लोकमत न्यूज नेटवर्क, ठाणे: अवैध जातप्रमाणपत्र धारक ‘अधिसंख्य पद’ म्हणून जिल्ह्यात नोकरी करीत आहेत. या अधिसंख्य पदावरील नियुक्ती तत्काळ रद्द करुन संबंधीतांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करा. त्यांनी आतापर्यंत घेतलेल्या सवलतींची तत्काळ वसूली करा आदी मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील आदिवासी संघटनांनी शुक्रवारी एकत्र येत धरणे आंदोलन करून मुख्यमंत्र्यांच्या नावे ठाणे जिल्हाधिकाºयांना निवेद दिले.
येथील शासकीय विश्रामगृहासमोर जिल्ह्यातील आदिवासी समाजाचे नेतृत्व करणाºया ठाणेसह जिल्ह्यातील बिरसा ब्रिगेडसह श्रमिक संघर्ष संघटना, आदिवासी कोकणा समाज सेवा संस्था, क्रांतिकारक राघोजी भांगरे प्रतिष्ठान, आदिवासी समाज वेल्फेअर सोसायटी, आदिवासी एकता परिषद,आदिवासी क्रांतिकारक राया ठाकर फाउंडेशन आदी संघटनांच्या पदाधिकाºयांसह कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन धरणे आंदोलन करून या अधिसंख्ये पदावरील अधिकारी,कर्मचाºयांच्या नियुक्त्या तत्काळ रद्द करून त्यांच्यावर फौजदार कारवाई करण्याची मागणी लावून धरली. त्यांनी आतापर्यंत अनुसूचित जाती, जमातीच्या आरक्षणाखाली घेतलेल्या सोयी सवलतींची वसूल करण्याची मागणी या कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकाºयांना दिलेल्या निवेदनाव्दारे केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा दाखला देत या संघटनांनी या अधिसंख्य पदावरील कर्मचाºयांच्या नियुक्त्या रद्दची मागणी लावून धरली. न्यायालयाने आपल्या १०४ पानांच्या निकालपत्राद्वारे निर्णय देऊन अनुसूचित जाती,जमाती अथवा इतर मागासवर्ग या जातींना असलेल्या आरक्षणाच्या आधारे शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या व त्यानंतर जातीचे दावे अधरलेल्या व्यक्तींना शासकीय सेवेत संरक्षण देय ठरत नसल्याचे या निवेदनात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या व्यक्तींना शासकीय सेवेसाठी आरक्षणाचा फायदा घेतले ल्या व्यक्तींसह जातीचे,जमातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरविलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश तात्काळ रद्द करून त्यांची पदवी,पदविका रद्द करीत दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणी या वेळी करण्यात आली.