सदानंद नाईक
उल्हासनगर : प्राचिन शिवमंदिर परिसर विकास प्रकल्प व वालधुनी नदीच्या तीरावरील घाट विकास कामाला बाधीत होणाऱ्या ३० झोपड्या व ऐक दुकान यांच्यावर नागरिकांच्या प्रचंड विरोधानंतर शनिवारी निष्काषणाची कारवाई केली. यातील पात्र झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन करण्याबाबतचा निर्णय अंबरनाथ नगरपरिषद स्तरावर घेण्यात आल्याची माहिती उल्हासनगर महापालिकेचे सहाय्यक आयुक्त गणेश शिंपी यांनी दिली आहे.
उल्हासनगर महापालिका हद्दीतील ३० घरे व ऐक दुकान हे अंबरनाथ प्राचिन शिवमंदिर परिसर विकास प्रकल्प व वालधुनी नदीच्या तीरावरील घाट विकास कामाला बाधीत झाले होते. अंबरनाथ नगरपरिषदेने या अनाधिकृत झोपडया हटवून सदर जागा काम करणेसाठी उपलब्ध करुन देण्याबाबत उल्हासनगर महापालिकेकडे पाठपुरावा केला. एका वर्षांपूर्वी उल्हासनगर महापालिकेने या घरांना नोटीसा देऊन घरे खाली करण्याच्या नोटीसा दिल्या होत्या. त्यानंतर झोपडपट्टीधाराकांनी न्यायालयाचे दार ठोठावत पर्यायी घराची मागणी केली होती. गेल्या आठवड्यात महापालिकेने पुन्हा नोटीसा देऊन कारवाईचे संकेत दिले होते. तसेच अंबरनाथ नगरपरिषद अंतर्गत हा प्रकल्प येत असल्याने, त्यांचे पुनर्वसन करण्याचे लेखी पत्र दिले होते.
पात्र झोपडपट्टीधारकांचे होणार पुनर्वसन
प्राचिन शिवमंदिर व वालधुनी नदी विकास कामाला बाधित होणाऱ्या नागरिकांनी राहती घरे निष्कासित करण्यापुर्वी पर्यायी जागा उपलब्ध करुन, पुनर्वसन करण्याची मागणी केली होती. त्यासाठी त्यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावून उपोषण सुरू केले होते. अखेर पात्र झोपडपट्टी धारकांना पर्यायी घरे व पुनर्वसनाचे आश्वासन मुख्याधिकारी अंबरनाथ नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी उमाकांत गायकवाड यांनी दिले.
झोपडपट्टी कारवाईवेळी स्थानिकांचा विरोध
अंबरनाथ परिषदेणे पुनर्वसनाचे आश्वासन दिल्यानंतरही बाधित झोपडपट्टीधाराकांनी उपोषण करून निष्कासन कारवाई वेळी विरोध केला. यावेळी पोलीस व झोपडपट्टीधारकात वाद होऊन धक्काबुक्कीचे प्रकार झाले. यावेळी पोलिसांनी नागरिकांना पांगविण्यासाठी सौम्य लाठीचार्ज केला.
Web Summary : Ulhasnagar's ancient Shiva temple project faced demolition of 31 houses hindering development. After resident protests, eligible slum dwellers will be resettled by Ambernath Municipal Council. Police used mild force during the demolition due to resistance.
Web Summary : उल्हासनगर में प्राचीन शिव मंदिर परियोजना के विकास में बाधा डालने वाले 31 घरों को तोड़ा गया। निवासियों के विरोध के बाद, पात्र झुग्गीवासियों को अंबरनाथ नगर परिषद द्वारा पुनर्वासित किया जाएगा। विरोध के कारण विध्वंस के दौरान पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया।