ठाणे : म्हाडा अभिन्यासातील इमारतींच्या पुनर्विकासात अखेर घोटाळा झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. विकास नियंत्रण नियमावलीमधील परिशिष्ठ ‘आर’ चा १५ टक्के प्रोत्साहनपर एफएसआय अनुज्ञेय नसल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले असले तरी ठाणे महानगरपालिकेने वर्तकनगर येथील म्हाडा वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी तब्बल ७० हजार चौरस फुटांचा प्रोत्साहनपर एफएसआयची खैरात विकासकांना वाटल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. राज्य सरकारच्या स्पष्टीकरणानंतर यापैकी सुमारे ५५ हजार चौरस फुटांचे बांधकाम पालिकेला थांबविणे शक्य असतानाही ते नियमित करण्यासाठी धडपड सुरू असल्याचा गंभीर आरोप सभागृह नेते नरेश म्हस्के यांनी केला आहे.
ठाणे महापालिकेच्या फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या महासभेत वर्तकनगर म्हाडा वसाहतीतमधील पुनर्विकासात गैरव्यवहार होत असल्याचा आरोप म्हस्के यांनी केला होता. त्यावेळी दिलेल्या आश्वासनानुसार पालिकेच्या नगरविकास विभागाने या भागातील प्रोत्साहनपर एफएसआयची माहिती त्यांना पत्राव्दारे दिली असून त्यातूनच ही धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. म्हाडा इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी प्रस्तावांना परिशिष्ठ ‘आर’ चे उत्तेजनार्थ बांधकाम क्षेत्र अनुज्ञेय करता येणार नाही, असे राज्य शासनाने ( पत्र क्र . टी. पी. एस. - १२१६/८६५/प्रक्र . १४७/१६/ नवि-१२) स्पष्ट केले आहे. नियमानुसार अशा प्रकारचे उत्तेजनार्थ बांधकाम क्षेत्र अनुज्ञेय नसताना ठाणे महापालिकेने वर्तकनगर म्हाडा अभिन्यासातील २० इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी त्या वाढीव क्षेत्रासह आराखडे मंजूर केले आहेत. वाढविलेले हे क्षेत्र तब्बल ६ हजार ४८३.३७ चौ. मी. (६९ हजार ७९१ चौरस फुट) असल्याचे पालिकेने म्हाडाशी केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्पष्ट होत आहे. त्यापैकी ६१७ चौ. मी. बांधकाम झालेल्या इमारतींना वापर परवाना देण्यात आला आहे. तर, ६४४.७५ चौ. मी. क्षेत्राची सीसी पालिकेने रोखली होती. मात्र, त्यानंतरही जागेवर बांधकाम झाल्याची कबुली पालिकेने पत्रात दिली आहे.
विकासकांवर नियंत्रण ठेवण्यात पालिका अपयशी ठरत असल्याची अप्रत्यक्ष कबुलीच या उत्तरातून देण्यात आली आहे. तसेच, उर्वरीत मंजूर बांधकाम क्षेत्राचे नकाशे आणि सीसी पालिकेने राखून ठेवल्याचा दावा पालिकेने केला आहे. हे प्रस्ताव रद्द करून नियमित प्रस्ताव पालिकेने मंजूर करायला हवे होते. मात्र, तसे न करता हे वाढीव बांधकाम नियमित करण्याचे पालिकेने प्रस्तावित करावे अशी शिफारस म्हाडाला केल्याची कबुली पालिकेनेच दिली आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेबद्दलच संशय निर्माण झाला.पालिका प्रशासनाची भूमिका संशयास्पदच्पालिकेने मंजूर केलेले संपूर्ण ६ हजार ४८३ चौरस मीटरचे बांधकाम नियमित करण्यासाठी म्हाडा कडे जो प्रस्ताव पाठविला आहे तो राज्य सरकारच्या स्पष्टीकरणाची पायमल्ली करणारा असून पालिका प्रशासनाच्या भूमिकेबद्दल संशय निर्माण करणारा आहे. त्या भूमिकेमुळे भविष्यातील म्हाडा इमारतींच्या पुनर्विकासात अडथळा निर्माण होण्याची भीती आहे. त्यामुळे पहिल्या दोन टप्प्यातील १२६१ चौ. मी. वगळता अन्य पुनर्विकास प्रस्तावांतील वाढिव बांधकाम क्षेत्र नियमित करण्याची प्रक्रीया पालिकेने करू नये अशी विनंती प्रशासनाला करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.विकासकांना ३५ कोटींचा अतिरिक्त नफाया भागांतील घरांचे भाव आणि बांधकाम व्यावसायिकांच्या फायद्याचे गणित मांडल्यास विकासकांना वाढीव ७० हजार चौरस फुट क्षेत्रातून प्रति चौरस फुट किमान पाच हजार रुपये नफा होऊ शकतो. त्यानुसार पालिकेच्या या निर्णयामुळे विकासकांना किमान ३५ कोटींचा अतिरिक्त नफा लाटण्याची संधी उपलब्ध झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत आहे. हे वाढीव बांधकाम क्षत्र अनुज्ञेय नसल्याचे स्पष्टीकरण राज्य सरकारकडून आल्यानंतर पालिकेने वाढीव क्षेत्र देण्याची प्रक्रिया थांबवली आहे. अन्यथा या भागात किमान विकासकांना सुमारे १९९ कोटींचा अतिरिक्त नफा लाटण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली असती, या आरोपांना पुष्टी मिळत असल्याचेही म्हस्के यांनी सांगितले.
ठाणे महापालिकेच्या फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या महासभेत वर्तकनगर म्हाडा वसाहतीतमधील पुनर्विकासात गैरव्यवहार होत असल्याचा आरोप म्हस्के यांनी केला होता. त्यावेळी दिलेल्या आश्वासनानुसार पालिकेच्या नगरविकास विभागाने या भागातील प्रोत्साहनपर एफएसआयची माहिती त्यांना पत्राव्दारे दिली असून त्यातूनच ही धक्कादायक बाब पुढे आली आहे.