नारायण जाधवठाणे : सिंचनातून समृद्धी साधण्यासाठी जलसंधारण विभागाने राज्यात सर्वदूर पाणीसाठे निर्माण केलेले आहेत. या योजनांचा मोठा लाभ शेतीसह संरक्षित सिंचन आणि पाणीपुरवठा योजनांना झालेला आहे. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून या जलस्रोतांची देखभाल व दुरुस्ती न केल्याने राज्यातील सुमारे ७९१६ जलस्रोत नादुरुस्त झाल्याने त्यांच्या पाण्याचा पुरेसा वापर होत नाही. यामुळे या सर्व जलस्रोतांची आता मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेंतर्गत एक हजार ३४० कोटी ७५ लाख रुपये खर्चून दुरुस्ती करण्यात येणार आहे.
रोजगार हमीसह इतर याेजनांच्या माध्यमातून गेल्या ३५ ते ४० वर्षांत या जलस्रोतांची निर्मिती केली असून, यात साठवण तलाव, मालगुजारी तलाव, पाझर तलाव, ० ते ६०० हेक्टर ० ते ६०० हेक्टर क्षमतेचे सिंचन तलाव, सिमेंट नालाबांध, कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे, गाव तलाव अशा जलस्रोतांचा समावेश आहे.
या जलस्रोतांची दुरुस्ती केल्यास पूर्ण सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित होऊन त्याचा शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल, या उद्देशाने आता त्यांची मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेंतर्गत मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेंतर्गत दुरुस्तीस जलसंधारण विभागाने मंजुरी दिली आहे. मार्च २०२३पर्यंत हा दुरुस्ती कार्यक्रम हाती घेतला जाणार आहे. मात्र, ज्यांच्या दुरुस्तीमुळे कोणताही लाभ होणार नाही, अशी कामे यात केली जाणार नसल्याचे जलसंधारण विभागाने स्पष्ट केले आहे.
तीन स्तरांवर व्हिडीओ चित्रीकरण
जलस्रोतांची दुरुस्ती करताना त्यांचे तीन स्तरावर व्हिडिओ चित्रीकरण केले जाणार असून, त्याप्रसंगी संबंधित अधिकाऱ्यांसह ठेकेदारांना उपस्थित राहून तसा अहवाल शासनास पाठविणे बंधनकारक केले आहे. काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे त्रयस्थ संस्थेमार्फत ऑडिट केले जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.