भिवंडी: शहराचा विकास आराखडा बनवीत असताना तो पारदर्शक व बिनचूक बनवण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने केला आहे,हे करीत असताना उद्यान शाळा व इतर बाबींसाठी आरक्षण ठेवताना सर्व प्रभाग समितीमध्ये ते ठेवले असल्याने शहराच्या सर्वच भागात विकासाचा चेहरा दिसणार आहे अशी माहिती भिवंडी महानगरपालिका आयुक्त अजय वैद्य यांनी शुक्रवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली आहे.या प्रसंगी सहाय्यक संचालक नगररचना विकास योजना विशेष घटक स्मिता कलगुट्टी,नगररचनाकार अनिल येलमाने,जनसंपर्क अधिकारी मिलिंद पळसुले उपस्थित होते.
२००३ मध्ये प्रकाशित झालेल्या विकास आराखड्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने न झाल्याने २९३ आरक्षणांपैकी ३५ आरक्षण भूखंड विकसित केल्याने अवघे ११ टक्के काम झाले आहे. त्यामध्ये येणाऱ्या अडचणी, नागरिकांची गरज व भविष्यातील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन पारदर्शक असा हा विकास आराखडा बनविण्यात आला आहे .या मध्ये काही हरकती असल्यास त्या १० नोव्हेंबर पर्यंत पालिका कार्यालयात सादर करावयाच्या आहेत. परंतु शहरात विकास आराखडा मधील बाधितांना त्यांच्या आरक्षण मध्ये बदल करून देण्याचे आमिष दाखवून फसवणूक होण्याचा प्रकार होऊ शकतो अशा तथाकथित समाजसेवक, दलालां पासून नागरिकांनी सावध राहिले पाहिजे.जर या बाबत काही तक्रारी आल्यास त्या विरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करताना कोणाचाही मुलाहिजा बाळगला जाणार नाही असा इशारा आयुक्त अजय वैद्य यांनी दिला आहे.या विकास आराखड्याबाबत नागरिकांनी दाखल केलेल्या सूचना हरकती या शासनाने नियुक्त केलेल्या तज्ञ समिती समोर सुनावणी होवून त्यावर अंतिम निर्णय होणार आहे अशी माहिती आयुक्त अजय वैद्य यांनी शेवटी दिली.
द्रोण सर्व्हेक्षण,गाव नकाशे,या माध्यमातून डिजिटललायझेशन व त्यापासून मुळ जमीन वापर नकाशा तयार करून शहरातील वाहतुकीचे सर्व्हेक्षण करून शहरातील रस्त्यांची शहरा बाहेरील मुख्य रस्त्याला जोडणी या बाबी विचारात घेऊन विकास आराखडा बनविण्यात आला आहे.त्यासाठी शहरातील विविध घटकांकडून सूचना मागविण्यात आल्या असून पाणी पुरवठा,शिक्षण विभाग,पोलिस, व इतर शासकीय कार्यालय यांच्या जागेच्या गरजा विचारात घेतल्या गेल्याची माहिती सहाय्यक संचालक नगररचना विकास योजना विशेष घटक स्मिता कलगुट्टी यांनी विकास आराखड्याचे सादरीकरण करताना दिली.