ठाणे: कोरोनाच्या महामारीत जीवाची पर्वा न करता योद्धा म्हणून लढा देणाऱ्या सरकारी व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची कुचंबणा आणि आर्थिक गळचेपी करण्याचे केंद्र व राज्य शासनाचे धोरण आणि आर्थिक लाभ गोठावल्याच्या आरोप करत त्याच्याा निषेधार्थ कर्मचार्यांनी सोमवारी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कर्मचार्यांनी लक्षवेध निदर्शने केली.
राज्य सरकारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी, निमसरकारी-,चतुर्थश्रेणी, शिक्षक - शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी देश व राज्य,जिल्हाभर अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ आणि महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ मध्यवर्ती राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनांच्या जिल्हा समन्वय समीती आणि संयुक्त क्रुती समीती यांच्या संयुक्त विद्यमाने कर्मचार्यांनी एकत्र येऊन आज लक्ष वेध निदर्शने करुन आंदोलन छेडले, असे या संघटनांचे निमंत्रक भास्कर गव्हाळे यांनी सांगितले.
आर्थिक कोंडी सत्वर दूर करावी यासह अन्य ही मागण्या या कर्मचाऱ्यांनी केल्या. यामध्ये पीएफ, आरडीए अंतर्गत अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, कंत्राटी तथा मानधनावरील कर्मचाऱ्यांना सेवेत नियमित करण्यात यावे, स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत महाराष्ट्रातील तीन हजार कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समाप्तीचे 27 जुलैचे पाणी पुरवठा विभागाचे पत्र मागे घ्यावे, वेतन व मानधन वेळेवर देण्यात यावे, रिक्त असलेली पदे तात्काळ भरण्यात यावी आदी मागण्यासाठी या लक्षवेधी निदर्शने करण्यात आले.