाणार असल्याची ग्वाही आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी दिली आहे. त्यानुसार आॅक्टोबर अखेर या योजनेच्या पहिल्या टप्यातील कामाचा श्रीगणेशा होणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. ठाणे महापालिकेच्या नागरी सुविधा केंद्रात बुधवारी आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी क्लस्टर योजनेतील पहिल्या पाच सेक्टरचे सादरीकरण केले. यावेळी ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, महापौर मीनाक्षी शिंदे, उपमहापौर रमाकांत मढवी, सभागृह नेते नरेश म्हस्के, विरोधी पक्षनेते मिलिंद पाटील, कॉंग्रेसचे गटनेते यासीन कुरेशी, भाजपाचे गटनेते मिलिंद पाटणकर, राष्ट्रवादीचे नगरसेवक हणमंत जगदाळे, मुकुंद केणी आदींसह पालिकेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी आयुक्तांनी पहिल्या टप्यात पाच सेक्टरमध्ये ही योजना राबविली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यानुसार या सेक्टरचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला असून त्यामध्ये लोकसंख्येच्या मानाने कोणत्या सोई सुविधा उपलब्ध आहेत, रुग्णालये, पोलीस ठाणे, गार्डन, आदींसह इतर सुविधा उपलब्ध आहेत. याचा अभ्यास करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे तयार करण्यात आलेल्या नव्या अर्बन रिन्हीवल प्लॅनमध्ये शहराच्या विकास आराखड्यातील शिल्लक राहिलेल्या बाबींचा देखील यात समावेश केला जाणार आहे. त्यानुसार लोकसंख्येच्या मानाने ज्या काही सुविधा देणे बंधनकारक असतील त्या देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. शिवाय बाधीत झालेली आरक्षणे देखील या माध्यमातून विकसित केली जाणार असल्याचे आयुक्तांनी यावेळी स्पष्ट केले. तर पहिल्या पाच सेक्टरमध्ये लोकमान्य नगर, राबोडी आणि वागळे इस्टेट या भागात क्लस्टर योजना राबविली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. ठाणे शहरात आजच्या घडीला पाच हजार ९०३ हेक्टर जमीन विकासासाठी उपलब्ध आहे. त्यापैकी आजमितीस नागरी पुनरूत्थान योजनेतंर्गत एकूण एक हजार २९१ हेक्टर जमीनीमध्ये क्लस्टरची योजना राबविण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. म्हणजे जवळपास शहराच्या एकूण तुलनेत २३ टक्के इतकी जमीन क्लस्टर अंतर्गत विकसित करण्यात येणार असून यामुळे शहरमामध्ये आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील अनेक सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. यामध्ये क्रिडा. सांस्कृतिक, सुरक्षितता दळणवळण, प्रत्येक समाजाची केंद्रे, महिला बचत गटांसाटी स्वतंत्र जागा त्याचप्रमाणे समाजाच्या सर्व दैनंदिन गरजा पुरविणारे कम्युनिटी सेंटर, सिटी सेंटर, टाऊन सेंटरची देखील सुविधा उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे. आदी सुविधा निर्माण होणार आहेत. या योजनेत, ३०० चौरस फुटापर्यंत मोफत घर उपलब्ध होणार आहे. परंतु त्यापेक्षा एखाद्याला जास्त चौरस फुटांचे घर हवे असल्यास ३०० चौरस फुटापुढील क्षेत्रासाठी त्याला कन्स्ट्रक्शन कॉस्टनुसार पैसे मोजावे लागणार असल्याचेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. याशिवाय ही घरे बांधतांना चारपर्यंत एफएसआय दिला जाणार आहे. परंतु एखाद्या ठिकाणी तो बसेत नसेल किंवा जास्तीचा एफएसआय असेल तर विकासकाला दुसºया जागेवर वाढीव एक एफएसआय लोड करण्याची सुविधा देखील यामाध्यमातून उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे विकासक देखील ही योजना राबविण्यासाठी पुढे येतील अशा आशा आयुक्तांनी व्यक्त केली. क्लस्टर योजनेमुळे मुंबई सोडून उर्वरीत एमएमआर क्षेत्रात ५१ टक्के रोजगाराची संधी उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. म्हणजेच शहरात क्लस्टरची योजना राबवित असतांना प्रत्येक सेक्टरमध्ये रोजगाराच्या संधी देखील उपलब्ध करुन दिल्या जाणार आहेत. महत्वाची गोष्ट म्हणजे या योजनेमुळे २३ हजार अतिरिक्त गृहसंकुले निर्माण होणार असून परवडणाºया घरांच्या प्रमाणातही वाढ होणार आहे. या क्लस्टर योजनेमूळे जुन्या झालेल्या धोकादायक अनाधिकृत इमारतींना मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे. अनाधिकृत इमारतींचा पुनर्विकास करणे शक्य नसल्याने क्लस्टरच्या माध्यमातून त्यांना त्यांच्या इमारतीचा पुनर्विकास करणे शक्य होणार आहे. शिवाय अधिकृत धोकादायक इमारतींना देखील या योजनेत सहभागी होण्याची संधी मिळणार आहे. तसेच सीआरझेड, वनविभाग आदी जागांवरील रहिवाशांना देखील या योजनेत समावून घेतले जाणार असल्याने ग्रीन बेल्ट वाढला जाणार असून सीआरझेड आणि वनजमिनी या मोकळ्या होणार आहेत. त्याठिकाणी ग्रीन बेल्ट वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, या योजनेच्या माध्यमातून शहरातील तलावांचा देखील विकास साधला जाणार असून जे तलाव बुजविण्यात आले आहेत, किंवा ज्या तलावांच्या ठिकाणी अतिक्रमणे झाली असतील ती काढून तलाव पुनर्जिवीत करण्यात येतील असेही आयुक्तांनी यावेळी स्पष्ट केले. पहिल्या टप्यात २३ टक्के क्षेत्र क्लस्टरच्या माध्यमातून विकसित केले जाणार असले तरी पुढील दोन वर्षात ७० टक्के क्षेत्र हे क्लस्टरच्या माध्यमातून विकसित केले जाईल असा विश्वासही यावेळी आयुक्तांनी व्यक्त केला. या क्लस्टरच्या जोडीला वॉटर फ्रन्ट डेव्हल्पमेंट, अंतर्गत जलवाहतुक आदींच्या माध्यमातून ठाणेकरांना इतर सोई सुविधा देखील उपलब्ध करुन दिल्या जाणार आहेत. याशिवाय शहरातील ऐतिहासीक वास्तु देखील जपल्या जाणार आहेत.ट्रान्झीट इमारतींसाठी एमसीएचआय बरोबर करणार चर्चा
एकाच वेळेस या योजना सुरु करण्यात येत असल्याने, संक्रमण शिबिरांची गरज शहराला प्रकर्शाने जाणवणार आहे. त्यामुळे यासंदर्भात येत्या काही दिवसात, एमसीएचआय सोबत बैठक घेण्यात येणार असून, या घरांची सुविधा उपलब्ध करुन घेण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.
३० दिवसात मागविल्या जाणार नागरीकांच्या सुचना हरकतीयेत्या आठ ते दहा दिवसात सर्व पक्षीय लोकप्रतिनिधींना याचे सादरीकरण दाखविले जाणार असून त्यानंतर नागरीकांच्या सुचना हरकती मागविल्या जाणार आहेत. त्यानंतर या योजनेचा अंतिम आराखडा तयार केला जाणार आहे. हा आराखडा तयार केल्यानंतर पावसाळ्याच्या कालावधीत निविदा प्रक्रिया आणि इतर सोपास्कार पूर्ण केले जाणार असून आॅक्टोबर अखेर या योजनेचा श्रीगणेशा केला जाणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.