अधिकारी १६ वर्षांनंतरही वेतनवाढीच्या प्रतीक्षेत, गुजरात भूकंपाचे मदतकार्य,२००१ चा प्रस्ताव प्रलंबित असतांना पुन्हा ठराव मंजूर

गुजरातमध्ये २००१ मध्ये झालेल्या भूकंपावेळी ठाणे पालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचाºयांची टीम तेथे मदतीसाठी गेली होती. त्यानंतर त्यांना एक वेतनवाढ देण्याचा ठराव त्यावेळेच्या महासभेने मंजूर केला होता.

- अजित मांडकेठाणे : गुजरातमध्ये २००१ मध्ये झालेल्या भूकंपावेळी ठाणे पालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचाºयांची टीम तेथे मदतीसाठी गेली होती. त्यानंतर त्यांना एक वेतनवाढ देण्याचा ठराव त्यावेळेच्या महासभेने मंजूर केला होता. १६ वर्षे उलटूनही त्याची अंमलबजावणी झाली नसतांना आता पुन्हा आपत्तीकाळात आपत्ती व्यवस्थापनाच्या अधिकारी, कर्मचाºयांसह पालिकेच्या इतर अधिकाºयांनी जे धाडस दाखविले, त्याचे कौतुक म्हणून तसाच ठराव मंजूर करण्यात आला. आधीच्या ठरावाची अंमलबजावणी झाली नसतांना आता हे पुन्हा गाजर कशासाठी ?असा सवाल त्यांनी केला आहे.महासभेत लोकप्रतिनिधींकडून अनेक ठराव केले जातात. परंतु, यातील किती ठरावांची शासन अथवा प्रशासनाकडून अंमलबजावणी होते. याचे उत्तर लोकप्रतिनिधींकडेही नाही. आयुक्तांच्या मुदतवाढीच्या ठरावासाठी लोकप्रतिनिधींची लगीनघाई सुरू आहे. परंतु, काही नोकरभरतीचे, शहराच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असलेले ठराव आणि इतरही ठराव यापूर्वी झाले आहेत. त्यांचे कागदी घोडे नाचविण्यापलिकडे काहीच झाले नाही. २००१ मध्ये गुजरातमध्ये भूकंप झाला होता. त्यावेळी ठाणे पालिकेची ६० ते ७० जणांची टीम गुजरातला रवाना झाली होती. या टीमने तेथे उत्तम काम केले. यात सफाई कामगार, डॉक्टर, परिचारिका, अग्निशमनचे जवान आदींसह इतर कर्मचारी सहभागी होते. त्यांनी अशा पद्धतीने आपले कसब दाखविल्याने त्यांना प्रोत्साहन मिळावे म्हणून तत्कालीन महापौर तथा विद्यमान खासदार राजन विचारे यांनी एक वेतनवाढ देण्याचा ठराव मंजूर केला होता. परंतु, १६ वर्षानंतरही त्याची अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. ज्यावेळेस ही वेतनवाढ देण्याची वेळ आली त्यावेळस पालिका प्रशासनाने गोपनीय अहवाल मागविला होता. ज्यावेळेस हे कर्मचारी अधिकारी, गुजरातला गेले होते, त्यावेळेस प्रशासनाने तो का मागविला नाही, मग वेतनवाढ देण्याच्या वेळेसच कशासाठी हवा गोपनीय अहवाल असे प्रश्न मात्र आजही उपस्थित होत आहे. एकूणच या सर्व प्रकारामुळे या कर्मचाºयांना अद्यापही वेतनवाढ काही मिळालेलीच नाही.आपत्तीतील कामाचे तोंडभरून कौतुक१६ वर्षानंतर आता पुन्हा तशाच प्रकारचा ठराव नुकत्याच झालेल्या महासभेत करण्यात आला. पावसाळ्यात आलेल्या आपत्तीच्या काळात आपत्ती विभाग, घनकचरा, अग्निशमन दलातील जवान आणि इतर अधिकारी, कर्मचाºयांनी ज्या पद्धतीने ही परिस्थिती हाताळली. ती कौतुकास्पद असल्याचे सांगून त्यांना एक वेतनवाढ देण्याचा ठराव मंजूर केला आहे. त्यास आता शासन कधी मंजुरी देते, याकडे लक्ष लागले आहे.